मुंबई : (Gosavi Vasti SRA Project) पुण्यातील कोथरूड येथील गोसावी वस्ती (सिटी सर्व्हे क्र. ६६०) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत कोणतीही अनियमितता आढळलेली नसून, पात्र लाभार्थ्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एसआरए योजनांबाबत सदस्यांकडे विशिष्ट माहिती किंवा तक्रारी असल्यास त्या लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुनील कांबळे, मनोज जामसुतकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. सदस्य शंकर जगताप, राम कदम, योगेश सागर, विजय वडेट्टीवार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. (Gosavi Vasti SRA Project)
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, "कोथरूड येथील गोसावी वस्तीतील एसआरए योजनेचा प्रस्ताव ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्राप्त झाला असून सर्व तपासणीनंतर १४ जानेवारी २०२२ रोजी अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या योजनेतील १२७ झोपडीधारकांपैकी १०१ जण पात्र तर २६ जण अपात्र ठरले आहेत. याशिवाय ३५ जणांची अपिले प्रलंबित असून त्यावर सक्षम प्राधिकरणाकडून सुनावणी सुरू आहे. अपील प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील."
या योजनेला ३१ मार्च २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता आणि १५ जुलै २०२२ रोजी बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. योजनेत पात्रतेच्या सर्व निकषांची पडताळणी करूनच लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला असून बोगस लाभार्थी समाविष्ट केल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. (Gosavi Vasti SRA Project)
योजनेसाठी नियमानुसार १८ हजार चौरस मीटर टीडीआर देय असून आतापर्यंत केवळ १० हजार ८९६ चौरस मीटर टीडीआर वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त टीडीआर देण्यात आल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित टीडीआर कामाच्या प्रगतीनुसार देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, मेट्रोच्या उच्च क्षमतेच्या मार्गामुळे (एचसीएमटीआर) बाधित झालेल्या ५६ झोपडीधारकांचा प्रकल्पात समावेश करण्यात आला असून त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी सुरू असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले. (Gosavi Vasti SRA Project)