इस्लामी कट्टरतेचे सावट

 

 

गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशात हिंदू मंदिरे, पूजामंडप, घरे आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर हल्ल्यांच्या अनेक घटना समोर आल्या. २०२१ मध्ये दुर्गापूजेच्या काळात कुमिल्ला येथील घटनेनंतर देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसाचार उसळला. मंदिरांची तोडफोड, मूर्तींची विटंबना आणि हिंदू कुटुंबांवरील हल्ल्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चिंता निर्माण केली होती. त्यानंतरही वेळोवेळी अशा घटनांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे विविध वृत्तांतून समोर आले आहे.

 

२०२४ मधील राजकीय घडामोडीनंतरही अनेक भागांत हिंदूंची घरे, दुकाने आणि धार्मिक स्थळांवर हल्ले झाल्याची माहिती विविध माध्यमांनी प्रसिद्ध केली. काही भागांत भीतीमुळे हिंदू कुटुंबांनी घरे सोडल्याच्याही बातम्या समोर आल्या. या घटनांमुळे अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना अधिक तीव्र झाली आहे.

 

बांगलादेशातील हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने घटत गेल्याचे विविध जनगणना अहवाल आणि अभ्यास दर्शवतात. स्थलांतर, धार्मिक तणाव, सामाजिक असुरक्षितता आणि हिंसाचाराची भीती ही त्यामागील प्रमुख कारणे. जेव्हा एखाद्या समाजाला स्वतःच्या जीवित, मालमत्ता आणि श्रद्धेच्या संरक्षणाची चिंता सतत वाटू लागते, तेव्हा तो प्रश्न केवळ लोकसंख्येचा राहत नाही; तो त्या देशातील लोकशाही आणि सामाजिक समतेचीही कसोटी ठरतो. बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन ऐय परिषदेसह विविध हिंदू संघटनांनी वेळोवेळी मोर्चे काढून हिंदूंवरील अत्याचारांचा निषेध केला आहे. मंदिरांचे संरक्षण, दोषींवर कठोर कारवाई आणि अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वातावरण देण्याची मागणी त्यांनी सातत्याने केली आहे. मात्र, या मागण्यांनंतरही नव्या घटनांची मालिका थांबलेली दिसत नाही. त्यामुळे हिंदू समाजाचा आक्रोश अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे.

 

तारिक रेहमान याच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळातही बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत अपेक्षित सुधारणा झाल्याचे चित्र दिसत नसल्याची टीका राजकीय विरोधक, हिंदू संघटना आणि काही निरीक्षकांकडून केली जात आहे. लोकशाही आणि समानतेची भाषा वापरली जात असली, तरी प्रत्यक्षात हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या घटनांमुळे त्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. इस्लामी कट्टरतावादी प्रवृत्तींचा प्रभाव रोखण्यात राज्य यंत्रणा पुरेशी प्रभावी ठरत नसल्याची टीकाही सातत्याने होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित मानवी हक्क तज्ज्ञ, तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थांनी बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.

 

सुभाष देवरी यांचे प्रकरण तपासाच्या अंतिम निष्कर्षाची वाट पाहत असले, तरी या घटनेने एक वास्तव पुन्हा समोर आणले आहे. वारंवार समोर येणारे हल्ले, घटती हिंदू लोकसंख्या, सुरक्षिततेसाठी निघणारे मोर्चे, वाढता आक्रोश आणि तरीही, कायम असलेली भीती या सर्वांचा एकत्रित विचार केला; तर बांगलादेशातील हिंदू समाज आजही असुरक्षिततेच्या छायेत जगत असल्याची भावना अनेक घटनांमधून व्यक्त होताना दिसते. सुभाष देवरी यांची घटना ही केवळ एका व्यक्तीची कहाणी नाही; ती बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या मनात वर्षानुवर्षे साचलेल्या असुरक्षिततेच्या वेदनेचे प्रतीक बनली आहे.