भारताच्या ‘सिंधू जल करार’ स्थगितीमुळे पाकिस्तानातील पाण्याचा प्रश्न ज्वलंत झाला असून, जनतेच्या उद्रेकाचा सामना पाकिस्तानी नेत्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांमध्ये सातत्याने पाकिस्तानी नेते ‘सिंधू जल करारा’वरून भारताविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्ये करत आहेत. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो यांनीही, अलीकडेच भारताने ‘सिंधू जल करार’ स्थगित ठेवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. शिवाय, पाकिस्तानला शरणागती मान्य नसून, सन्मानपूर्वक शांतता हवी असल्याचेही त्यांनी म्हटले. पण, आज जगभर पाकिस्तानला ज्या अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, त्याची जबाबदारी याच नेत्यांची आहे. पाकिस्तानी नेत्यांच्या गेल्या सात दशकांतील राजकीय निर्णयांकडे पाहिल्यास, यातील सत्य लक्षात येते.
‘सिंधू जल करार’ हा दक्षिण आशियातील सर्वाधिक यशस्वी करार. फाळणीनंतरची कटुता, त्यानंतरची युद्धे, सीमावाद आणि राजकीय तणाव यांच्या काळातही हा करार टिकून राहिला. त्याचे कारण करारातील तरतुदी नसून, भारताचा नैतिक आधार होता. वरच्या प्रवाहावर असलेल्या देशाने स्वतःच्या अनेक अधिकारांवर मर्यादा स्वीकारून, खालच्या प्रवाहावरील शेजार्याला पाण्याची दीर्घकालीन हमी देणे, हे त्याकाळातही असामान्यच होते. १९६५चे युद्ध असो, १९७१चा संघर्ष असो किंवा कारगिल, भारताने पाण्याला कधीही युद्धाचे साधन मानले नाही. हा निर्णय भारताची मानवताच होती.
पण, कोणताही करार हा दोन बाजूंनी जपणे आवश्यक असतो. एकाने करार जपावा आणि दुसर्याने त्या विश्वासास चूड लावावी, अशी व्यवस्था फारकाळ टिकत नाही. भारताने आजवर ‘सिंधू करारा’चे चोख पालन केले, पाकिस्तानने मात्र दहशतवादाच्या बुरख्याआड छुपे युद्ध लादले. भारताने अनुभवलेल्या सीमापार दहशतवादाची तुलना, अन्य कोणत्याही देशाशी करता येत नाही. पंजाबमधील फुटीरतावादापासून काश्मीरमधील घुसखोरीपर्यंत, मुंबईवरील ‘२६/११’ हल्ल्यापासून पठाणकोट, उरी, पुलवामा आणि अलीकडील पहलगामपर्यंत अखंड मालिका पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की, दहशतवाद हा पाकिस्तानच्या राज्यव्यवस्थेपासून वेगळा घटक कधीच नव्हता.
भुट्टो यांनी भारताकडे ज्या सन्मानजनक शांततेची मागणी केली आहे, तो सन्मान वाटाघाटीत मिळणारी गोष्ट नाही. तो राष्ट्राच्या वर्तनातून निर्माण होतो. ‘सिंधू करारा’ला भारताने स्पर्श करण्यापूर्वीच, पाकिस्तानने स्वतःची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन केल्याचे लक्षात येईल. पाकिस्तानी सरकारविषयी त्यांच्या जनतेलाच विश्वास नाही. त्यामुळे दहशतवादी पोसण्यासाठी जगभर हात पसरत आणि स्वतःच्या दहशतवाद्यांसाठी वकील झालेल्या राष्ट्राने, त्यांच्या जागतिक सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित करणे हास्यास्पदच!
पाकिस्तानात अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना पत्र लिहून, भारताबरोबर चर्चेचे आवाहन केले आहे. भारताशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे, भुट्टो यांनीही म्हटले. पण, सातत्याने गरळ ओकणार्या देशाशी चर्चा होणार तरी कशी? यामुळेच भुट्टोंच्या भाषणातील नैतिकतेचा सूर विसंगत वाटतो. ‘सिंधू जल करारा’वरून आज भारताला आंतरराष्ट्रीय कायद्याची आठवण करून देताना, पाकिस्तानने स्वतःच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदार्यांचा किती सन्मान केला, याचे उत्तर दिले पाहिजे. दहशतवादाला आश्रय देणार्या भूमीतून शांततेची भाषा ऐकू येणे, हीच दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. कारण, शब्दांनी शांततेचा जयघोष करणे सोपे असते; पण धोरणांनी त्याला साथ देणे महाकठीण!
आज पाकिस्तान भारतावर पाण्याला राजकारण करत, त्याला शस्त्र म्हणून वापरल्याचा आरोप करीत आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. भारताने सहा दशकांहून अधिक काळ सिंधूच्या पाण्याचा प्रवाह अखंड वाहू दिला; पण याच काळात सीमापार होणारा पाकपुरस्कृत हिंसेचा प्रवाह कधीही थांबला नाही. दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधील संबंध केवळ करारांवरच टिकत नाहीत; ते विश्वास, उत्तरदायित्व आणि परस्पर जबाबदारीवर उभे असतात. पाकिस्तानने या तिन्ही गोष्टींची सातत्याने उपेक्षाच केली. परिणामी, आज त्याला ज्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे, त्याची बीजे इस्लामाबादच्या दीर्घकालीन धोरणातच दडलेली आहेत.
कौस्तुभ वीरकर