वीजवितरण कंपनीच्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही;महावितरण ठरणार देशातील पहिला मार्केट लिस्टेस्ट वीज वितरण उपक्रम;मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

 

मुंबई : "राज्य सरकारचा महावितरणच्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नसून, उलट कंपनीची मालकी राज्य सरकार आणि जनतेकडेच कायम ठेवत तिचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे", अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली. भिवंडीतील वीज वितरण आणि टोरेंट पॉवरच्या फ्रँचायझी संदर्भातील तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सरकारची धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट केली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात वीजदरांबाबत चुकीचा समज पसरवला जात आहे. भिवंडीतील वीजदर मुंबईशी तुलना करून पाहिले जात असले तरी भिवंडीच्या शेजारील कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे येथील वीजदरही त्याच पातळीवर आहेत. त्यामुळे भिवंडीत स्वतंत्र किंवा अधिक दर आकारले जात असल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही.

 

यावेळी त्यांनी खासगीकरण आणि फ्रँचायझी या दोन संकल्पनांमधील मूलभूत फरक स्पष्ट केला. खासगीकरणामध्ये वितरण परवाना खासगी कंपनीकडे जातो, तर फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये वीज वितरण कंपनीची मालकी महावितरणकडेच राहते. तसेच, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ठरवून देतो त्यापेक्षा एक रुपयाही अधिक दर आकारण्याचा अधिकार ना महावितरणला आहे, ना फ्रँचायझी कंपनीला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

भिवंडीतील फ्रँचायझी मॉडेलचे उदाहरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, फ्रँचायझी लागू होण्यापूर्वी महावितरणला या भागात सुमारे ४३ टक्के तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा सहन करावा लागत होता. तो आता १० टक्क्यांवर आला आहे. त्याचबरोबर, पूर्वी सरासरी १६ तास उपलब्ध असणारा वीजपुरवठा आता २३ तास ५६ मिनिटांपर्यंत पोहोचला असून, ग्राहकांना त्याचा मोठा लाभ झाला आहे. टोरेंट पॉवरसोबतचा फ्रँचायझी करार २५ जानेवारी २०२७ रोजी संपत असून, त्यानंतर पुढील निर्णय गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेच्या निकषांवर घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

मुंब्रा येथील फ्रँचायझी मॉडेलचीही त्यांनी माहिती दिली. येथे फ्रँचायझी सुरू होऊन केवळ पाच ते सहा वर्षे झाली असून, पूर्वीचा ६५ टक्के तोटा आता २० ते २५ टक्क्यांवर आला आहे. पुढील वर्षभरात तो १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, मालेगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यश आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्य सरकारने महावितरणचे खासगीकरण न करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी दोन पर्यायी मॉडेलवर सरकार काम करत आहे. त्यापैकी पहिले म्हणजे महावितरणचे शेअर बाजारात सूचीबद्धीकरण. या प्रक्रियेची तयारी सुरू असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर महावितरण ही देशातील पहिली शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी वीज वितरण कंपनी ठरेल.

 

दुसरे मॉडेल म्हणजे २००७ पासून राज्यात यशस्वीपणे राबविण्यात येत असलेले फ्रँचायझी मॉडेल. ज्या भागांमध्ये वीज वितरणातील तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा ४० टक्क्यांहून अधिक आहे, अशा ठिकाणी हे मॉडेल लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

"आज देशातील अनेक राज्ये वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा विचार करत असताना महाराष्ट्राने वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. आम्ही खासगीकरण करणार नाही. मालकी राज्य सरकार आणि जनतेकडेच ठेवत, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पर्यायी मॉडेलची अंमलबजावणी करू," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.