इराणचा ‘सायबर जिहाद’

 

 

 

एका बाजूला इस्रायलवर होणार्‍या सायबर-हल्ल्यांमध्ये वर्षभरात थेट तिप्पट वाढ करायची आणि दुसरीकडे, ‘आम्ही निष्पाप आहोत, उलट आमच्यावरच सायबर हल्ले होत आहेत’ असे रडगाणे गायचे, हा इराणचा दुटप्पीपणा आता जागतिक पातळीवर उघडा पडला आहे.

 

इराणची ही जुनीच रणनीती राहिलेली आहे की, आधी स्वतः गुन्हे करायचे आणि जेव्हा पुरावे समोर येतात, तेव्हा स्वतःलाच ‘बळी’ म्हणून सादर करायचे. जगभरातील सायबर-तज्ज्ञ आणि ‘मायक्रोसॉफ्ट’सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी हे सिद्ध केले आहे की, इस्रायलवर होणार्‍या एकूण जागतिक सायबर-हल्ल्यांपैकी ३.५ टक्के हल्ल्यांमागे इराणचा हात आहे आणि इस्रायल हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक लक्ष्य ठरलेला देश बनला आहे. तरीही, इराण हे आरोप नेहमीप्रमाणे फेटाळून लावतो. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर स्वतःवर झालेल्या सायबर-हल्ल्यांचे रडगाणे गाऊन जागतिक सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न इराण करतो. पण, पडद्यामागे त्यांची ‘हॅकिंग’ यंत्रणा दिवसरात्र दुसर्‍या देशांच्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करण्यात व्यस्त असते.

 

योसी करादी यांनी उघड केल्याप्रमाणे, इराणचे ‘सायबर युद्ध’ हे काही नवशिया हॅकर्सचे काम नाही, तर ती एक अत्यंत विचारपूर्वक तयार केलेली बहुस्तरीय व्यवस्था आहे. या यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी इराणी लष्कर आणि ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ आहेत, ज्यांच्याकडे अधिकृत ‘सायबर युद्ध विभाग’ आहेत. दुसर्‍या स्तरात विचारधारेने अंध झालेले किंवा पैशांसाठी काम करणारे नागरिक आणि जागतिक हॅकर्स कार्यरत आहेत. हा सरळसरळ राज्यपुरस्कृत दहशतवादच म्हणावा.

 

इराण केवळ बँका किंवा सरकारी संकेतस्थळे हॅक करत नाही आहे, तर तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या मानसिकतेवर हल्ला करत आहे. सायबर-हल्ल्यांसोबतच प्रोपगंडा व्हिडिओ सोडून इस्रायली नागरिकांमध्ये भीती आणि संभ्रम निर्माण करण्याचा हा छुपा अजेंडा आहे. म्हणजेच, तंत्रज्ञानाचा वापर प्रगतीसाठी करण्याऐवजी इराण त्याचा वापर विनाशासाठी आणि मानसिक युद्धासाठी करत आहे. जमिनीवरील युद्धात कधी ना कधी तोफा थंडावतात, युद्धविराम होतो. पण, सायबर क्षेत्रात कधीही ‘सीझफायर’ नसतो. इराण याच गोष्टीचा गैरफायदा घेत आहे. जून २०२५ मधील युद्धानंतर जमिनीवरील तणाव काहीसा निवळला असला, तरी इराणने सायबर क्षेत्रातील हल्ले चार हजार, ८०० पर्यंत वाढवले. इस्रायलच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, लहान-मोठे उद्योग, कायदेविषयक कार्यालये आणि सामान्य नागरिकांच्या संगणक प्रणालींना लक्ष्य करून इराणने इस्रायलचे जनजीवन विस्कळीत करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. सुदैवाने इस्रायलच्या भक्कम सुरक्षा यंत्रणेमुळे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा वाचल्या. परंतु, काही छोट्या कंपन्यांना इराणच्या या डिजिटल आगीत आपले अस्तित्व गमवावे लागले.

 

इराणची भूमिका म्हणजे, ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशीच. स्वतःच्या देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आणि इंटरनेटवर बंदी घालणारे इराणी प्रशासन जेव्हा इतर लोकशाही देशांवर सायबर-हल्ले करते आणि स्वतःला निष्पाप दाखवते, तेव्हा त्यांच्या दुटप्पीपणाची कमाल वाटते. इस्रायलने आता २०३० पर्यंत ‘लाऊड’ सुरक्षा, ‘एआय’आधारित बहुवर्षीय योजना आखून इराणला जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. जागतिक समुदायानेही आता इराणच्या या ‘व्हिटिम कार्ड’ला बळी न पडता, त्यांच्या सायबर दहशतवादाविरोधात एकत्र येऊन कठोर निर्बंध लादण्याची गरज आहे.

 

इराणने इस्रायलविरुद्ध पुकारलेला हा ‘सायबर जिहाद’ केवळ संगणकीय प्रणालीपुरता मर्यादित नसून, तो एका लोकशाही देशाचे स्थैर्य धोक्यात आणण्याचा कट आहे. त्यामुळे डिजिटल पडद्यामागचा हा भस्मासूर वेळीच ठेचला नाही, तर तो संपूर्ण जगाच्या सायबर-सुरक्षेसाठी कर्दनकाळ ठरेल.