इस्रायलची ‘आत्मनिर्भरता’ भारतासाठी संधी!

 

 

 

अमेरिका आणि इराणमधील युद्धबंदीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या होऊन दोन आठवडे उलटले आहेत. ‘जी-७’ परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारावर डिजिटल स्वाक्षरी केली, तर इराणमध्ये अध्यक्ष मसूद पेझश्कियान यांनी डिजिटल स्वाक्षरी करून हा करार पूर्ण केला. त्यानंतर कतार आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने स्वित्झर्लंडच्या लुसर्न येथे अमेरिका आणि इराणमध्ये पुढील वाटाघाटींबद्दल चर्चा करण्यात आली. त्यात नेमके काय ठरले, याबाबत अमेरिका आणि इराणकडून केल्या जाणार्‍या दाव्यांमध्ये तफावत असली; तरी त्या यशस्वी झाल्याचे दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आहे. पण, असे सांगितले जात आहे की, चर्चेच्या पहिल्या दिवशी इस्रायलच्या दक्षिण लेबेनॉनमधील कारवाईबाबत चर्चा झाली. इराण आपल्या मतावर ठाम आहे की, युद्धविराम हा इराण आणि लेबेनॉन या दोन्ही आघाड्यांवर व्हायला हवा. असे करण्यास इस्रायल तयार नाही. कारण, लेबेनॉनमध्ये इस्रायलची लढाई लेबेनॉन सरकारशी नसून, तेथून इस्रायलवर हल्ले करणार्‍या ‘हिजबुल्ला’ या इराण समर्थित दहशतवादी संघटनेशी आहे.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने ‘हिजबुल्ला’चे निःशस्त्रीकरण करण्याबाबत ठराव करूनही आज ‘हिजबुल्ला’ लेबेनॉनच्या सैन्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. इस्रायलला भीती वाटते की, युद्धविराम झाल्यानंतर अमेरिकेचा आणि संपूर्ण जगाचा या विषयातील रस संपेल. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इराण आपल्याकडील ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे ‘हिजबुल्ला’ला पुरवेल. त्यासाठी इस्रायलने दक्षिण लेबेनॉनमध्ये ‘हिजबुल्ला’च्या प्रभावक्षेत्रात सैन्य घुसवले असून, राजधानी बैरुतच्या दक्षिण भागामध्ये ‘हिजबुल्ला’च्या तळांवर हवाईहल्ले करण्यात येत होते.

 

शांतता वाटाघाटी करणारे कतार आणि पाकिस्तान तटस्थ नसून, दोन्ही देश इस्रायलच्या विरोधात सक्रिय आहेत. कतारकडे ‘अल-जझिरा’ ही अरबजगतातील सर्वांत प्रभावी वृत्तवाहिनी असल्यामुळे ते असे चित्र निर्माण करत आहेत की, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू युद्धखोर असून, अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम होऊ नये म्हणून ते लेबेनॉनमध्ये जाणीवपूर्वक लढाई सुरू ठेवत आहेत. नेतान्याहूंच्या या युद्धखोरीचा संपूर्ण जगाला त्रास होत आहे. अशाप्रकारच्या वार्तांकनाचा प्रभाव होऊन डोनाल्ड ट्रम्प आणि जे. डी. वान्स यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून इस्रायलची कानउघाडणी केली. ट्रम्प म्हणाले की, "अमेरिका इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असून, अमेरिकेचे उद्दिष्ट आखातातील युद्ध थांबवणे हा आहे.” एका वक्तव्यात त्यांनी सीरिया लेबेनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’वर नियंत्रण राखू शकेल, असे म्हटले. सीरियात ‘अल कायदा’चा सदस्य असलेले अहमद हुसेन अल शरा अध्यक्ष असून, त्यांना लेबेनॉन सांभाळायला सांगणे म्हणजे, चोरांच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्यासारखे आहे.

 

अमेरिकेच्या भूमिकेवरून इस्रायलमधील अनेक पत्रकारांनी, तसेच नेतान्याहूंच्या सरकारमधील काही मंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. त्यांचा समाचार घेताना जे. डी. वान्स यांनी, "इस्रायलची लोकसंख्या अवघी ९० लाख असून, महत्त्वाच्या देशांमध्ये अमेरिका हा इस्रायलचा एकमेव मित्रदेश आहे,” असे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, "नेतान्याहूंच्या मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनी ट्रम्प यांच्या युद्धविरामाच्या निर्णयावर सार्वजनिक टीका करणे टाळायला हवे.”

 

अमेरिका हा इस्रायलचा सर्वांत जवळचा मित्रदेश. दि. १४ मे १९४८ रोजी इस्रायलने स्वातंत्र्य घोषित केले असता, अमेरिकेने त्याला सर्वांत पहिला पाठिंबा दिला. १९६७ साली इस्रायलने सहा दिवसांत पाच अरब देशांचा पूर्ण पराभव करेपर्यंत अमेरिका अरब देश आणि इस्रायल यांच्यातील संबंधांमध्ये समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करत होता. पण, १९६७ सालच्या युद्धानंतर इस्रायल पश्चिम अशियातील सर्वांत बलाढ्य देश बनला. दुसरीकडे सगळ्यात मोठा अरब देश म्हणून ओळख असलेला इजिप्त पूर्णपणे सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाखाली आला. तेव्हापासून अमेरिका इस्रायलच्या पाठीशी अतिशय ठामपणे उभा राहिला. अमेरिकेची सर्वांत अद्ययावत शस्त्रास्त्रे इस्रायलला मिळतात. अमेरिका आणि इस्रायल एकत्र अनेक प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करतात. दोन्ही देशांमध्ये अतिशय संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण होते. इस्रायलविरोधात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कोणताही ठराव आल्यास अमेरिका त्याला विरोध करताना आपला नकाराधिकार वापरते. अमेरिकेत ‘रिपब्लिकन’ किंवा ‘डेमॉक्रॅटिक’ अशा कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली, तरी त्याचे इस्रायलला समर्थन असते.

 

अमेरिका आणि इस्रायलमधील संबंध भविष्यातही चांगले राहणार असले, तरी अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाचा आपल्याला फटका बसू शकतो, याची इस्रायलला जाणीव झाली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपचा युद्धज्वर कमी झाला. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून युरोपची स्वसंरक्षणासाठी युद्ध लढण्याची इच्छाशक्तीही नाहीशी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक युरोपीय देशांनी संरक्षणावरील खर्च वाढवला असला, तरीही युद्ध लढणे ही त्यांच्यासाठी अवघड गोष्ट आहे. आता तीच गोष्ट अमेरिकेबाबतही घडताना दिसत आहे. पारंपरिकरीत्या अमेरिकेतील ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचा अमेरिकेने जगाच्या भल्यासाठी लष्करी हस्तक्षेप करण्यास पाठिंबा असतो. पण, अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये हात पोळल्यानंतर ‘रिपब्लिकन’ पक्षातही युद्धविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला एकट्याला लढावे लागेल किंवा अमेरिकेच्या सोबत लढल्यास युद्धाची उद्दिष्टे पूर्ण व्हायच्या आतच अमेरिकेच्या दबावाखाली ते थांबवावे लागेल, अशी भावना इस्रायलच्या लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इस्रायलला अमेरिकेवरील लष्करी अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे.

 

इस्रायल आज लष्करीदृष्ट्या ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या ताकदीचा, काही बाबतीत त्यांच्या पुढे गेलेला देश आहे. पण, इस्रायल हा भारतातील दोन जिल्ह्यांच्या आकाराचा देश आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत इस्रायल खूप प्रगत असला, तरी त्याची उत्पादन करण्याची क्षमता मर्यादित आहे. आतापर्यंत इस्रायलचे युद्धतंत्र छोट्या आणि मध्यम कालावधीचे, तसेच मुख्यतः ‘हमास’ आणि ‘हिजबुल्ला’सारख्या दहशतवादी संघटनांशी लढण्यासाठी विकसित करण्यात आले होते. इस्रायलची शस्त्रास्त्रे अत्याधुनिक आणि अचूक असली, तरी त्यांची वार्षिक उत्पादन क्षमता मर्यादित आहे. त्यांची किंमतही जास्त आहे. इराणच्या सुमारे ३० हजार किमतीच्या ‘शहीद ड्रोन’ला उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापरण्यात येणारे क्षेपणास्त्र काही लाख डॉलर किमतीला पडते. इस्रायलची हवाईहल्ले प्रतिरोधक यंत्रणा त्रिस्तरीय असून, त्यातील ‘थाड’ क्षेपणास्त्र अमेरिकेचे असून, ‘रो’ हे क्षेपणास्त्र अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे बनवले आहे. अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे रशिया-युक्रेन युद्धात, तसेच इराणमधील युद्धामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली आहेत. त्यांचे साठे मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहेत. त्याला अमेरिकेच्या राजकारणाच्या लहरीपणाची जोड दिल्यास इस्रायल केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहू शकत नाही.

 

म्हणून, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी लष्करीदृष्ट्या इस्रायलला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याचा नारा दिला आहे. भारतासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि इस्रायलमधील संरक्षण क्षेत्रातील संबंध मजबूत होत आहेत. पूर्वी हे संबंध भारताने इस्रायली शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यापुरते होते. कालांतराने ‘मेक इन इंडिया’ धोरणामुळे भारताला विकण्यात येणार्‍या शस्त्रांचा काही हिस्सा भारतात बनवू लागला. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने ‘आत्मनिर्भरते’चा मार्ग पत्कारला असून, गेल्या काही वर्षांत भारत शस्त्रास्त्रांचा मोठा आयातदारापासून निर्यातदार बनला आहे. भारतालाही ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर अमेरिकेकडून मोठा धक्का बसला आहे. या परिस्थितीमुळे भारत आणि इस्रायलमधील संरक्षण क्षेत्रातील संबंध अधिक प्रगल्भ होऊ लागले आहेत.