ज्ञानाजर्नाचे केंद्र अडकले खटल्यांच्या फेर्‍यात!

 

 

 

एशियाटिक सोसायटी, मुंबई’ ही खरं तर भारत पारतंत्र्यात असताना ब्रिटिशांनी निर्माण केलेली संस्था. एक ज्ञानकेंद्र म्हणून कार्यरत असली, तरी बुद्धिजीवी वर्गाबाहेर तशी फारशी प्रसिद्धीझोतात आली नाही. परंतु एखाद्या दीपस्तंभाप्रमाणे किंवा ध्यानस्थ आणि तपस्यारत योग्याप्रमाणे ‘एशियाटिक सोसायटी’ने कित्येकांना त्यांच्या ज्ञानार्जनाच्या यात्रेमध्ये मोलाची साथ दिली. पण सध्या ती चर्चेत आहे, वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठावर आली आहे, याचे कारण म्हणजे २०२४ पासून सोसायटीच्या लांबलेल्या निवडणुका.

 

निवडणुका लांबण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, संस्थेचे सभासद असलेल्या काहीजणांनी निवडणुका पुढे ढकलल्या, तर काही लोकांनी होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न केला. खरं तर सोसायटीच्या बाबतीत कितीतरी समस्या निर्माण झाल्या होत्या. कर्मचारी वर्गाच्या मागण्या, गहाळ झालेला अमूल्य प्राचीन ग्रंथठेवा हे मुद्दे गंभीर होते. यांतून संस्थेच्या एकूण कारभाराबद्दल विधिमंडळामध्ये एक तारांकित प्रश्न विचारला गेला. त्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी त्यांच्या अखत्यारीत ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १९५०’च्या ‘कलम ४१अ’ आणि अन्य तरतुदींनुसार स्वतःच संस्थेच्या कारभाराबाबत चौकशी चालू केली. चौकशीसाठी त्यांनी निरीक्षकाची नेमणूक केली. दि. २७ फेब्रुवारी रोजी त्या निरीक्षकांनी आपला अहवाल धर्मादाय आयुक्तांना सुपूर्द केला. हा अहवाल आल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी वेळोवेळी सुनावण्या घेतल्या. दि. १३ मार्च रोजीच्या निर्णयाद्वारे धर्मादाय आयुक्तांनी दि. १४ मार्च रोजी होऊ घातलेली निवडणूक स्थगित केली. ती निवडणूक केवळ स्थगित करून धर्मादाय आयुक्त थांबले नाहीत, तर त्यांनी एका ‘सक्षम व्यक्ती’ची नेमणूक केली, पाचजणांची एक तात्पुरती समिती संस्थेचा कारभार बघण्यासाठी नियुक्त केली. त्या समितीचं मुख्य काम हेच होतं की, पात्र मतदारांची व्यवस्थित यादी बनवणे आणि ती बनल्यानंतर ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या निवडणुका घेणे. त्याअनुषंगाने ही दि. १३ मार्च रोजीची धर्मादाय आयुक्तांची ऑर्डर निघाली. लगेच त्याच संध्याकाळी दीपक पवार यांनी उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले. लगेच तातडीची सुनावणी होऊन संध्याकाळी मुंबई उच्च न्यायालयाने कुठलाही अंतरिम आदेश देण्याचं फेटाळून, प्रकरण पुढील सुनावणीला ठेवलं.

 

त्याच्यानंतर दुसरी याचिका कुमार चिंतामण केतकर यांनी केली आणि त्यांनीसुद्धा दि. १३ मार्च रोजीच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या निकालाला आव्हान दिले. या दोन्ही याचिकांची, एकत्रित सुनावणी घेऊन दि. २३ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (न्या. श्री. फरहान दुबाश) निर्णय दिला आणि दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. माननीय उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं की, "धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय योग्यच आहे आणि त्यात कुठलीही ढवळाढवळ करण्याची आवश्यकता नाही.”

 

हा उच्च न्यायालयाचा निकाल न स्वीकारता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. दि. १२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली गेलेली याचिका ‘डिफेट लिस्ट’मध्ये अजूनही आपल्याला दिसते; त्यावर सुनावणी झालीच नाही. दि. २२ मे रोजी मतदारांची यादी घोषित करण्यात येऊन त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतरसुद्धा काही सदस्यांनी, ज्यांना या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये खोडा घालायचा आहे किंवा ती लांबवायची आहे, अशांनी काही याचिका दाखल केल्या. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाला त्यांनी विनंती केली; परंतु त्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै रोजी आता मुक्रर केल्या आहेत. अशातच, आणखी ज्योती नाडार यांनी एक याचिका केली आणि ती याचिका गुरुवार, दि. २ जुलै रोजी सुनावणीला आली आणि ती याचिकासुद्धा माननीय उच्च न्यायालयाने (न्या. श्री. निजामोद्दीन जमादार) फेटाळून लावली.

 

या सगळ्यामधून हे दिसून येतं की, न्यायालयाचा उपयोग हा जसा न्याय मिळवण्यासाठी करता येतो, तसाच काहीजण न्यायालयाचा दुरुपयोग हा विविध लोकतांत्रिक प्रक्रियांमध्ये खोडा घालण्यासाठीसुद्धा करू पाहतात. पण न्यायालये सक्षम आहेत, त्यांची सदसद्विवेक बुद्धी जागृत आहे आणि त्यामुळेच ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या निवडणुकांमध्ये खोडा घालण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न न्यायालयाने वेळोवेळी हाणून पाडलेला आहे.