ऊर्जासुरक्षेतील नवा आणि भक्कम अध्याय

 

 

 

जगातील सर्वांत मोठ्या आणि वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताला आपल्या विकासाचे ‘इंजिन’ अखंडितपणे चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची आणि विशेषतः खनिज तेलाची दररोज आवश्यकता असते. सध्याच्या अत्यंत अस्थिर आणि तणावपूर्ण जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत देशाची ऊर्जासुरक्षा अबाधित ठेवणे, हे कोणत्याही सरकारसमोरील सर्वांत मोठे आणि गुंतागुंतीचे आव्हान. याच पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचा भारत दौरा आणि त्यातून आकाराला आलेले ‘द्विपक्षीय ऊर्जा करार’ हे भारताच्या कूटनीतीचे आणि दूरदृष्टीचे एक मोठे यश मानले पाहिजे.

 

व्हेनेझुएला हा भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर असलेला दक्षिण अमेरिकन देश असला, तरी आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत तो भारताचा एक अत्यंत नैसर्गिक आणि महत्त्वाचा सामरिक भागीदार बनून समोर आला आहे. व्हेनेझुएलाचे जागतिक पटलावरील महत्त्व समजून घ्यायचे असेल, तर त्यांच्या अफाट खनिज संपत्तीकडे नजर टाकणे, हे आवश्यकच. आजघडीला जगातील सर्वांत मोठे प्रमाणित खनिज तेलाचे साठे व्हेनेझुएलाकडे आहेत. आखाती देशांमधील सौदी अरबसारख्या तेलसमृद्ध देशापेक्षाही अधिक तेल त्यांच्या भूगर्भात दडलेले. निसर्गाने त्यांना भरभरून दिले असले, तरी गेल्या काही दशकांतील राजकीय अस्थिरता आणि विशेषतः अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी धोरणांमुळे या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली. अमेरिकेने लादलेल्या कठोर आणि जाचक निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाला आपले हक्काचे तेल जागतिक बाजारात खुलेपणाने विकणे अशक्य झाले. या निर्बंधांमुळे आणि देशांतर्गत राजकीय संघर्षामुळे तिथे महागाईने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. तथापि, बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये आणि ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीमुळे अमेरिकेलाही आपले काही निर्बंध शिथिल करणे भाग पडले आहे. याच योग्य संधीचा अतिशय अचूक फायदा उचलत भारताने व्हेनेझुएलाशी आपले संबंध पुन्हा एकदा भक्कम पातळीवर प्रस्थापित करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे.

 

व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांच्या या महत्त्वपूर्ण भारत दौर्‍याने नेमके काय साध्य केले, याचे उत्तर दोन्ही देशांच्या परस्पर आणि पूरक गरजांमध्ये दडलेले आहे. भारताला आपल्या अवाढव्य लोकसंख्येसाठी, वाढत्या दळणवळणासाठी आणि विस्तारणार्‍या उद्योगांसाठी सातत्याने आणि किफायतशीर दरात खनिज तेलाचा मुबलक पुरवठा हवा, तर दुसरीकडे व्हेनेझुएलाला आपल्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणि देशात विदेशी चलन आणण्यासाठी एका अत्यंत खात्रीलायक आणि मोठ्या खरेदीदाराची नितांत आवश्यकता आहे. हा नवा करार या दोन्ही देशांच्या आर्थिक गरजांची अचूक सांगड घालणारा ठरणार आहे. व्हेनेझुएलाकडून मिळणारे तेल भारताला सवलतीच्या दरात मिळणार असल्यामुळे, भारताच्या विदेशी गंगाजळीची मोठी बचत होणार आहे. याचा थेट फायदा देशांतर्गत इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि पर्यायाने महागाईला आळा घालण्यासाठी होणार आहे. भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील व्यापार एकेकाळी दहा अब्ज डॉलर्सच्या घरात होता. मात्र, निर्बंधांमुळे यात कमालीची घट नोंदवली गेली. या दौर्‍यामुळे हा व्यापार पुन्हा एकदा त्याच ऐतिहासिक उंचीवर नेण्याचा आणि तो अधिक विस्तारण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.

 

या संपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समीकरणात सर्वांत कळीचा आणि भारताचे जागतिक वर्चस्व सिद्ध करणारा जो मुख्य मुद्दा आहे, तो म्हणजे भारतीय तेल कंपन्यांची प्रगत तेलशुद्धीकरण क्षमता. खनिज तेल जमिनीतून बाहेर काढल्यानंतर ते थेट वापरता येत नाही, तर त्यावर अत्यंत गुंतागुंतीची आणि खर्चिक अशी शुद्धीकरण प्रक्रिया करावी लागते. व्हेनेझुएलाच्या भूगर्भातून निघणारे तेल हे अत्यंत जड आणि घट्ट स्वरूपाचे असते. जगातील प्रत्येक तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात या जड तेलावर प्रक्रिया करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसते. अनेक प्रगत देशांकडेही ही क्षमता पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. मात्र, ‘रिलायन्स’, ‘नायरा’ आणि ‘इंडियन ऑईल’ यांसारख्या भारतीय तेल कंपन्यांकडे जगातली सर्वांत आधुनिक, गुंतागुंतीची आणि प्रगत तेलशुद्धीकरण क्षमता उपलब्ध आहे. भारतीय कंपन्या या जड आणि अशुद्ध तेलावर प्रभावीपणे प्रक्रिया करून त्यातून उच्चप्रतीचे डिझेल, पेट्रोल आणि विमान इंधन तयार करू शकतात. व्हेनेझुएलाकडील तेल वापरण्यासाठी, त्याचे शुद्धीकरण करण्याची तांत्रिक क्षमतेची गरज होती, जी आज भारतीय तेल कंपन्यांकडे मुबलक प्रमाणात आहे. त्यामुळेच व्हेनेझुएलासाठी भारत हा त्यांच्या तेलाला जागतिक स्तरावर मूल्य प्राप्त करून देणारा एक मोठा आधार आहे. तेलशुद्धीकरणाच्या या जागतिक व्यापारात भारताचे वाढते महत्त्व या करारातून पुन्हा एकदा संपूर्ण जगासमोर अधोरेखित झाले आहे. भारतीय कंपन्या हे शुद्ध केलेले तेल देशांतर्गत वापरासाठी मर्यादित न ठेवता, ते युरोप आणि इतर देशांना निर्यात करून जागतिक पुरवठा साखळीत एक मोठा नफा कमावणारा घटक बनल्या आहेत.

 

ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने विद्यमान भारत सरकारने या जागतिक संकटकाळात परराष्ट्र स्तरावर उचललेली पावले आणि त्याची फलश्रुती अतिशय लक्षणीय आणि कौतुकास्पद अशीच आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे जगभरात तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या आणि पाश्चात्त्य देश भारतावर रशियाकडून तेल न घेण्यासाठी दबाव आणत होते, तेव्हा भारताने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता, राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पाश्चात्त्य देशांच्या दुटप्पीपणाला उघडे पाडत भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करणे सुरूच ठेवले. त्यानंतर पश्चिम आशियातील इस्रायल आणि ‘हमास’ संघर्षामुळे पुन्हा एकदा तेलाच्या जागतिक पुरवठा साखळीला मोठा धोका निर्माण झाला. लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला. त्यानंतर नुकताच उफाळलेला अमेरिका-इराण संघर्ष अशा एकापाठोपाठ एक येणार्‍या जागतिक संकटांच्या काळात भारताने गाफील न राहता, अतिशय शांतपणे आणि धोरणीपणे आपली ऊर्जासुरक्षा भक्कम करण्यासाठी एकामागोमाग एक अचूक पावले उचलली आहेत.

 

संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान यांसारख्या पारंपरिक आखाती देशांसोबत दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक ऊर्जा करार करणे, रशियाकडून किफायतशीर दरात तेल मिळवणे आणि आता व्हेनेझुएलासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या तेल उत्पादक देशासोबत नव्याने व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे, हा घटनाक्रम भारताची ऊर्जासुरक्षेप्रतिची कटिबद्धता, तत्परता आणि सरकारचे या अत्यंत संवेदनशील विषयासंबंधीचे गांभीर्य दर्शवणारा आहे. आपण एकाच देशावर किंवा एकाच प्रदेशावर तेलासाठी अवलंबून राहू शकत नाही, हे ओळखून भारताने आपल्या तेल आयातीचे अत्यंत हुशारीने आणि मुत्सद्दीपणे जागतिक विकेंद्रीकरण केले.

 

व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचा हा ऐतिहासिक भारत दौरा एका व्यापार करारापुरता मर्यादित नसून, तो एका नव्या, शक्तिशाली आणि ऊर्जा-गरजांसाठी पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होऊ पाहणार्‍या भारताच्या जागतिक वाटचालीतील महत्त्वपूर्ण अध्याय ठरला आहे. जागतिक राजकारणात कुणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, तर राष्ट्रीय हित हेच सर्वोच्च असते, हा धडा भारताने यातून जगाला घालून दिला. व्हेनेझुएलासोबतचा हा ऊर्जा करार भविष्यातील ‘आत्मनिर्भर भारता’चा पाया अधिक भक्कम करेल, यात कोणतीही शंका नाही.