श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या विकासाला ऐतिहासिक गती; ₹३,९९३ कोटींचा महाआराखडा

मुंबई : (Pandharpur Development Plan) श्रीक्षेत्र पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'च्या अंमलबजावणीला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,"श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'च्या माध्यमातून पंढरपूरचा कायापालट केला जाणार आहे. हा संपूर्ण विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार असून वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देतानाच स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण, पुनर्वसन आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल." (Pandharpur Development Plan)

 

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार समाधान आवताडे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी सादर केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी आराखड्याला राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर दि. १८ जून २०२६ रोजी ₹३,९९३.९० कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या आराखड्यामुळे पंढरपूरच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि शहरी विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. (Pandharpur Development Plan)

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,"या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यात वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी ₹288.66 कोटी, पुरातन मंदिरे व मठांचे जतन आणि संवर्धनासाठी ₹36 कोटी तसेच मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडोर उभारण्यासाठी ₹254.61 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व कामांवर मिळून पंढरपूर कॉरिडोरसाठी ₹579.27 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत."

 

या आराखड्यांतर्गत नगर प्रदक्षिणा मार्ग, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ, व्यापारी संकुले, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल तसेच पालखी तळांचा विकास अशा विविध पायाभूत सुविधांसाठी ₹१,३८७.९१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकासाबरोबरच सामाजिक न्यायालाही तितकेच महत्त्व देत भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी ₹२,०२६.७२ कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. (Pandharpur Development Plan)

 

त्यामुळे विकास प्रक्रियेत बाधित नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीपैकी ३० टक्के निधी तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमधून ₹६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. (Pandharpur Development Plan)