‘तख्ता’पुढे शरणागती!

 

 

पंजाबमध्ये धार्मिक कट्टरतावाद पुन्हा डोके वर काढत आहे. त्या राज्यात आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर, खलिस्तानवादी शक्तींना बळ प्राप्त झालेच होते. गेल्याच आठवड्यात ‘निहंग’ पंथाच्या काही अनुयायांनी, हिमाचल प्रदेशमध्ये घुसून काही शीख आरोपींना तुरुंगातून सोडविण्यासाठी पोलीस ठाण्यावरच सशस्त्र हल्ला चढवला. आता ‘अकाल तख्त’च्या ग्रंथींनीही मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान यांना, आरोपी म्हणून आपल्यापुढे हजर राहण्याचेच फर्मान सोडले. मानही मुकाट्याने त्यांच्यासमोर हजर झाले. अलीकडच्याच एका व्हिडिओमध्ये भगवंत मान हे हातातील चषकातून, शीख गुरूंच्या तसबिरींवर मद्याचे शिंतोडे उडविताना दिसले होते. मात्र, आपण असे काही केले नसून हा व्हिडिओ बनावट आहे, तो ‘एआय’च्या मदतीने तयार केला असून, त्यातील व्यक्ती आपण नसल्याचे स्पष्टीकरण भगवंत मान यांनी दिले. पण, यावर कोणीच विश्वास ठेवलेला नाही. मान यांच्या मद्यप्रेमाची उदाहरणे भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, त्यांच्या स्पष्टीकरणावर कोणाचाच विश्वास बसलेला नाही. ‘अकाल तख्त’च्या जत्थेदारांनी तर मुळीच ठेवलेला नाही. उलट, मान सरकारने अलीकडेच संमत केलेल्या ‘ईश्वरनिंदा’ कायद्यातच, सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. किंबहुना, ‘अकाल तख्त’ने यापेक्षाही ताठर भूमिका स्वीकारली असून, सरकारला या धार्मिक बाबींमध्ये कायदे करण्याचा अधिकार कोणी दिला? असाच प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. मान यांनी असे काही कृत्य केले असेल; तर त्यांना ‘भारतीय घटने’नुसारच शिक्षा दिली पाहिजे. ‘अकाल तख्ता’च्या हुकमानुसार शिक्षा देणे, हे कट्टरतावादालाच खतपाणी घालण्यासारखे आहे.

 

‘ईश्वरनिंदा (ब्लास्फेमी) कायदा’ हा भारतात फक्त पंजाबमध्ये आहे. इस्लामी व ख्रिस्ती देशांमध्ये असा कायदा सर्वत्र आढळतो. मात्र, पंजाबवगळता देशाच्या अन्य कोणत्याही राज्यात असा कायदा नाही. ‘शीख’ पंथाच्या आत्मसन्मानाची चिंता असल्यामुळेच आम आदमी पक्षाने हा कायदा केला, अशी काही गोष्ट नाही. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना, ‘अकाली दला’चा राजकीय हिशेब चुकता करायचा होता. सुखबीरसिंग बादल मुख्यमंत्री असताना, तेथे ‘गुरू ग्रंथसाहिब’चा अपमान झाल्याची घटना घडली होती. त्यासाठी सुखबीरसिंग यांना ‘अकाल तख्त’ने शिक्षाही केली होती, तेव्हा हा कायदा नव्हता. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी हीच संधी साधून ‘ईश्वरनिंदा कायदा’ (ज्याला ‘सॅक्रिलेज कायदा’ही म्हणतात) केला. पण, आता ‘अकाल तख्त’ने राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार कोणी दिला? असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, धार्मिक बाबतीत आपण (म्हणजे ‘अकाल तख्त’) म्हणू, ती पूर्वदिशा असली पाहिजे. त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरजच नाही. हीच धार्मिक कट्टरता आहे. कारण, भारतात ‘राज्यघटने’नुसारच कारभार चालतो. लोकनियुक्त सरकारलाच कायदे करण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारने केलेला हा कायदा म्हणूनच वैध आहे. पण, हे अधिकारांवरील अतिक्रमण असल्याचे ‘अकाल तख्त’चे म्हणणे आहे. म्हणूनच, त्यांनी महिनाभरात कायद्यात बदल करण्याचे फर्मान जारी केले.

 

मुस्लिमांतील धार्मिक कट्टरतेवर आजवर भरपूर लिहिले गेले आणि त्याबद्दल दुमत नाहीच. पण, फक्त मुस्लीमच धार्मिकदृष्ट्या कट्टर आहेत असे नव्हे; तर अन्य पंथांची भूमिकाही कट्टरतावादाकडे झुकणारीच असते. ‘अकाल तख्त’ ही शिखांची सर्वोच्च धार्मिक संस्था. ती गुरुद्वारांची देखभाल, धार्मिक रीतिरिवाज यांवर नियंत्रण ठेवते. तसेच धार्मिक वादांमध्येही हस्तक्षेप करते. मात्र, या तख्ताच्या विश्वस्तांनी लोकनियुक्त प्रतिनिधीला, आरोपीप्रमाणे आपल्यापुढे हजर होण्यास सांगण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. अगदी शिखांचे बहादूर राजे रणजितसिंग यांनाही, ‘अकाल तख्त’ने प्रतीकात्मक शिक्षा दिलेली आहे. आधुनिक काळात ग्यानी झैलसिंग, सुरजितसिंग बर्नाला वगैरे मुख्यमंत्र्यांनाही, या तख्ताने विविध कारणास्तव शिक्षा ठोठावल्या आणि त्यांची अंमलबजावणीही झाली. त्यामुळे ‘अकाल तख्ता’पुढे आरोपी म्हणून हजर राहणारे, मान हे काही पहिलेच मुख्यमंत्री नव्हेत. पण, प्रश्न असा आहे की, या तख्ताला राज्य सरकारने कोणते कायदे करावेत, ते कसे करावेत आणि कोणते करू नयेत, असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे का?

 

‘आप’च्या सरकारने तख्तापुढे शरणागती पत्करलेली आहेच. कारण, त्यामागे राज्याचे राजकारण आहे. येत्या सात-आठ महिन्यांत पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यात उरल्यासुरल्या एकमेव राज्यातील आपली सत्ताही जाणार असल्याची खात्री, आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना आहे. तेव्हा शिखांच्या सर्वोच्च धार्मिक संस्थेला दुखावून, आम आदमी पक्षाला पंजाबात राजकारण करताच येणार नाही. त्यामुळे ‘अकाल तख्त’चे जत्थेदार जे सांगतील, ते ऐकण्यावाचून मान सरकारपुढे पर्यायच नाही.

 

या पार्श्वभूमीवर शंकराचार्यांनी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला किंवा पंतप्रधानांना आपल्यापुढे हजर राहण्याचा आदेश दिला आणि ती व्यक्ती एखाद्या लाचार गुन्हेगाराप्रमाणे शंकराचार्यांपुढे हात जोडून उभी आहे, असे चित्र प्रयत्न करूनही आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहात नाही. असे का? कारण, धार्मिक कट्टरतेला हिंदूंनी कधीच तिलांजली दिली आहे. त्यामुळे कोणा हिंदू धर्माचार्याने शासनकर्त्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा, प्रश्नच उद्भवत नव्हता. अर्थात, हिंदूंची आपल्या धर्माबाबतची अनास्था हेही त्यामागील एक प्रमुख कारण आहे. असो. हिंदूंचाच एक पंथ असला, तरी शिखांनी एका ग्रंथाला सर्वोच्च मानल्यापासून तेथे धार्मिक अधिकारांचे एकत्रीकरण झाले आहे. आज ‘अकाल तख्ता’ने गुरूंच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण, भविष्यात ते अन्य विषयांमध्येही ढवळाढवळ करणार नाहीत, याची खात्री काय?