धारावी कोळीवाड्याची हद्द कायम राहण्याची शक्यता -सूत्रांची माहिती;सबळ पुराव्यांअभावी नव्याने सीमांकन करता येणार नाही

 

मुंबई : (Dharavi Koliwada Boundary) राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये (डीआरपी), धारावी कोळीवाड्याचा समावेश करावा की नाही, या वादावर लवकरच पडदा पडण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात, ठोस कागदोपत्री पुराव्यांची कमतरता असल्याने, प्रकल्पाची सध्याची भौगोलिक सीमारेषा बदलता येणार नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.

 

या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून कोळीवाड्याला वगळण्यासाठी करण्यात आलेल्या निवेदनांची आणि याबाबत नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांची दखल संबंधित यंत्रणांकडून घेण्यात आली. मात्र, याबाबत पडताळणी करताना,धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा आणि सरकारच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेली प्रकल्पाची सध्याची भौगोलिक सीमारेषा अवैध ठरविण्याबाबत कोणताही सबळ कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध झाला नाही.(Dharavi Koliwada Boundary)

 

"वास्तविक, वेळोवेळी जारी करणायत आलेल्या शासकीय अधिसूचनांनुसारच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये आणि आणि अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या शासकीय दस्तावेजांमध्ये या भौगोलिक सीमेबाबत स्पष्टता आहे" अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.(Dharavi Koliwada Boundary)

 

सुत्रांच्या माहितीनुसार, धारावी कोळीवाड्याच्या हद्दीचा वाद काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयात नेण्यात आला होता. कोळीवाड्याबाहेरील अतिरिक्त जागा पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्याबाबत मागण्यात दाद आली होती. 'कोळी जमात ट्रस्ट'च्या वतीने याबाबत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. कोळीवाड्यालगतची सुमारे 2,00,830 चौरस मीटर जागा, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ही जगा पारंपारिक मासेमारी आणि संबंधित कामांसाठी वापरली जात असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला होता. 'महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड 1966' अंतर्गत, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि सिटी सर्व्हे अधिकाऱ्यांकडून धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचे देखील या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

 

जीआरपी, बेस्ट, ओएनजीसी, एईएमएल आणि म्हाडा या प्राधिकरणांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा ताबा, एसपीव्ही (विशेष हेतू प्रकल्प) कडे देण्याच्या निर्णयाला देखील या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते.

 

दिनांक 18 एप्रिल रोजी, जनहित याचिका (एल) क्रमांक 12541 यावर न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेऊन ही याचिका फेटाळून लावली होती. धारावी गावठाण कोळीवाड्याची सुमारे 23,665.64 चौरस क्षेत्रफळाची जागा, मंजूर नियोजन आराखड्यानुसार, याआधीच पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्यात आली आहे. तसेच, एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत, 3 मार्च 2016 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 'धारावी अधिसूचित क्षेत्रा' (डीएनए)ची निश्चिती करण्यात आली आहे. या कायद्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून, त्यावेळी याविरोधात कोणत्याही प्रकारची हरकत किंवा आक्षेप नोंदविण्यात आला नव्हता.(Dharavi Koliwada Boundary)

 

काही वर्षांच्या काळात वाढलेल्या झोपडपट्ट्या आणि अतिक्रमणामुळे या परिसराचे स्वरूप पूर्णतः बदलले असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. 2016 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला जवळपास 10 वर्षे झाल्यावर, प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याचा हा प्रयत्न कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एसपीव्ही प्रकल्पाला स्वच्छने जागेचा ताबा देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांसहित संबंधितांचे हीत लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला असून, या टप्प्यावर या निर्णयात हस्तक्षेप करणे उचित ठरणार नसल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.

 

आधीच निकाली काढण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यास, त्याचा विपरीत परिणाम पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर होईल. पर्यायाने धारावीतल्या लाखो रहिवाशांचे आणि व्यावसायिकांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकेल, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.(Dharavi Koliwada Boundary)

 

प्रकल्पाची सीमारेषा म्हणजे केवळ नकाशावरील एक रेषा नसून प्रकल्पाचे नियोजन, रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अशा अनेक बाबींचा समावेश यामध्ये असतो.त्यामुळे प्रकल्पाच्या भौगोलिक सीमेमध्ये होणारा किंचितसा बदलही मोठा परिणाम घडवू शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले.

 

अधिकृत आणि विश्वासार्ह दस्तावेज समोर आल्यास, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. मात्र, केवळ राजकीय दबावाला बळी पडून, प्रकल्पाच्या अधिसूचनेत आणि निविदेमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयामध्ये बदल करण्यात येणार नाही.

 

कोणत्याही प्रकाराचे सबळ पुरावे उपलब्ध न झाल्याने, पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची भौगोलिक सीमा कायम राहण्याची शक्यता अधिक असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.(Dharavi Koliwada Boundary)