हे ‘सिव्हिल’ नव्हे ‘क्रीमिनल’च!

 

 

 

पण, याचदरम्यान अरविंद केजरीवालांनी देणगी प्रकरणातील घोटाळेबाजांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहनही केले, जे सर्वस्वी अयोग्यच. कारण, दोषींना शिक्षा देण्याची जबाबदारी कायद्याची आणि कायदा, तपास यंत्रणा आपले कर्तव्य बजावतीलच. त्यामुळे आरोपींवर सामाजिक बहिष्काराची भाषा करणे, हेच मुळी कायद्याला धरून नाही. त्यातच केजरीवाल हे स्वत:ला पुरोगामी, ‘सिव्हिल सोसायटी’चे पुरस्कर्ते आणि आंबेडकरांची विचारधारा मानणारे म्हणून मिरवतात. अगदी भगतसिंगांसोबत आंबेडकरांची प्रतिमाही ते मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयात झळकत होती. मग ज्या आंबेडकरांनी जातिभेद, अस्पृश्यतेविरोधात लढा उभारला, त्यांचेच अनुयायी म्हणून दावा करणार्‍या केजरीवालांच्या तोंडी सामाजिक बहिष्काराची भाषा कशी काय? यावरून केजरीवालांना आंबेडकरांची प्रतिमा, आंबेडकरांचे विचार हे केवळ मतपेटीसाठीच हवे, हे स्पष्ट होते. मुळात एखाद्या व्यक्तीवर अथवा कुटुंबावर अशाप्रकारे सामाजिक बहिष्कार टाकणे हे कायद्यालाही मंजूर नाहीच. अशाप्रकारच्या बहिष्कारांना समाजात कोणतेही स्थान नाही, असा निर्वाळाही कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मग तरीही, वरकरणी सुशिक्षितपणाचा आव आणणार्‍या केजरीवालांना सामाजिक बहिष्काराचे आवाहन करून नेमके काय साध्य करायचे आहे? एकीकडे जातिपातीची रचना, जातपंचायतींच्या न्यायदानावर टीका करायची आणि दुसरीकडे स्वत:च जातपंचायतींसारखाच सामाजिक बहिष्काराचा फतवा काढायचा, हे केजरीवालांच्या तथाकथित पुढारीपणाचा बुरखा टराटरा फाडणारेच!

 

२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार सत्तेत आल्यापासून ते आता २०२६ मधील प. बंगालमध्ये फुललेले ‘कमळ’ पाहता, देशात हिंदू जनजागरणाची लाट स्पष्ट दिसते. म्हणूनच हिंदूंची, हिंदुत्वाची, देवी-देवतांची, मंदिर-मठांचीही ज्यांना अ‍ॅलर्जी होती, अशा राजकारण्यांची पावले सनातनकडे आपसुकच वळली. यामागे त्या राजकारण्यांचा आस्था-श्रद्धाभाव हा दुय्यम; पण हिंदूंच्या मतपेटीला खिजवण्याचाच हा सारा प्रकार. मग केजरीवालांचा आम आदमी पक्षही त्याला अपवाद कसा ठरेल म्हणा... केजरीवालांच्या ‘आप’ची सत्ता आता उरली, ती केवळ पंजाबमध्येच. तिथेही मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वात काहीच आलबेल नाही. त्यातच पुढील वर्षी पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका. मागे एका व्हायरल व्हिडिओची शहानिशा केल्यानंतरही मान यांना शिखांच्या सर्वोच्च ‘अकाल तख्त’नेही ‘खालसा पंथविरोधी’ ठरविले. त्यामुळे शिखांमध्ये मान यांची प्रतिमा मलिन झाली. त्यातच आता केजरीवालांनी पंजाबमधील ३८ टक्के मतपेढी असलेल्या हिंदू मतदारांना भुलवण्यासाठी आस्थेचाच आधार घेतलेला दिसतो. केजरीवालांनी अमृतसरमध्ये लव-कुश, माता जानकी यांचे मंदिर, भजनाचे कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थयात्रा अशी आश्वासनांची खैरात उधळली. विशेष म्हणजे, या सगळ्या घोषणा केजरीवालांनी केल्या, त्या अयोध्येच्या राम मंदिराला भेट दिल्यानंतर. त्यामागे केजरीवालांचा उद्देश स्पष्ट आहे. अयोध्येत ज्याप्रमाणे राम मंदिर उभे राहिले आणि त्याचे श्रेय भाजपला मिळाले, तसेच श्रेय आपल्या पदरीही पडावे, हिंदूंनी मतरूपी आशीर्वाद द्यावेत, आपला पक्षही किती हिंदुत्वनिष्ठ हेच दाखविण्याचा केजरीवालांचा हा सगळा अट्टाहास. परंतु, पंजाबची जनता ‘आप’च्या या फसव्या आश्वासनांना अजिबात भुलणारी नाही. एखादा नेता केवळ मंदिरात दर्शनासाठी जातो, नवीन मंदिरे वगैरे उभारणीचे आश्वासन देतो, म्हणून हिंदू मतदार त्यांच्या पारड्यात भरघोस मतदान करतील, हा गैरसमजच. राहुल गांधी, ममतादीदी यांनीही हिंदूंची दिशाभूल करुन पाहिली. त्यामुळे केजरीवालांच्या दिखाऊ हिंदुत्वावर पंजाबची जनता विश्वास ठेवेल, हे दिवास्वप्नच. त्यामुळे इथे ‘भगवंत’ पाठीशी नव्हे, अगदी सोबत असला; तरी पंजाबची जनता ‘आप’च्या झाडूलाच साफ केल्याशिवाय राहणार नाही.