सहकार्य आणि स्थैर्याचा नवा अध्याय

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, जागतिक पुरवठा साखळीवरील वाढता ताण आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिनी ‘ड्रॅगन’चा विस्तारता प्रभाव, या घडामोडींनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि जपान यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, आर्थिक सहकार्य, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि सामरिक हितसंबंध यांना एका व्यापक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न या बैठकीत दिसून आला. त्यामुळेच ही परिषद आशियातील बदलत्या शक्तिसंतुलनाचा संकेत देणारी ठरली.

 

भारत-जपान संबंधांची जडणघडण परस्पर विश्वास, लोकशाही मूल्ये आणि दीर्घकालीन विकास सहकार्यावर आधारभूत आहे. गेल्या दोन दशकांत जपानने भारतातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि शहरीकरणामध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली असून, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मेट्रो रेल्वे, औद्योगिक कॉरिडोर आणि स्मार्ट शहरांसारख्या उपक्रमांत जपानची भूमिका लक्षणीय राहिली. या गुंतवणुकीमुळे भारताला आधुनिक तंत्रज्ञान, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा आणि दर्जेदार प्रकल्प व्यवस्थापनाचा लाभ झाला आहे. आता या आर्थिक भागीदारीचे रूपांतर सामरिक भागीदारीत होत असल्याचे या शिखर परिषदेत स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही देशांनी आर्थिक सुरक्षेला विशेष प्राधान्य दिले आहे, हे विशेष महत्त्वाचे. महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अलीकडील जागतिक संघर्षांनी पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता अधोरेखित केली.

 

सेमीकंडटर, दुर्मीळ खनिज धातू, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काही मोजक्या देशांवर असलेले अवलंबित्व भविष्यातील आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, याची जाणीव आता जगाला झाली आहे. त्यामुळे विश्वासार्ह आणि विविधीकृत पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा भारत आणि जपान यांनी घेतलेला निर्णय हा दूरदृष्टीचाच आहे, असे म्हणावा लागेल. भारतासाठी हा निर्णय ‘आत्मनिर्भरते’च्या उद्दिष्टांना बळ देणारा आहे, तर जपानसाठी उत्पादन क्षेत्राची सुरक्षितता आणि औद्योगिक सातत्य राखण्याचा महत्त्वाचा आधार आहे.

 

‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील सहकार्य’ हा या शिखर परिषदेतील सर्वाधिक दूरगामी निर्णय. पुढील औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता करणार असल्याचे आता जगन्मान्य झाले आहे. आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, उत्पादन, प्रशासन आणि सायबर सुरक्षेपासून जवळपास प्रत्येक क्षेत्रांत ‘एआय’ निर्णायक ठरत आहे. जपानकडे अत्याधुनिक संशोधन आणि अभियांत्रिकीची ताकद आहे; तर भारताकडे सॉफ्टवेअर विकास, डिजिटल सेवा आणि कुशल मनुष्यबळाची क्षमता आहे. या दोन परस्परपूरक ताकदींचा संगम भविष्यात सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यालाही या बैठकीत नवी दिशा मिळाली. ‘क्वाड’च्या माध्यमातून दोन्ही देश सागरी सुरक्षा आणि मुक्त नौवहनाच्या तत्त्वांवर एकत्र काम करत आहेतच. आता संरक्षण उपकरणांच्या सहविकासाची सुरुवात झाल्याने, या संबंधांना अधिक ठोस स्वरूप प्राप्त होईल. भारत संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढविण्याचा प्रयत्न करत असताना, जपानही आपल्या संरक्षण सहकार्याचा विस्तार करत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त संशोधन आणि संरक्षण उद्योगातील सहकार्य या दोन्ही देशांसाठी दीर्घकालीन लाभाचे ठरू शकते.

 

भारत-जपान संबंधांचा विचार करताना, विस्तारवादी चीनचा संदर्भ हा अपरिहार्य असाच. दोन्ही देशांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेऊन भूमिका मांडलेली नसली; तरी मुक्त, खुला आणि नियमाधारित इंडो-पॅसिफिक हा त्यांचा समान दृष्टिकोन आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव, पूर्व चीन समुद्रातील घडामोडी आणि हिंदी महासागरातील वाढती सामरिक स्पर्धा लक्षात घेतली, तर भारत-जपान भागीदारीचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. भारताने आपली सामरिक स्वायत्तता कायम ठेवत समान हितसंबंध असलेल्या देशांशी सहकार्य वाढविण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. जपान हा त्या धोरणातील सर्वांत विश्वासार्ह भागीदारांपैकी एक.

 

भारतासाठी जपानचे महत्त्व जितके आहे, तितकेच भारताचे महत्त्वही जपानसाठी वाढते आहे. वृद्धत्वाकडे झुकणारी जपानची लोकसंख्या, मर्यादित अंतर्गत बाजारपेठ आणि बदलते जागतिक व्यापार वातावरण या पार्श्वभूमीवर जपानला भारतासारखी जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि विशाल ग्राहक बाजारपेठ आवश्यक आहे. भारताला उच्च तंत्रज्ञान, गुणवत्तापूर्ण गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक उत्पादन क्षमतांची गरज आहे. त्यामुळे या भागीदारीचा पाया भावनिक नसून, परस्परपूरक राष्ट्रीय हितसंबंधांवर उभा आहे.

 

शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांचा ‘लहान बहीण’ असा उल्लेख केल्याची चर्चा झाली. राजनैतिक संवादातील हा उल्लेख निश्चितच आत्मीयतेचे प्रतीक मानला जाऊ शकतो. सातत्यपूर्ण विश्वास, धोरणात्मक सातत्य, आर्थिक सहकार्य आणि लोकशाही मूल्यांवरील समान विश्वास या आधारांवर ही भागीदारी उभी आहे. म्हणूनच, नेतृत्व बदलले तरी या संबंधांचा वेग कमी झालेला दिसत नाही. या शिखर परिषदेत जपानी गुंतवणुकीसाठी पुढील दशकाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, सेमीकंडटर, संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा या क्षेत्रांतील सहकार्याचा विस्तार करण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला आहे. या निर्णयांचे यश हे त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत आहे. हे उद्दिष्ट नियोजनबद्ध रीतीने साध्य झाले, तर भारत-जपान भागीदारी ही इंडो-पॅसिफिकमधील आर्थिक स्थैर्य, तांत्रिक प्रगती आणि नियमाधारित व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरेल, असे नक्कीच म्हणता येईल.

 

याचबरोबर हरितऊर्जा, हरित हायड्रोजन, स्वच्छ उत्पादन तंत्रज्ञान आणि हवामानबदलाशी संबंधित उपक्रमांमध्येही भारत-जपान सहकार्याची मोठी क्षमता आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये दोन्ही देशांनी स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला प्राधान्य दिले आहे. आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने ही भागीदारी आगामी काळात आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी आदर्श ठरू शकते. भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि जपानची तांत्रिक क्षमता यांचा अनोखा संगम, आशियातील नव्या विकासकथेची दिशा ठरवू शकतो. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत फक्त लष्करी शक्ती पुरेशी नसते; तर तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, आर्थिक सुरक्षा आणि विश्वासार्ह भागीदारी हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक. भारत आणि जपान यांनी या वास्तवाची वेळेवर दखल घेतली असल्याने, या शिखर परिषदेकडे आशियातील नव्या सामरिक आणि आर्थिक समीकरणांच्या उभारणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले पाहिजे.