‘एशियाटिक’ची विस्कटलेली पाने आणि अपेक्षा...

 

 

 

एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’ ही केवळ एक वास्तूच नाही, तर मुंबईच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक इतिहासाचा पाया आहे. १८०४ साली सर जेम्स मॅकिन्टोश यांनी ‘भारताशी संबंधित उपयुक्त ज्ञानाचा प्रसार’ या ध्येयाने या संस्थेची स्थापना केली. ‘बॉम्बे लिटररी सोसायटी’ म्हणून सुरू झालेली ही संस्था पुढे ‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’ म्हणून विकसित झाली आणि भारताच्या ज्ञानपरंपरेचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनली.

 

आजही या ग्रीक शैलीतील भव्य इमारतीकडे पाहताना तिचे सौंदर्य मोहवते. अनेकांसाठी ती फोटोशूट किंवा पर्यटनस्थळ असली, तरी आत प्रवेश केल्यावर एक वेगळेच जग उलगडते- ज्ञान, संशोधन आणि इतिहासाचे. ‘महाराष्ट्र स्टेट सेंट्रल लायब्ररी’सोबतच्या या परिसरात लाखो पुस्तके, हजारो दुर्मीळ ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि नाण्यांचा अमूल्य ठेवा जतन केला आहे. दांतेच्या ‘डिव्हाईन कॉमेडी’चे हस्तलिखित, ‘महाभारता’च्या प्राचीन प्रती, तसेच समुद्रगुप्त आणि अकबराची नाणी, सोपार्‍याच्या स्तुपातून मिळालेला दगडी मोठा करंडक व बौद्धकालीन सुवर्ण आभूषणे यांसारख्या वस्तू या संस्थेच्या वैभवाची साक्ष देतात.

 

या संस्थेच्या बौद्धिक-परंपरेत अनेक नामवंत विद्वानांनी योगदान दिले आहे- जगन्नाथ शंकरशेठ, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, भाऊ दाजी लाड, जमशेटजी जीजीभॉय, रा. गो. भांडारकर, ‘भारतरत्न’ पां. वा. काणे, धर्मानंद कोसंबी, दुर्गाबाई भागवत, रा. चिं. ढेरे, अरुण टिकेकर यांसारख्या मुंबई-पुण्यातील अभ्यासकांनी या परंपरेला समृद्ध केले.

 

पुण्याशीही या संस्थेचा संबंध प्रथम आला, तो १८१८-१९ साली. या संबंधांचीही एक कहाणी आहे. १८१८ साली खडकीच्या युद्धाच्या धामधुमीत पुण्यातल्या संगमावरच्या ‘ब्रिटिश रेसिडेन्सी’ असलेल्या ‘एल्फिन्स्टन’च्या बंगल्याला लागलेल्या आगीतून त्याच्या ग्रंथसंग्रहाचा काही भाग सुदैवाने वाचला. हा अमूल्य ठेवा एल्फिन्स्टनने पुढे ‘एशियाटिक सोसायटी’ला देणगी म्हणून दिला. याच ठेव्यात होते ते प्रख्यात इटालियन साहित्यिक दांतेच्या ‘डिव्हाईन कॉमेडी’चे १३२० सालचे हस्तलिखित आणि इतर अमूल्य ग्रंथ! ‘एल्फिन्स्टन’ने या संस्थेच्या माध्यमातून भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीच्या संशोधनाला प्रोत्साहन दिले. भारत व अफगाणिस्तानच्या इतिहासावर पुस्तकेही लिहिली.

 

आजही ‘एशियाटिक सोसायटी’त असलेला माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनचा भव्य संगमरवरी पुतळा एक वेगळाच अंतर्गत संघर्ष मूकपणे बघतोय... इतिहास घडवणार्‍या या संस्थेतलीच एक नवी लढाई, ज्यावर संस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 

गेल्या काही वर्षांत ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या निवडणुकांना प्रथमच उघडपणे राजकीय रंग चढला आहे. काँग्रेसचे कुमार केतकर आणि भाजपचे डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्यातील अध्यक्षपदाची लढत ही केवळ निवडणूक नसून, संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा संघर्ष बनली आहे. मतदारयादीतील विसंगती, अचानक वाढलेली सभासदसंख्या, दुर्मीळ पुस्तकांच्या गहाळ होण्याचे आरोप आणि न्यायालयीन वाद, यामुळे एकूण तीन निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या किंवा रद्द तरी झाल्या.

 

२०१९ मध्ये प्रा. विस्पी बालापोरिया या संस्थेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या, ज्या २२१ वर्षांतल्या संस्थेच्या इतिहासातल्या पहिल्याच महिला अध्यक्ष होत्या. परंतु, ‘कोविड’च्या दोन लाटांमुळे आलेले प्रतिबंध आणि नंतरच्या कायदेशीर अडचणींमुळे पुढील निवडणुका दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्या. २०२३ मधील निवडणूकही वादग्रस्त ठरली आणि धर्मादाय आयुक्तांनी ती रद्द केली. यामागे Returning Office ची अपात्रता, निवडणूक नियमांचे उल्लंघन आणि सदस्यत्व प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी हे मुद्दे होते.

 

तसेच संस्थेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, सुरुवातीला पावणेतीनशे पुस्तके गहाळ असल्याचे नमूद होते. परंतु, पुढे हा आकडा दोन हजारपेक्षा अधिक झाला. काही दुर्मीळ वस्तूही हरवल्याचे पुन्हा समोर आले. मतदारयाद्यांमध्ये मृत व्यक्तींची नावे, दुहेरी नोंदी आणि अनियमितता आढळल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

 

निवडणुकीच्या तोंडावर ज्यांचा ज्ञानपरंपरा वा साहित्यिक ज्ञानव्यवहारांशी काही दृढसंबंध नाही, अशांना घाऊक प्रमाणात एकदम आजीव सदस्यत्व बहाल करणे, या सर्व बाबींविरोधात काही सजग सदस्यांनी ‘माहिती अधिकारा’चा व वार्षिक सभांमधून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून तक्रारी केल्या, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती मिळाली आणि सरकारने के. डी. तळोकार यांची धर्मादाय निरीक्षक व सक्षम अधिकारी, तसेच निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आणि पाचजणांच्या समितीने काम करून नव्याने पात्र मतदारांच्या याद्या तयार करून आता नव्याने निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. दि. ४ जुलै रोजी होणारी ही प्रस्तावित निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडून संस्थेला एक भरभक्कम सुकाणू मिळून, पुढील वाटचालही प्रतिष्ठेस साजेशी होईल, अशी आशा वाटते.

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो-आर्थिक संकटात सापडलेल्या संस्थेवर एवढी झुंज का? उत्तर स्पष्ट आहे- ही लढाई पैशापेक्षा प्रतिष्ठा, सत्ता आणि प्रभावासाठी आहे. ‘एशियाटिक सोसायटी’कडे मोठी आर्थिक संपत्ती नसली, तरी तिच्याकडे सांस्कृतिक आणि बौद्धिक संपत्तीचा प्रचंड ठेवा आहे. भविष्यात ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’ हा दर्जा मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी मिळू शकतो आणि याच नियंत्रणासाठी हा संघर्ष असल्याचे दिसते.

 

२००२ मध्येच असा दर्जा मिळवण्याचा ठराव पारित झाला होता आणि २०२४ मध्येही तो पुन्हा मांडण्यात आला. तरीही, यावर ठोस पाठपुरावा झालेला दिसत नाही. विशेष म्हणजे, निवडणूक लढणार्‍या प्रमुख गटांनीही या महत्त्वाच्या मुद्द्याला त्यांच्या अजेंड्यात स्थान दिले नाही. कलकत्त्याच्या ‘एशियाटिक’ सोसायटीला १९८४ मध्ये ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’चा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या व्यवस्थापनात सरकारी हस्तक्षेप वाढला होता. त्यामुळे असा दर्जा मिळाल्यास स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, हीदेखील एक चिंता आहे.

 

आजची परिस्थिती पाहता, एक मोठा धोका स्पष्ट दिसतो- ज्ञानसंस्थांचे राजकीयीकरण. शैक्षणिक आणि बौद्धिक कार्याशी संबंध नसलेल्या लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर सदस्यत्व, बहुसंख्येच्या जोरावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न आणि वैचारिक खुलेपणाऐवजी गटबाजी यांमुळे संस्थेच्या मूलभूत उद्दिष्टांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

 

‘एशियाटिक’ सोसायटी ही केवळ एक संस्था नाही; ती भारताच्या बौद्धिक वारशाचे प्रतीक आहे. तिचे संरक्षण आणि स्वायत्तता टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः’ या ऋग्वेदीय विचाराप्रमाणे सर्व दिशांनी चांगले विचार येऊ द्यायचे असतील, तर अशा संस्थांमध्ये पारदर्शकता, लोकशाही आणि बौद्धिक प्रामाणिकता जपणे आवश्यक आहे.आजची खरी गरज आहे, ती सत्तेच्या कुरघोडीपेक्षा विविधांगी ज्ञानाच्या परंपरेचा सन्मान राखण्याची!