सोनियांचा ‘गाझा’वाजा

 

 

 

मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करणे सोपे आहे. पण गेल्या काही वर्षांत, भारताने स्वतंत्र भूमिका जगासमोर मांडली. अमेरिका आणि रशिया या दोघांशीही संबंध कायम ठेवत, इस्रायलशी मैत्री राखतानाच पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांनाही पाठिंबा देण्याची संतुलित भूमिका भारताने घेतली. आज,जागतिक मंचावर भारताचे महत्त्व वाढले. आज अनेक देश भारताला जबाबदार शक्ती म्हणून पाहात आहेत. याउलट, संपुआच्या काळात परराष्ट्र धोरण दिशाहीन असल्याचेच दिसले. त्यामुळे आज त्या काळाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या सोनियांकडून, परराष्ट्र धोरणावर केलेली वाच्यता विसंगत ठरते. विरोधकांनी सरकारला प्रश्न विचारावेत, पण त्या प्रश्नांमागे प्रामाणिकपणा असला पाहिजे. सोनियांच्या भूमिकेमुळे विरोधकांच्या निवडक संवेदनशीलतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशा भूमिकेला ‘मानवता’ कसे म्हणता येईल? त्याला ‘राजकीय तुष्टीकरण’च म्हणणे रास्त असेल.

 

भारतीय शेतीत जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा सक्रिय सहभाग असतो; मात्र सरकारी नोंदी आणि कायदेशीर चौकटीत त्यांचे अस्तित्व शेतकर्‍याची पत्नी किंवा कुटुंबातील सदस्य एवढेच मर्यादित राहते. पेरणीपासून, कृषिपूरक उद्योगांपर्यंत राज्यातील महिला कृषी क्षेत्राला सांभाळत आल्या आहेत. तरीही, ‘शेतकरी’ म्हणून त्यांना स्वतंत्र ओळख आणि हक्क मिळवण्यात अडथळ्यांचा सामनाच करावा लागतो. म्हणूनच, महाराष्ट्र सरकारने ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्या’ला मंजुरी दिली आहे. आजवर ‘शेतकरी’ ही संज्ञा प्रामुख्याने जमिनीच्या मालकीशी जोडली गेली. परिणामी, प्रत्यक्ष शेती करणार्‍या, पण जमिनीची मालकी नसलेल्या महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून दर्जाच मिळाला नाही. यामुळे कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाचे प्रतिबिंब कधीही शासकीय निर्णयांमध्ये उमटले नाही. नव्या कायद्यामध्ये यावरच प्रहार करण्यात आला आहे. भूमिहीन, भाडेतत्त्वावर शेती करणार्‍या, सामूहिक शेतीत सहभागी असलेल्या किंवा इतर कृषिपूरक व्यवसायातील महिलांनाही ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

 

महिला शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र सक्षमीकरणासाठी विशेष निधी, संस्थात्मक यंत्रणा इत्यादी तरतुदी, कृषिविकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत. कारण शेतीतील उत्पादनक्षमता, आर्थिक स्थैर्य आणि ग्रामीण विकास या तिन्ही बाबी महिलांच्या सहभागाशी थेट निगडित असतात. महिलांना कायदेशीर ओळख मिळाल्यानंतर त्यांचा बँकिंग व्यवस्था, सहकारी संस्था, कृषी तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि निर्णयप्रक्रियेशी अधिक सक्षमपणे संबंध जोडला जाऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील त्यांची भूमिका स्वतंत्र आर्थिक घटक म्हणूनही दृढ होईल. महिला शेतकरी सक्षमीकरणाचा हा उपक्रम, राज्याच्या कृषिविकासाशी संबंधित आहे. शेतीतील श्रमाचे मोल फक्त योगदानावर ठरते, ही भूमिका शासनाने प्रथमच स्पष्टपणे स्वीकारली आहे. दीर्घ काळ अदृश्य असलेल्या श्रमांना कायद्याच्या चौकटीत प्रतिष्ठा देण्याची ही सुरुवात आहे. या कायद्याची खरी यशस्विता महिलांच्या निर्णयक्षमतेत, आर्थिक स्वावलंबनात आणि ग्रामीण समाजातील वाढत्या सन्मानात दिसून आली, तरच महाराष्ट्राने कृषिन्यायाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकल्याचे म्हणता येईल.