परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर आता 'झिरो रॉयल्टी'; अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय; तापी नदीपात्रातून वाळू उपशासाठी कोकणच्या धर्तीवर

 

आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील वाळू टंचाई आणि गुजरातवरून येणाऱ्या वाळूबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. तसेच वाळू आणि इतर गौण खनिजांची अवैध वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'रेलटेल' कंपनीच्या माध्यमातून ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात राज्यस्तरीय 'वॉर रूम' सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.(Zero Royalty Sand Policy)

 

 

आमदार रघुवंशी यांनी सांगितले की, नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीमध्ये मुबलक वाळू साठा उपलब्ध आहे. मात्र, नदीत ३६५ दिवस पाणी असल्याने पारंपरिक पद्धतीने वाळू काढणे अशक्य होते. शेजारील गुजरात राज्यात सक्शन पंप लावून १२ ही महिने वाळू काढली जाते, तशी परवानगी महाराष्ट्रात नसल्याने स्थानिक पातळीवर वाळू टंचाई निर्माण होऊन विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

 

यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोकण किनारपट्टीच्या भागात ज्याप्रमाणे सक्शन पंपाच्या साहाय्याने वाळू काढण्याची विशिष्ट धोरणात्मक परवानगी पर्यावरण विभागाने दिली आहे, त्याच धर्तीवर नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीपात्रासाठी सक्शन पंप लावण्याचा विशेष प्रस्ताव सरकार आणत आहे. पर्यावरण विभागाने मंजूर केलेल्या मर्यादित प्रमाणातच हा उपसा केला जाईल.(Zero Royalty Sand Policy)

 

 

महसूलमंत्री म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर वाळू उपलब्ध होईपर्यंत गुजरात किंवा इतर राज्यांतून वाळू आणता येईल. यासाठी संबंधित राज्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वाळू उपलब्ध असल्याचा प्रस्ताव किंवा पत्र देणे अनिवार्य राहील. या अधिकृत पत्रवहारानंतर दोन्ही बाजूच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे 'टायअप' करून नंदुरबारला आवश्यक तेवढी वाळू 'झिरो रॉयल्टी'वर उपलब्ध करून दिली जाईल. मात्र, ही वाळू वाहतूक फक्त दिवसाच करावी लागेल, रात्रीच्या वाहतुकीला पूर्ण बंदी असेल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

विदर्भातील आमदार प्रणय फुके यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, हा नियम केवळ नंदुरबारपुरता मर्यादित नसून भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, अमरावती या सर्वच जिल्ह्यांना लागू राहील. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्वतःची वाळू मुबलक प्रमाणात शिल्लक आहे, तिथे परराज्यातील वाळूला प्राधान्य दिले जाणार नाही.(Zero Royalty Sand Policy)

 

 

"सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार गुजरातमध्ये रॉयल्टी भरलेल्या वाळूवर महाराष्ट्र पुन्हा डबल रॉयल्टी आकारू शकत नाही, त्यामुळे राज्याला कोणताही महसूल मिळत नाही," असे महसूल मंत्र्यांनी नमूद केले. मात्र, २० ते ३० टनांच्या अवजड वाळू वाहतुकीमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते उद्ध्वस्त होतात. म्हणूनच, रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खनिज विकास निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता 'झिरो रॉयल्टी' देताना काही प्रमाणात वाहतूक शुल्क लावण्याबाबत शासन कायदेशीर विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

मागील सरकारच्या काळातील 'शौर्या' एजन्सीची मुदत संपली असून, आता संपूर्ण मध्यस्थ यंत्रणा काढून टाकण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या 'रेलटेल' कंपनीला वाळू वाहतुकीच्या ऑनलाईन सुपरव्हिजनचे कंत्राट देण्यात आले आहे. कोकण आयुक्तांना या प्रणालीचे नोडल ऑफिसर बनवण्यात आले असून, त्यांच्या नियंत्रणाखालील वॉर रूममधून राज्यातील प्रत्येक वाळूच्या ट्रकचे ऑनलाईन ट्रॅकिंग केले जाईल. यामुळे राज्यात एकही वाळूचा ट्रक बेकायदेशीरपणे धावू शकणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.(Zero Royalty Sand Policy)