मुंबई महापालिकेची सेवा पुरवठ्यात आघाडी, मात्र पर्यावरण आणि हवामान बदलात पिछाडी; प्रजा फाऊंडेशनचा नागरी अहवाल

 

मुंबई : (Mumbai Civic Report 2026) मुंबई महानगरपालिका नागरी सेवांच्या पुरवठ्यात आघाडीवर असली, तरी पर्यावरणीय आणि हवामान बदलाच्या उत्तरदायित्वात मात्र ती पिछाडीवर असल्याचे वास्तव 'प्रजा फाऊंडेशन'च्या २०२६ च्या नागरी अहवालातून समोर आले आहे. मुंबईतील नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये ५९% वाढ झाली असून, २०१८ मधील ८१,५५५ वरून हा आकडा २०२५ मध्ये १,३०,०६६ वर पोहोचला आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५३१% वाढ प्रदूषणाशी संबंधित तक्रारींमध्ये झाली आहे.

 

​प्रजा फाऊंडेशनने मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने तयार केलेल्या "मुंबईतील नागरी सेवा, पर्यावरण व हवामान बदलाचे मुद्दे २०२६" या अहवालाचे आज प्रकाशन करण्यात आले. गेल्या चार वर्षांनंतर मुंबईत नवीन नगरसेवकांनी कार्यभार स्वीकारला असतानाच हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

 

 

​अहवालानुसार, मुंबईची नागरी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक कार्यक्षम झाली आहे. एकूण तक्रार निवारणाचे प्रमाण २०२३ मधील ८६% वरून २०२५ मध्ये ९२% झाले आहे. तसेच तक्रारी निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी ४८ दिवसांवरून ३० दिवसांवर आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तक्रारी निकाली काढण्याचा कालावधी ४० दिवसांवरून थेट ८ दिवसांवर आणण्यात पालिकेला यश आले आहे. असे असले तरी, २०१६ ते २०२५ दरम्यान घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तक्रारीत २८१%, पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारीत ९६% आणि पर्जन्यवाहिन्यांच्या तक्रारीत ८८% वाढ झाली आहे. (Mumbai Civic Report 2026)

 

​कचरा व्यवस्थापनात कागदावर सुधारणा दिसत असली, तरी 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२४-२५' अंतर्गत मुंबईला साधे १-स्टार प्रमाणपत्रही मिळवता आलेले नाही. मुंबईतून दररोज ६,३०० मेट्रिक टन कचरा थेट डम्पिंग ग्राउंडवर पाठवला जातो. शहरातील २,७४९ बल्क वेस्ट जनरेटर गृहसंकुलांपैकी केवळ १३% सोसायट्या स्वतःच्या परिसरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करतात, तर ८७% सोसायट्या नियमांचे पालन करत नाहीत. (Mumbai Civic Report 2026)

 

​शहरातील नद्या आणि पाण्याच्या गुणवत्तेची स्थिती चिंताजनक आहे. 'जैवरासायनिक ऑक्सिजन' पातळी ३ मिग्रॅ/लिटर असणे आवश्यक असताना ती प्रत्यक्षात १७ मिग्रॅ/लिटर आहे. मिठी नदीतील 'फिकल कोलिफॉर्म'ची पातळी निर्धारित १०० एमपीएनच्या तुलनेत तब्बल ९,२०० एमपीएन इतकी भयानक आढळली आहे. (Mumbai Civic Report 2026)

 

​"केवळ पायाभूत सुविधांनी शहरे मोठी होत नाहीत, तर उत्तरदायी संस्थांमुळे ती घडतात. निर्णय केवळ गृहितकांवर नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ तथ्यांवर आधारित हवेत."असे प्रजा फाऊंडेशन चे विशेष कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.

 

तर ​"हवामान कृती आराखड्याच्या निर्देशकांचा समावेश पालिकेच्या वैधानिक पर्यावरण अहवालात करावा. तसेच 'ओपन सिव्हिक डॅशबोर्ड'द्वारे कामगिरीची माहिती जनतेसाठी खुली करावी."

 

प्रजा फाऊंडेशनचे संशोधन व्यवस्थापक असिफ खान यांनी सांगितले. (Mumbai Civic Report 2026)

 

​८० हजार कोटींपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेने प्रभागस्तरीय उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि हवामान बदलासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय नियोजन करावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. (Mumbai Civic Report 2026)