‘विदेशी निधी नियमन कायदा सुधारणा’ आणि फिरंग्यांचा आक्रोश

 

 

नुकतेच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांची भारत भेट झाली. या भेटीदरम्यान रुबिओ यांनी प्रथमतः कोलकात्यास जाऊन, तेरेसा यांच्या मिशनरी कार्यालयास भेट दिली. या मिशनरी कार्यासाठी अमेरिका आणि अनेक पश्चिमी देशांकडून, वर्षानुवर्षे मोठा निधी येतो, हे उघड सत्य आहे. याचा उपयोग धर्मप्रसारासाठी आणि ख्रिश्चन धर्मीयांच्या जनसंख्यावृद्धीसाठी होतो, असेही आरोप अनेक वर्षे होत आहेत. अर्थातच, यापूर्वीच्या तथाकथित सेयुलर सरकारने मिशनर्‍यांच्या उद्योगांकडे डोळेझाक केली होती. तर, काहीवेळा त्यांच्या कार्यासाठी मदतही केली. मागील दशकात पंजाबसारख्या राज्यात ‘हाले लुईया’चा गजर करत, ख्रिश्चन धर्मामध्ये प्रवेश करणार्‍यांची रीघ वाढली होती. यासाठी परदेशांतून येणारा निधीही मोठा असून, धर्मांतरणासाठीचे प्रयत्नही वाढले होते. या सर्वांवर आळा घालण्यासाठी, सरकारने परदेशी निधीवरच अंकुश आणण्यासाठी, ‘सुधारित विदेशी निधी नियमन’ कायद्यात सुधारणा केली. या सुधारणेमुळे अस्वस्थ झालेल्या पश्चिमी देशांचा थयथयाट सुरू झालेला दिसत आहे.

 

१४० कोटी जनसंख्या असणार्‍या भारतावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने ख्रिश्चन धर्मीयांच्या संख्यावृ्द्घीसाठी होणारे प्रयत्न, तसेच पश्चिमी देशातील उत्पादनांसाठी उपलब्ध होणारी भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेवर लक्ष ठेवूनच, पश्चिमी देशांच्या या प्रयत्नांकडे डोळेझाक करता येत नाही. पश्चिमी देशांची लोकसंख्या घटत असताना, त्या देशातील उत्पादनांसाठी भारत हे मोठेच गिर्‍हाईक आहे, हे वेगळे सांगणे न लगे.

 

‘विदेशी निधी नियमन कायदा’ भारताला कडक करता येऊ नये आणि भारतावर जागतिक दबाव आणण्याच्या दृष्टीने, अमेरिकेतील दोन्ही पक्ष आणि युरोपातील बहुसंख्य देश एकत्र येताना दिसत आहेत. नव्या सुधारणेनुसार पैसेवाटप, वैद्यकीय मदतीच्या माध्यमातून होणार्‍या ख्रिश्चन धर्मप्रसाराकडे सरकारचे बारिक लक्ष असणार आहे. खोटे चमत्कार दाखवून सामान्य जनतेला भूलविण्यासाठी, परदेशी निधीचा वापर केला जातो. मणिपूरसारख्या सीमावर्ती राज्यामध्ये, एक जातीसमूहच जवळजवळ संपूर्णपणे ख्रिश्चन धर्मीय झाला आहे.

 

या मिशनर्‍यांचे कार्य कसे चालते ते बघायाचे असेल, तर आफ्रिकेतील एक मजेदार गोष्ट सांगितली जाते. हे मिशनरी ’बायबल’च्या अनेक प्रती घेऊन आफ्रिकेत गेले. आफ्रिकन लोकांना त्यांनी ‘बायबल’च्या प्रतींचे वाटप करुन, प्रत्येकाला डोळे मिटावयास सांगितले. आफ्रिकन लोकांनी डोळे उघडल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, त्या सवार्र्ंच्या हातात फक्त ‘बायबल’ होते आणि त्या आफ्रिकन लोकांच्या सुपीक जमिनींचा ताबा या गोर्‍या मिशनर्‍यांनी घेतला होता. थोडयात, धर्मप्रसाराच्या नावाखाली लोकांच्या जमिनी, नैसर्गिक साधनसंपत्ती बळकावणे व त्यांना कायम गुलामासारखे वागवणे, हाच उद्देश ठेवून हे काम होते. या गोर्‍या धर्मप्रसारकांना परत प्रश्न विचारण्याची मुभाही नसते, ते वेगळेच. आफ्रिकेतील अनेक देशांमधल्या धगधगत्या असंतोषाचे मूळ, हेच मिशनरी आहेत.

 

धर्मप्रसारासाठीच्या आर्थिक मदतीसाठी जे मार्ग अवलंबले जातात, त्या मार्गांच्या निवडीवरूनच हे लोक कोणत्या धर्माचे आहेत, ते कळते. ‘एफसीआरए’ कायद्यातील सुधारणांमुळे ज्या कोणाला सर्वांत जास्त त्रास होत आहे, ते म्हणजे ख्रिश्चन मिशनरी. आर्थिक मदतीसाठी वरवर सभ्य मार्गांचा अवलंब केल्याचे दाखवत असले, तरी त्यांचा उद्देश एकच असतो, तो म्हणजे धर्मांतरण! गरीबांना फुकट वैद्यकीय खर्चाची मदत, शिक्षणासाठी मदत, घर बांधण्यासाठी मदत करत, त्यांना मिंधे करून, त्यांच्यावर धर्मांतरणासाठी दबाव आणला जातो.

 

आता नव्या कायद्यानुसार परदेशातून येणार्‍या निधीचा हिशोब देता आला नाही, तर भारतातील संस्थेची मान्यता रद्द होण्याबरोबरच त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ताही जप्त होणार आहे. भारतातील अनेक राज्यांनीही, धर्मांतराविरोधात कडक कायदे केले आहेत. दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तान, आखातातील अरबी देश यांच्याकडून जी आर्थिक मदत येते, ती बहुतांश हवाला मार्गाने येते. या निधीतूनच अफझल गुरू आणि तत्सम गुन्हेगारांसाठी, रात्री-अपरात्री न्यायालयामधील सुनावणीसाठी प्रचंड खर्च केला जातो.

 

भारतातील अनेक वृत्तवाहिन्यांनाही परदेशातून मोठीच आर्थिक मदत मिळते, हेही आजमितीला उघड सत्य आहे. या वृत्तवाहिन्यांना वाहिनी चालविण्यासाठी आणि मोठा कर्मचारीवर्ग बाळगण्यासाठी, मोठाच खर्च येतो. हा खर्च स्थानिक जाहिरातींमधून भागविणे निव्वळ अशक्य असावे. पण, परदेशामधून मिळणार्‍या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात, परदेशी संस्था त्यांना हवी असणारी कथन संहिता (नॅरेटिव्ह) प्रमोट करतात, अशी चर्चा आहे. नव्या कायद्यानुसार परदेशामधून मिळणार्‍या आर्थिक मदतीचा पुरेपूर हिशोबही, सरकारला आता स्पष्ट करून सांगावा लागणार आहे. तेथेच खरी गोम आहे.

 

परदेशी निधी स्वीकारावयाच्या आधी, स्थानिक संस्थेने सरकारकडे नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नोंदीची वैधता पाच वर्षांसाठी असेल. जर स्वीकारलेल्या परदेशी निधीचा हिशोब देता आला नाही, तर त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. ज्या संस्था परदेशामधून येणारा निधी स्वीकारतात, त्यांना प्रत्येक वर्षी वार्षिक अहवाल द्यावा लागेल. तसेच, त्या अहवालाचे लेखापरीक्षणही करावे लागेल. या काटेकोर नियमांमुळेच, अमेरिकेमधून निधी पाठविणार्‍या संस्थांची तडफड सुरू झाली आहे. परदेशातून येणारा निधी स्वीकारणार्‍या भारतीय स्थानिक संस्थांना, या कायद्याअंतर्गत भारत सरकारने सुचविलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच खाती उघडावी लागतील. तसेच त्यांना भारत सरकारच्या ‘इन्कम टॅस’चेही नियम लागू होतील, अशीही तरतूद त्यात आहे.

 

परदेशी निधी स्वीकारणार्‍या या संस्थांकडून निधीचे वाटपही, सरकारदरबारी नोंद झालेल्या संस्थांनाच करता येईल. या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणार्‍या संस्थांवर बंदी घातली जाईल. भारत या कायद्याबाबत पश्चिमी देशांच्या दबावाखाली झुकत नाही म्हटल्यावर, त्याला कोंडीत पकडण्यासाठी यापुढील काळात प्रयत्न केले जाण्याची, शक्यता दाट आहे. हा ‘एफसीआरए’ कायदा इतका बारीक तपशिलांनी बनविला गेलेला आहे की, त्यात परदेशामधून आलेल्या निधीवाटपाच्या मर्यादांवरही अंकुश घालण्यात आला आहे. जसे की, भारतातील संस्थांनी स्थानिक कार्यालयीन खर्चावर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करता कामा नये.

 

‘एफसीआरए’ कायद्यावर टीका करताना धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा आरोप करून, भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. वानगीदाखल सांगावयाचे तर ‘अम्नेस्टी इंटरनेशनल’ या गोंडस नावाखाली काम करणार्‍या या ब्रिटिश संस्थेवर बंदी घालण्यात आली आहे. कारण, या संस्थेने परदेशामधून आलेल्या निधीचे वाटप करताना, बेकायदेशीरपणे बेहिशोबी वाटप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार्‍या इंदिरा जयसिंग यांच्या ‘एनजीओ’ला, तब्बल ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम परदेशामधून मिळाली होती. ही गोष्ट सरकार दरबारी असलेल्या पुराव्यामधूनच उघड झाली आहे. या प्रचंड निधीचा हिशोब देताना, इंदिरा जयसिंग यांच्या तोंडाला फेसही आला होता. हीच कथा आहे, गुजरातमध्ये मोदी सरकारवर खोटे-नाटे आरोप करून, खोटे साक्षीदार उभे करून, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद मोदी यांना सतावणार्‍या तिस्ता सेटलवाडची. या व्यक्तीलाही परदेशामधूनच प्रचंड मोठा निधी मिळत होता.

 

जसे डावे पुरोगामी उघडपणे बोलतात की, सरकार जरी तुमचे असले, तरी व्यवस्था आमचीच आहे. अर्थात थोडक्यात सांगावयाचे तर, सरकार आमचे काहीही बिघडवू शकत नाही! या सर्व डाव्या पुरोगामी स्वयंघोषित माजाला मोदी सरकारने कायद्याच्या चौकटीत अडकावल्याने, या सर्वांची तडफड सुरू झाली आहे. अर्थात मोदी सरकारचा इतिहास पाहता, या सर्व दबावाला मोदी भीक घालणार नाहीतच, हे स्पष्ट आहे.परदेशामधून येणारा निधी प्रचंड आहे. या निधीचे वाटप पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला किती होत होते, तेही येत्या काळात विविध न्यायालयीन खटल्यांमधून समोर येईलच.

 

‘जी-मेल’, ‘ट्विटर’ (एस), ‘फेसबुक’, ‘इंस्टाग्राम’ आणि इतरही अमेरिकन कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा, सर्वच भारतीयांकडून वापर होतो. त्यावरही अमेरिकेकडून बंधने आणली जाऊ शकतील. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मना तुल्यबळ असे, संपूर्ण भारतीय बनावटीचे प्लॅटफॉर्म वेगाने भारताला विकसित करावे लागतील. चीनने या सर्व प्लॅटफॉर्मवर यापूर्वीच बंदी घातली असून, चीनने त्यांचे स्वतःचे प्लॅटफॉर्म नुसते विकसितच केले नाही, तर त्याचा वापरही स्थानिक जनतेसाठी सक्तीचा केला आहे. यापूर्वी काही परदेशी ‘एनजीओ’मार्फत मिळणार्‍या निधीचा उपयोग करून भारत सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना, जसे की मोठी धरणे किंवा बंदरांच्या विकासाला विलंब करण्याचा प्रयत्न भूतकाळात केला गेला होता. अनेक स्थानिक राजकीय पक्षही, पश्चिमी देशांना मदत होईल अशाच भूमिकेत होते. मात्र, ‘एफसीआरए’ या भारताच्या कायद्याची पश्चिमी देशांनी धास्ती घेतली असून, ते मोदी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी कोणत्या हालचाली करतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पश्चिमी देशांच्या डोळ्यांत सलत आहेत, हीच वस्तुस्थिती आहे.