राज्यातील गवताळ प्रदेशांवरील वृक्षारोपणाला आळा; सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यातील गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ क्षेत्रांमध्ये सरसकट वृक्षारोपण करण्याऐवजी त्या नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे (grassland). ३०० कोटी वृक्षारोपण अभियान आणि 'हरित महाराष्ट्र आयोग' स्थापन करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयात शासनाने गवताळ प्रदेश, पाणथळ जागा आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रांना वृक्षारोपणासाठी वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत (grassland). त्यामुळे भविष्यात गवताळ प्रदेशांवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याची प्रथा थांबण्याची शक्यता आहे. (grassland)

 

 

आजवर हरित क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्देशाने अनेक ठिकाणी गवताळ प्रदेशांमध्येही वृक्षारोपण करण्यात येत होते. मात्र अशा प्रकारच्या लागवडीमुळे गवताळ परिसंस्थेवर अवलंबून असलेल्या पक्षी, सस्तन प्राणी, सरपटणारे प्राणी आणि वनस्पतींना धोका निर्माण होत असल्याची बाब पर्यावरण तज्ज्ञ सातत्याने मांडत होते. शासनाने आता या शिफारशींची दखल घेत गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ जागांमध्ये वृक्षारोपण टाळण्याचे स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे. शासन निर्णयानुसार गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ क्षेत्रांमध्ये वृक्षलागवड न करता त्या नैसर्गिक अवस्थेत पुनर्स्थापित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच वनघनता ०.४ पेक्षा कमी असलेल्या किंवा ऱ्हास झालेल्या वनक्षेत्रांमध्येही परिस्थितीनुसार गवताळ अधिवासाची पुनर्स्थापना करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

 

 

अशा क्षेत्रांचे मूल्यांकन केवळ वृक्षसंख्येवर न करता त्यांच्या कार्बन शोषण क्षमतेच्या आधारे केले जाणार असून, त्या क्षमतेला समतुल्य वृक्षसंख्येमध्ये रूपांतरित करण्याची अभिनव पद्धतही शासनाने स्वीकारली आहे.याशिवाय वनवणव्यांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहनपर व्यवस्था उभारण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. गवताळ प्रदेशांचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि वनवणवा नियंत्रण या दोन्ही बाबींना हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या कार्यात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. शासनाने प्रथमच गवताळ प्रदेशांना स्वतंत्र परिसंस्था म्हणून मान्यता देत त्यांच्या नैसर्गिक संवर्धनाला प्राधान्य दिल्याने राज्यातील जैवविविधता संरक्षणाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे