महिला शेतकर्‍यांचा सन्मान, हक्क आणि स्वावलंबनाचा नवा अध्याय

 

 

महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाचा पाया रचणारे हरितक्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांची ११३वी जयंती यंदा राज्यभर ‘कृषी दिन’ म्हणून साजरी करण्यात आली. या दिवसाचे औचित्य साधत राज्य सरकारने कृषी क्षेत्राच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणारा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ मांडले असून ते विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. परंतु, हे विधेयक केवळ एक नवीन कायदा नाही, तर अनेक दशकांपासून शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर खांद्याला खांदा लावून काम करणार्‍या, मात्र अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख न मिळालेल्या लाखो महिला शेतकर्‍यांच्या योगदानाला दिलेली कायदेशीर मान्यता आहे.

 

भारतीय कृषी व्यवस्थेचा विचार केला, तर महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे. पेरणी, निंदणी, खुरपणी, कापणी, मळणी, बियाणे निवड, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, घरगुती कृषी प्रक्रिया अशा जवळपास प्रत्येक कामात महिला अग्रभागी असतात. अनेक अभ्यासांनुसार शेतीतील एकूण श्रमांपैकी तब्बल ७० ते ८० टक्के श्रम महिलांकडून केले जातात. मात्र, या योगदानानंतरही बहुतांश महिलांची ओळख ‘शेतकरी’ म्हणून नसून ‘शेतमजूर’, ‘कुटुंबातील मदतनीस’ किंवा ‘शेतकर्‍याची पत्नी’ इतकीच मर्यादित राहिली. जमिनीची मालकी नसल्यामुळे त्यांना सरकारी योजना, कर्ज, प्रशिक्षण, विमा, अनुदान आणि विविध कृषी लाभांपासून अनेकदा वंचित राहावे लागत होते. नवीन कायदा हीच दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करतो.

 

 

या कायद्यात ‘महिला शेतकरी’ या संकल्पनेची व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राची रहिवासी असलेली आणि प्रत्यक्ष कृषी व्यवसायात कार्यरत असलेली कोणतीही महिला ‘शेतकरी’ म्हणून पात्र ठरेल. यासाठी जमिनीची मालकी असणे, ही अनिवार्य अट ठेवण्यात आलेली नाही. कायद्यानुसार खालील सर्व कृषिपूरक व्यवसायांचा समावेश शेतीच्या व्याख्येत करण्यात आला आहे.

 

पिकांची लागवड, बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, मधुमक्षिका पालन, चारा लागवड, मत्स्यव्यवसाय व जलीय संवर्धन, रेशीम उत्पादन, गांडूळखत निर्मिती, कृषी-वनीकरण कंपोस्ट खतनिर्मिती, स्वयंरोजगारातून केली जाणारी शेतीपूरक कामे, मोबदला मिळो अथवा न मिळो, प्रत्यक्ष कृषिकार्यात असलेला सहभाग. यामुळे शेतीच्या विविध अंगांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो महिलांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

 

 

या विधेयकातील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र.’ राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांमार्फत पात्र महिलांना हे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. संबंधित महिलेला अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. हे प्रमाणपत्र केवळ ओळखपत्र नसून भविष्यातील सर्व सरकारी योजना, आर्थिक साहाय्य, प्रशिक्षण, कर्ज, अनुदान आणि विविध शासकीय लाभांसाठी आधारभूत दस्तऐवज म्हणून काम करणार आहे. मात्र, संबंधित महिला प्रत्यक्ष शेतीशी जोडलेली राहिली नाही, तर तिचे प्रमाणपत्र रद्द होईल आणि त्याअनुषंगाने मिळणारे लाभही बंद होतील.

 

 

महिला शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करणार आहे. या निधीत, केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान, राज्य सरकारची आर्थिक तरतूद, विविध संस्था व व्यक्तींकडून मिळणार्‍या देणग्या, धर्मादाय संस्थांचे योगदान महिला शेतकरी कल्याणासाठी मिळणारी इतर आर्थिक मदत यांचा समावेश असेल. या निधीच्या माध्यमातून महिला शेतकर्‍यांसाठी विशेष योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर्थिक साहाय्य, सक्षमीकरण उपक्रम आणि विविध विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

 

 

‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतर संबंधित महिलेला राज्य सरकारच्या विविध योजना, धोरणे, अनुदाने, आर्थिक साहाय्य, कृषी सेवा आणि इतर विकास कार्यक्रमांचा थेट लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय, योग्य स्वरूपातील कृषिकर्ज, पतपुरवठा आणि वित्तीय साहाय्य मिळविण्याचाही मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.

 

 

राज्यात प्रथमच महिला शेतकर्‍यांचा स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे महिला शेतकर्‍यांची अचूक संख्या उपलब्ध होईल. गरजेनुसार धोरणे आखता येतील. योजनांचे प्रभावी नियोजन करता येईल. लाभार्थ्यांपर्यंत सुविधा वेळेत पोहोचतील. संशोधन आणि कृषी-नियोजनासाठी विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होईल.

 

महिला शेतकर्‍यांबाबत राज्यस्तरीय धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. या परिषदेत उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, महिला व बालविकासमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, सहकारमंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसायमंत्री, वित्तमंत्री, वनमंत्री, महसूलमंत्री, नगरविकासमंत्री आणि कृषी राज्यमंत्री सदस्य म्हणून सहभागी असतील. परिषदेची किमान वर्षातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार बैठक होईल. या बैठकीत महिला शेतकर्‍यांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील.

 

कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष’ स्थापन करणार आहे. कृषी विभागाचे सचिव या कक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत चार ते पाच सदस्यांचा समावेश असेल. हा कक्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करेल. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे, योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, तक्रारींचे निराकरण करणे आणि महिला शेतकर्‍यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविणे, ही या कक्षाची प्रमुख जबाबदारी असेल.

 

 

‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे केवळ एक कल्याणकारी विधेयक नाही, तर शेतीतील महिलांच्या योगदानाला कायदेशीर मान्यता देणारा आणि त्यांना स्वतंत्र ओळख बहाल करणारा सामाजिक बदलाचा दस्तऐवज आहे. आजपर्यंत कुटुंबातील ‘मदतनीस’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महिलांना आता ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. महिला सक्षमीकरण, कृषी विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल भविष्यात देशातील इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकते.

 

 

पूर्वापार शेतीत पुरुषांच्या बरोबरीने राबणार्‍या महिलांना, किंबहुना पुरुषांच्या तुलनेत काकणभर सरस, निगुतीने आणि चिकाटीने पिकांचे नियोजन, धान्य साठवण, बीजसंवर्धन इत्यादी शेतीची कामे जीव ओतून करणार्‍या महिलांना केवळ सातबार्‍यावर नाव नाही, म्हणून त्यांच्या शेतीतील महत्त्वपूर्ण योगदानाला कुठेही ग्राह्य धरण्यात आलेले नाही. पण, या विधेयकामुळे हे चित्र नक्कीच बदलेल आणि ‘महिला शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळेल. शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला, तर नक्कीच दुप्पट जोमाने आणि आत्मविश्वासाने महिला शेतीत क्रांती घडवून आणतील. महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रात राबणार्‍या लाखो महिलांसाठी अत्यंत सुखावणारी बातमी आहे. -आराधना ताठे, नागपूर, महिला शेतकरी

 

 

मी रत्नागिरीच्या एका छोट्या गावात शेती करते. राज्य सरकारने ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ मांडले आहे. मला अतिशय आनंद वाटतो की, सरकारने आमच्या सन्मानाच विचार केला. मी गेली चार वर्षे आधुनिक शेती करते; मात्र मला अद्याप शेतकरी म्हणून मान्यता नाही. मात्र, आता या विशेष कायद्यामुळे मला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळेल. आम्हालाही आता शेतीविषयक योजनांचा लाभ घेता येईल. यातून एक मोठा बदल दिसून येईल. आम्हाला यातून एक स्वतंत्र ओळख निर्माण होईल. राज्य सरकारचे आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खूप आभार. - कामिका नार्वेकर, महिला शेतकरी, रत्नागिरी

 

 

आज महाराष्ट्रात शेती कसण्याच्या आणि शेतीपूरक व्यवसायांत महिलाच कार्यरत आहेत. केवळ यांत्रिकी आणि ट्रॅटर चालविण्यासारख्या कामांत पुरुष कार्यरत आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने आमच्या महिला-भगिनींना सन्मान देण्याचे काम या विधयेकामुळे होणार आहे. केवळ सक्षम होऊन चालणार नाही, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम देवाभाऊंचे सरकार करत आहे. या शेतकरी महिलांना समाजात आणि घरातही सन्मानाची वागणूक देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे .- श्वेता महाले, आमदार

 

 

राज्यातील ज्या महिला शेतात काम करतात, त्या पुरुषांच्या बरोबरीने शेतात काम करतात. शेतीतील ५० टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच पुरुषांपेक्षा अधिक शेतीची कामे महिला करतात. पण, महिलांच्या नावावर शेती नसते. त्यामुळे महिलांना शासनाच्या योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो. ज्या महिलांच्या नावे शेती नाही, मात्र पतीच्या किंवा भावाच्या नावे शेती आहे, अशा महिलांनाही यापुढे सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. ज्या महिला स्वतः शेतीत काम करतात, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येईल.- बबनराव लोणीकर, आमदार