मुंबई : (ST Caste Verification Process) अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांचे सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्थेत रूपांतर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री नरहरी झिरवळ आणि विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे प्रमाणपत्रांची सुरक्षित पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालीद्वारे दुबार अर्ज, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी अधिक परिणामकारक करावी. आदिवासी, वन व महसूल विभागाने पारधी समाजासाठी संयुक्तरित्या शिबिर राबवून विविध आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत वित्त विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.(ST Caste Verification Process)
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक व कल्याणकारी योजनांमधील उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळेल यासाठी किमान चार लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमामधील सुधारणा प्रक्रियेला गती देणे. प्रकल्प अधिकारी, रिक्त पदे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. योजनांचे नियमित मूल्यमापन करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह वनसंवर्धन आणि आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मिशन आधारित उपक्रमांचा आढावा घेतला.(ST Caste Verification Process)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.