शाळांची खरेदी सक्ती खपवून घेणार नाही; राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर; संबंधित शाळांवर कारवाई करणार

 

मुंबई : (Schools Forcing Purchases) विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांतूनच पुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या राज्यातील काही खासगी तसेच सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाशी संलग्न शाळांची सक्ती खपवून घेणार नाही. अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत मांडली.

 

विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "राज्यात सीबीएससी बोर्डाच्या शाळांमध्ये शासनाने बालभारतीची पुस्तके वापरणे बंधनकारक केले आहे. परंतू, कुठल्याही सीबीएससी शाळांमध्ये याचे तंतोतंत पालन होत नाही. याठिकाणी विद्यार्थी आणि पालकांची लूट होत असून त्यांना इतर प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यास बंधनकारक करण्यात येत आहे." आ. भाई जगताप, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर यांनी या चर्चेत सदस्य सहभाग घेतला.

 

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, "विद्यार्थ्यांना गणवेश किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानांतूनच खरेदी करण्याबाबत सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला आहे. अशा प्रकारच्या सक्तीला शासनाचा ठाम विरोध असून यापूर्वीही काही शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सीबीएससी किंवा आयसीएससी बोर्डाच्या शाळांनीसुद्धा बालभारतीने तयार केलेली पुस्तके वापरली पाहिजेत. आतापर्यंत राज्य मंडळांच्या शाळांकरिता आपण पुस्तके तयार करतो. परंतू, लवकरच समिती गठित करून सीबीएससी आणि इतर बोर्डाच्या शाळांमध्येही बालभारतीची पुस्तके तयार करण्याबाबत सांगण्यात येईल, जेणेकरून पालकांची फसवणूक होणार नाही.(Schools Forcing Purchases)

 

आपण कायदे करतो. परंतू, ज्या शाळा त्याचे पालन करत नाहीत अशा शाळांना सरकार टाळे ठोकणार का? नियमबाह्य कृती करणाऱ्या किती शाळांवर सरकारने आतापर्यंत कारवाई केली?, असा सवाल आ. चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केला. यावर राज्यमंत्री म्हणाले की, "राज्यातील खासगी, सीबीएसई आणि आयसीएससी अशा शाळांना आपण केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र देतो. अशा प्रकारच्या शाळांवर राज्य सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही. या शाळांना परवानगी केंद्र सरकारची असते.(Schools Forcing Purchases)

 

तरीसुद्धा असे प्रकार घडत असल्यास यावर अंकुश लावण्याबाबत विचार करण्यात येईल. सरकारने अशा प्रकारच्या किती शाळांवर कारवाई केली, याची माहिती घेऊन ती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. तसेच प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयांतर्गत सहायक संचालकांच्या नियंत्रणाखाली नोडल अधिकारी नेमले जाणार आहेत. या अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांमधील खरेदी प्रक्रियेवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाईल आणि नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल."(Schools Forcing Purchases)

 

 

यावेळी सदस्यांनी विशिष्ट तक्रारी द्याव्यात, त्यावर आम्ही कारवाई करू, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगताच सभागृहात तीव्र पडसाद उमटले. आ. प्रवीण दरेकर या उत्तरावर आक्षेप घेत म्हणाले की, "प्रत्येक वेळी आम्हीच तक्रारी किंवा यादी द्यायची का? मग तुमच्याकडे प्रश्न कशासाठी विचारायचे? आपला शिक्षण विभाग काय करतो? आम्हाला प्रश्नाचे ठोस उत्तर मिळाले पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली. यावर राज्यमंत्री भोयर यांनीही आक्रमक पवित्रा घेत, "सदस्य मोठ्या आवाजात बोलत असतील, तर राज्यमंत्रीही मोठ्या आवाजात बोलू शकतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्याकडे आलेली यादी आम्हाला देणे हे तुमचेही काम आहे," असे ते म्हणाले. यानंतर सभागृहात काही काळ तीव्र बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले.(Schools Forcing Purchases)