स्मार्ट मीटरवर विधानसभेत जोरदार खडाजंगी; वाढीव वीजबिल, सक्ती आणि ग्राहकांच्या तक्रारींवर सरकारला विरोधकांचे घेराव

 

मुंबई : (Maharashtra Smart Meter) राज्यात स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीवरून गुरुवारी विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिल, ग्राहकांची संमती न घेता मीटर बदलणे, तसेच ग्रामीण भागातील असंतोष या मुद्द्यांवर राष्ट्रवादीही आमदार चेतन तुपे यांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यावर सरकारने स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिल येते हा केवळ गैरसमज असल्याचा दावा करत आकडेवारीसह भूमिका स्पष्ट केली.

 

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले की, पुणे परिमंडळात जून २०२६ पर्यंत सुमारे ९ लाख ८४ हजार ७७१ लघुदाब ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. १ जानेवारी ते २९ मे २०२६ या कालावधीत स्मार्ट मीटरसंदर्भात ११ हजार ४१७ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या प्रत्येक तक्रारीनंतर संबंधित ठिकाणी तपासणीसाठी चेकिंग मीटर बसविण्यात आले. त्यापैकी सुमारे ४ हजार प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असता केवळ ४ मीटरमध्येच तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत स्मार्ट मीटरबाबत राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याचा दावा केला. "अधिकारी चुकीची माहिती देत आहेत. अनेक मतदारसंघांत स्मार्ट मीटरविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. ग्राहकांची परवानगी न घेता दुरुस्तीच्या नावाखाली मीटर बदलले जात आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, अधिकाऱ्यांवर हल्ल्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारने वास्तव परिस्थिती लक्षात घ्यावी," असा इशारा त्यांनी दिला.(Maharashtra Smart Meter)

 

यावर उत्तर देताना सरकारने ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कन्झ्युमर रिलेशन मॅनेजमेंट (CRM) पोर्टल कार्यरत असल्याचे सांगितले. या पोर्टलवर वीजपुरवठा खंडित होण्याबाबत ३३ लाख, तर बिलिंगसंदर्भात १८ लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांचे तातडीने निराकरण करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.(Maharashtra Smart Meter)

 

यावेळी आमदार नाना पटोले यांनीही खासगी कंत्राटदारांकडून ग्राहकांना पूर्वसूचना किंवा संमती न घेता मीटर बदलले जात असल्याचा आरोप केला. "मीटर बदलल्यानंतर ग्राहकांची वीजबिले वाढत आहेत. मुख्यमंत्री यांनी स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असल्याचे सांगितले होते, मात्र प्रत्यक्षात ते अनिवार्य केले जात आहेत," असा आरोप त्यांनी केला.(Maharashtra Smart Meter)

 

सरकारच्या वतीने राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, विद्युत अधिनियम, २००३ आणि संबंधित केंद्रीय नियमांनुसार स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, हे मीटर पोस्टपेड स्वरूपाचे आहेत. राज्यातील सुमारे २ कोटी ग्राहकांपैकी केवळ ३ लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले.(Maharashtra Smart Meter)