संघावरील आरोप, आक्षेप आणि वस्तुस्थिती!

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अगदी स्थापनेपासूनच हिंदुत्वद्वेष्ट्यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पण, १०० वर्षे पूर्ण केलेला संघ या आरोपांना वेळोवेळी पुरुन उरला. ‘राष्ट्र प्रथम’ या उदात्त हेतूने कार्यरत संघ आणि स्वयंसेवक आपल्या लक्ष्यावरुन कदापि विचलित न होता, ‘चरैवेति चरैविति’ या उक्तीनुसार वाटचाल करीत राहिले आणि पुढेही करत राहतीलच. तेव्हा संघशताब्दीनिमित्ताने रा. स्व. संघावरील अशाच काही आरोप आणि आक्षेपांचा समाचार घेऊन, वस्तुस्थिती कथन करणारा हा लेख...

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला २०२५ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण झाली. १९२५ मध्ये विजयादशमीच्या दिवशी डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी नागपूर येथे सुरू केलेल्या या संघटनेने आज जगातील सर्वांत मोठ्या स्वयंसेवी संघटनांपैकी एक म्हणून स्थान मिळवले आहे. शताब्दी वर्षानिमित्त संघाच्या कार्याचा, विचारांचा आणि समाजजीवनातील प्रभावाचा आढावा घेतला जात असतानाच संघावरील जुने आणि नवे आरोप पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

 

विशेषतः २०१९ नंतर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेल्या बदलांनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील अनेक नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर विविध प्रकारचे आरोप केले. या आरोपांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिका, हिंदुत्वाचा प्रश्न, राजकारणातील हस्तक्षेप, देशभक्तीची व्याख्या आणि संघाच्या मूळ विचारांतील कथित बदल यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही संस्था, संघटना किंवा विचारसरणीवर टीका होणे स्वाभाविकच. मात्र, एखाद्या विषयाचा विचार करताना केवळ आरोपांवर न थांबता, त्यासंदर्भातील दुसरी बाजू आणि ऐतिहासिक वस्तुस्थिती जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.

 

 

रा. स्व. संघाविषयीचा हा सर्वाधिक चर्चिला जाणारा आरोप. दि. ३ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, "शिवसेना स्वातंत्र्यलढ्यात नव्हती, पण ‘आरएसएस’सुद्धा नव्हती,” असे वक्तव्य केले होते. संघाविरोधात वारंवार करण्यात येणार्‍या आरोपांमध्ये हा आरोप सर्वाधिक चर्चिला जातो.

 

संघ समर्थकांच्या मते, या विषयाचा विचार करताना दोन गोष्टी वेगळ्या करून पाहाव्या लागतात. एक म्हणजे, संघटना म्हणून रा. स्व. संघाची भूमिका आणि दुसरे म्हणजे संघाशी संबंधित व्यक्तींची भूमिका.

 

संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे काँग्रेसच्या स्वातंत्र्यचळवळीत सक्रिय होते. त्यांनी ब्रिटिशांविरोधात आंदोलनांमध्ये सहभागही घेतला होता आणि त्यासाठी त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. संघाची स्थापना झाल्यानंतर मात्र संघाने स्वतःला राजकीय आंदोलनांपासून दूर ठेवून समाजसंघटन, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि राष्ट्रीय चारित्र्यनिर्माण यावर भर दिला.

संघाच्या भूमिकेनुसार, अनेक स्वयंसेवकांनी वैयक्तिक पातळीवर स्वातंत्र्यचळवळीत सहभाग घेतला; परंतु संघाने संस्थात्मक पातळीवर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा आंदोलनाच्या मागे उभे राहण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही. त्यामुळे या विषयावर आजही इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये मतभेद दिसून येतात.

 

 

२०१९ नंतर शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील युती तुटल्यानंतर हिंदुत्वाच्या प्रश्नावरही तीव्र राजकीय संघर्ष सुरू झाला. उबाठाचे नेते संजय राऊत आणि इतर अनेक नेत्यांनी संघ आणि भाजप हिंदुत्वाचे एकमेव प्रतिनिधी असल्याचा दावा करतात, असा आरोप केला.

 

मात्र, संघाची भूमिका वेगळी आहे. संघाच्या विचारानुसार, हिंदुत्व ही कोणत्याही एका पक्षाची, संघटनेची किंवा व्यक्तीची मालमत्ता नसून; भारताच्या सांस्कृतिक ओळखीची व्यापक संकल्पना आहे. संघ हिंदुत्वाची व्याख्या धार्मिक नव्हे, तर सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या दृष्टीने करतो.

 

संघाच्या म्हणण्यानुसार, भारतात राहणार्‍या सर्व समाजघटकांना एकत्र आणणे, राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे आणि भारतीय संस्कृतीवरील अभिमान जागृत करणे हे हिंदुत्वाचे मूलभूत स्वरूप आहे. त्यामुळे हिंदुत्वावर कोणाचीही मक्तेदारी असू शकत नाही, असे संघाचे मत आहे.

 

 

उबाठासह विविध राजकीय पक्षांकडून वेळोवेळी असा आरोप करण्यात आला की, संघ स्वतःला सांस्कृतिक संस्था म्हणवून घेत असला; तरी प्रत्यक्षात तो राजकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकतो. या आरोपाला उत्तर देताना संघ नेहमी सांगतो की, तो कोणतीही निवडणूक लढवत नाही, उमेदवार उभे करत नाही आणि सरकारचा भाग नसतो. संघ स्वतःला सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था मानतो.

 

हे खरे आहे की, भारतीय राजकारणातील अनेक प्रमुख नेते संघाचे स्वयंसेवक राहिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते संघाच्या पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. मात्र, संघाच्या मते, विचारांचा प्रभाव आणि प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण यामध्ये मूलभूत फरक आहे. स्वयंसेवक विविध क्षेत्रांत जातात. पण, तेथील निर्णय ते संबंधित संस्थांच्या चौकटीत घेतात.

 

 

काही राजकीय नेते आणि टीकाकार वेळोवेळी असा आरोप करतात की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा नोंदणीकृत (Registered) नसलेला संघटनात्मक उपक्रम आहे. त्यामुळे त्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोपही केला जातो.

यासंदर्भात सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी अनेकदा स्पष्टीकरण दिले आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा समाजातील स्वयंप्रेरणेवर चालणारा एक अनौपचारिक सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आहे. संघाची स्थापना १९२५ मध्ये झाली, तेव्हा अशाप्रकारच्या सामाजिक संघटनांसाठी स्वतंत्र नोंदणीची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नव्हती.

 

संघाचे म्हणणे असे आहे की, संघ स्वतः नोंदणीकृत नसला; तरी त्याच्या विविध सेवा, शैक्षणिक, सामाजिक आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत संस्था, ट्रस्ट आणि समित्या कार्यरत आहेत. या संस्था लागू कायद्यांनुसार लेखापरीक्षण (Audit) आणि शासकीय नियमांचे पालन करतात.

 

डॉ. मोहनजी भागवत यांनी एका मुलाखतीत असेही नमूद केले होते की, संघाचे कार्य मुख्यतः स्वयंसेवकांच्या स्वेच्छा सहभागावर आधारित आहे. शाखा, प्रशिक्षण आणि सामाजिक उपक्रम यासाठी स्वतंत्र सदस्यत्व शुल्क किंवा सक्तीचा निधी नसतो. त्यामुळे संघाची रचना पारंपरिक नोंदणीकृत संस्थांपेक्षा वेगळी आहे.

 

संघ समर्थकांच्या मते, संघाची विश्वासार्हता त्याच्या १०० वर्षांच्या सार्वजनिक कार्यातून सिद्ध झाली आहे; तर टीकाकारांच्या मते, वाढत्या प्रभावामुळे अधिक औपचारिक पारदर्शकता अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा विषय आजही सार्वजनिक चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे.

 

 

उद्धव ठाकरे यांनी विविध सभांमधून देशभक्तीच्या प्रश्नावर भाष्य करताना कोणालाही देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. संघसमर्थक या भूमिकेशी तत्त्वतः सहमत असल्याचे सांगतात. त्यांच्या मते, देशभक्ती ही एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संघटनेच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून नसते. देशसेवा विविध स्वरूपांत होऊ शकते.

 

पूर, भूकंप, ‘कोरोना’ महामारी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, वनवासी सेवा, सामाजिक समरसता आणि पर्यावरणसंवर्धन यांसारख्या क्षेत्रांत लाखो स्वयंसेवकांनी केलेले कार्य हीदेखील राष्ट्रसेवाच आहे. त्यामुळे देशभक्तीचा मापदंड केवळ राजकीय घोषणांवरून ठरवता येत नाही, असे संघाचे मत आहे.

  

 

काही राजकीय नेते आणि टीकाकार असा आरोप करतात की, आजचा संघ आणि पूर्वीचा संघ यांच्यात मोठा फरक आहे. संघाची वाढ आणि प्रभाव वाढल्यानंतर त्याची दिशा बदलली असल्याचा दावा केला जातो.

 

यावर संघाचे उत्तर असे आहे की, काळानुसार कार्यपद्धती बदलणे स्वाभाविक असते. १०० वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत मोठा फरक आहे. त्यामुळे कार्यपद्धतीत बदल झाला असला, तरी मूलभूत विचार कायम आहेत.

‘राष्ट्र प्रथम’, समाजसंघटन, सेवा, संस्कार, कुटुंबव्यवस्था, सामाजिक समरसता आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही संघाची मूलभूत तत्त्वे आजही तशीच असल्याचा संघाचा दावा आहे. शाखांच्या माध्यमातून व्यक्तिमत्त्व विकास, सेवा प्रकल्प, पर्यावरण अभियान, ग्रामविकास आणि सामाजिक उपक्रम यांतून हे विचार प्रत्यक्ष कार्यात दिसून येतात, असे संघाचे म्हणणे आहे.

 

शताब्दी वर्षाचे महत्त्वसंघाच्या शताब्दी वर्षाकडे केवळ एका संघटनेचा वर्धापन दिन म्हणून पाहता येणार नाही. गेल्या शतकात संघाने भारतीय समाजजीवन, सामाजिक संस्था, सेवा क्षेत्र, शिक्षण, संस्कृती आणि राजकारणावर थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकला आहे.

 

संघाबाबत तीव्र समर्थन आणि तीव्र विरोध या दोन्ही भावना समाजात दिसतात. त्यामुळे संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने भावनिक प्रतिक्रिया बाजूला ठेवून त्याच्या कार्याचा, यशाचा, मर्यादांचा आणि समाजावरील परिणामांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास होणे आवश्यक आहे. थोडक्यात असे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भारतातील सर्वाधिक चर्चिला जाणारा आणि तितकाच वादग्रस्त ठरलेला सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आहे. त्याच्यावर टीका करणारेही आहेत आणि त्याचे समर्थकही आहेत. लोकशाहीत या दोन्ही भूमिका महत्त्वाच्या आहेत.

 

परंतु, कोणत्याही संस्थेबद्दल मत बनवताना केवळ राजकीय आरोप किंवा भावनिक प्रतिक्रिया यांवर अवलंबून न राहता इतिहास, कार्य, विचार आणि वास्तव यांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने ही संधी संपूर्ण समाजासमोर उपलब्ध झाली आहे. सहमत किंवा असहमत असणे, हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, संपूर्ण चित्र पाहून मत बनवणे, हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.