थेट परकीय गुंतवणूक आणि भारताची अर्थवृद्धी

 

 

आपल्या देशाने खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण (खाजाउ) धोरण अमलात आणल्यानंतर खर्‍या अर्थाने भारतात थेट परकीय गुंतवणूक यायला सुरुवात झाली. जीवनविमा, सर्वसाधारण विमा या कंपन्यांत थेट परदेशी थेट गुंतवणूक (फॉरेन डायरेट इन्व्हेस्टमेंट - एफडीआय) देशात बर्‍याच प्रमाणात आली आणि बर्‍याच नव्या परदेशी खासगी कंपन्या संयुक्त प्रकल्पात विमाक्षेत्रात आल्या. सध्याच्या सरकारने तर आता विमा उद्योगात १०० टक्के परदेशी थेट गुंतवणुकीत मान्यता दिली आहे.

 

जागतिक अस्थिरता, भांडवलाचा बहिर्प्रवाह आणि पश्चिम आशियातील सततचा संघर्ष, यांसारख्या आव्हानानंतरही भारतात थेट परकीय गुंतवणूक येतच आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास लक्षात येतो. गेल्या चार वर्षांत भारत सरकारने निर्यातीद्वारे दरडोई उत्पादन वाढविणे आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे यावर विशेष भर दिला आहे. कारण, यामुळे ‘विकसित भारत २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारताची निव्वळ ‘एफडीआय’ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सकारात्मक झाली. ऑगस्ट २०२५ ते जानेवारी २०२६ या सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीत ती नकारात्मक होती. मजबूत स्थूल आर्थिक पाया आणि बँकिंग प्रणालीवरील विश्वासामुळे भारताला गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत झाली. निर्गुंतवणुकीतील घट आणि सकल गुंतवणुकीतील वाढ ही निव्वळ ‘एफडीआय’वाढीची मुख्य कारणे आहेत. ‘एफडीआय’ वाढल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अल्पकालीन सकारात्मक परिणाम मिळू शकतो. देशातील गुंतवणूकदारांना अधिक भांडवल उपलब्ध होऊ शकते. तसेच निर्गुंतवणुकीतील घटीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेत चलन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात मदत होऊन रुपयाला काही प्रमाणात बळकटी मिळू शकते. वर्ष २०२५ मध्ये जागतिक ‘एफडीआय’पैकी ४५ टक्के वाटा विकसित देशांनी मिळविला, तर ५५ टक्के वाटा अविकसित देशांकडे गेला. सध्या ‘एफडीआय’चा ओघ ‘डेटा सेंटर’ क्षेत्रात अधिक केंद्रित होत आहे.

 

 

जागतिक ‘एफडीआय’ प्रवाहामध्ये भारताचा वाटा २०२२ मधील ३.५५ टयांवरून २०२४ मध्ये १.८३ टयांपर्यंत घसरला. हे जागतिक आर्थिक मंदीमुळे घडले. भारतात गुंतवणूक करणार्‍या प्रमुख देशांमध्ये सिंगापूरचे वर्चस्व अधिक मजबूत झाले आहे. त्यांचा वाटा २०२३-२४ मधील २६.५० टक्यांवरून २०२५-२६ मध्ये ३६.८७ टक्यांपर्यंत वाढला. अमेरिकेचा वाटादेखील ११.२५ टक्यांवरून १६.३१ टक्यांपर्यंत वाढला. मॉरिशसचा वाटा १७.९४ टक्यांवरून १०.०९ टक्यांपर्यंत, तर नेदरलॅण्ड्सचा वाटा ११.०८ टक्यांवरून ४.८० टक्यांपर्यंत घसरला. २०२० नंतरचे नियामक बदल आणि करसवलतींमध्ये झालेली कपात ही यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. जपानचा वाटा तुलनेने स्थिर राहिला असून, तो ७.१५ टक्यांवरून ६.६८ टक्यांवर आला आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातीचा वाटा २०२४-२५ मध्ये वाढून ८.६९ टक्यांवर पोहोचला होता. मात्र, त्यानंतर त्यात काहीशी घट होऊन तो ५.१३ टक्यांवर आला. विशेष म्हणजे, केमन आयलंड्स (०.७७ टक्के ते ४.१२ टक्के) आणि सायप्रस (१.८) टक्यांवरून २.९४ टक्के) यांसारख्या लहान गुंतवणूकदारांचा वाटा वाढला आहे. यातून गुंतवणुकीच्या प्रकारांत विविधता येत आहे, असे दिसते.

 

ही आकडेवारी असे दाखविते की, ‘एफडीआय’ स्रोत आता पारंपारिक स्रोतांपासून दूर सरकत असून, सिंगापूरच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूकदारांच्या केंद्रित, परंतु सतत विकसित होणार्‍या गटाकडे वळत आहेत. भांडवल स्वरूपातील गुंतवणुकीपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक गुंतवणूक २०२५-२६ मध्ये उत्पादन, संगणक सेवा, वित्तीय सेवा, व्यावसायिक सेवा आणि दळणवळण सेवा या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित होती.

 

 

मार्च २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली पूर्वमंजुरीची अट शिथिल केली आणि भारताशी भू-सीमा सामायिक करणार्‍या देशांसाठीचे काही नियम शिथिल केले. यापूर्वी चीन, बांगलादेश, भूतान आणि इतर काही देशांना ‘स्वयंचलित मार्गां’अंतर्गतही सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. २०२० मधील लडाख संघर्षानंतर चिनी कंपनीकडून भारतीय कंपन्यांचे संधीसाधू अधिग्रहण रोखण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. नव्या निर्णयानुसार, काही क्षेत्रांमध्ये सरकारी मंजुरीशिवाय दहा टयांपर्यंत ‘एफडीआय’ स्वीकारता येणार आहे. यांमुळे इलेट्रॉनिक भांडवली वस्तू, इलेट्रॉनिक घटक, पॉलिसिलिकॉन आणि इंगॉट वेफर्स उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे.

 

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमधील ‘एफडीआय’ मर्यादा २० टक्यांवरून ४९ टक्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात अधिक भांडवल उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारताने खासगी बँकांमध्ये ७४ टक्यांपर्यंत ‘एफडीआय’ला परवानगी दिली आहे. ही गुंतवणूक कोणत्याही एका परदेशी संस्थेद्वारे शेअरमध्ये गुंतवणूक करून असू शकते. मात्र यावर १५ टक्यांची कमाल मर्यादा आहे. जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक एखादी विशिष्ट सूट देत नाही, तोपर्यंत या निर्णयामुळे भविष्यात सरकारला अधिक भांडवल आकर्षित करण्यास आणि बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीत चालना देण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. जागतिक, आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात भारताने ‘एफडीआय’ क्षेत्रात सकारात्मक पुनरागमन केले. गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास, सरकारची धोरणात्मक पावले आणि मजबूत आर्थिक पाया यांमुळे भारत जागतिक गुंतवणुकीसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. मात्र, दीर्घकालीन आणि संतुलित आर्थिक विकासासाठी संस्थात्मक सुधारणा आणि क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक धोरण अधिक प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

निव्वळ आणि सकल ‘एफडीआय’मधील वाढ ही सकारात्मक बाब असली, तरी उत्पादनक्षेत्र आणि ग्रामीण भागांमध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भक्कम संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. व्यवसाय सुलभता, सरकारी कार्यक्षमता आणि कायद्याचे राज्य या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे ‘एफडीआय’ प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुलभ आणि कार्यक्षम हाईल. सेवाक्षेत्राबरोबरच कृषिप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही अधिक परकीय गुंतवणूक धोरणाची गरज आहे, जे महत्त्वपूर्ण उद्योगांचे संरक्षण करेल आणि त्याचवेळी जागतिक भांडवलासाठी अर्थव्यवस्था खुली ठेवेल. अनिश्चित अशा भू-राजकीय वातावरणात, धोरणात्मक सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाच्या गरजा यांचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.