वाघांवर चर्चा, वटवाघळांकडे दुर्लक्ष!

 

 

भारतात वाघ, हत्ती आणि सिंहांसारख्या आकर्षक वन्यजीवांकडे नेहमीच विशेष लक्ष दिले गेले. मात्र, परिसंस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या वटवाघळांकडे संशोधन, संवर्धन आणि सरकारी धोरणांमध्ये अपेक्षित असे लक्ष दिले गेलेले नाही. ‘स्टेट ऑफ इंडियाज बॅट्स (२०२४-२५)’ या नव्या राष्ट्रीय अहवालाने ही गंभीर वस्तुस्थिती प्रथमच सर्वांसमोर मांडली आहे. सुमारे ३६ तज्ज्ञ, २७ संस्था आणि दोन वर्षांच्या अभ्यासातून तयार झालेल्या या अहवालात भारतातील वटवाघळांची सद्यस्थिती, त्यांच्यापुढील धोके आणि पुढील दशकासाठीचा संवर्धनाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे.

 

अहवालानुसार भारतात सध्या १३५ प्रजातींची वटवाघळे नोंदली गेली असून, ती देशातील सर्वांत मोठा सस्तन प्राण्यांचा समूह आहे. त्यांपैकी १६ प्रजाती या भारतातच आढळणार्‍या स्थानिक (Endemic) आहेत. पश्चिम बंगाल, मेघालय आणि उत्तराखंडमध्ये वटवाघळांची सर्वाधिक वैविध्यता असून पंजाब आणि हरियाणामध्ये केवळ पाच प्रजातींची नोंद झाली आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातील अनेक भागांत अजूनही व्यापक सर्वेक्षणाची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत नवीन प्रजातींचा शोध सातत्याने लागत आहे. पश्चिम हिमालयात नुकतीचन Myotis himalaicus ही नवीन प्रजात शोधण्यात आली. यावरून भारतातील वटवाघळांच्या जैवविविधतेबाबत अजूनही अनेक अज्ञात गोष्टी समोर येण्याची शक्यता असल्याचे अहवाल अधोरेखित करतो. भारतातील वटवाघळांच्या सात प्रजाती जागतिक स्तरावर ‘धोकाग्रस्त’ श्रेणीत आहेत. मात्र, त्याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे, ३५ प्रजातींबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही किंवा त्यांचे मूल्यमापन झालेले नाही. त्यामुळे अनेक प्रजातींची वास्तविक लोकसंख्या, वितरण आणि संवर्धनस्थिती अजूनही अज्ञात आहे. भारतात एवढी मोठी जैवविविधता असूनही देशभरात ५० पेक्षाही कमी संशोधक वटवाघळांवर नियमित संशोधन करत आहेत. आर्थिक मदत, तांत्रिक सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव हे या क्षेत्रातील मोठे अडथळे असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

वटवाघळे हे केवळ रात्री उडणारे सस्तन प्राणी नसून, परिसंस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. शेतीतील कीडनियंत्रण, अनेक वनस्पतींचे परागीभवन, बियांचे दूरवर प्रसारण, जंगलांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीस मदत, गुहांमधील पोषकद्रव्यांचे चक्र कायम ठेवणे, वटवाघळांच्या विष्ठेपासून (Guano) उत्कृष्ट सेंद्रिय खताची निर्मिती अशा अनेक भूमिका ते परिसंस्थेत निभावत असतात. अहवालानुसार भारतातील २५ पेक्षा अधिक प्रजाती या परिसंस्थेला आणि शेतीला थेट लाभ देतात. मात्र, या सेवांचे आर्थिक मूल्यांकन अद्याप फारच कमी झाले आहे. पूर्वी बहुतांश वटवाघळांना ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’त ‘व्हर्मिन’ (उपद्रवी प्राणी) मानले जात होते. २०२२च्या दुरुस्तीनंतर केवळ १२ प्रजातींना अनुसूची एक आणि दोनअंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे. मात्र, बहुसंख्य प्रजाती अजूनही प्रभावी संवर्धनापासून दूर आहेत.

 

अहवालाचा सर्वांत मोठा निष्कर्ष म्हणजे, भारतात वटवाघळांबाबत मूलभूत माहितीच मोठ्या प्रमाणावर अपुरी आहे. अनेक प्रजातींची लोकसंख्या, अधिवास, स्थलांतर आणि पर्यावरणीय भूमिका यांचा अजूनही पुरेसा अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे संशोधन, संवर्धन आणि जनजागृती या तिन्ही क्षेत्रांत एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे अहवाल स्पष्ट करतो. वटवाघळे ही अंधश्रद्धा किंवा भीतीचे प्रतीक नसून भारताच्या पर्यावरणीय सुरक्षेतील महत्त्वाची कडी आहेत. शेतीचे संरक्षण, जंगलांचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि परिसंस्थेचा समतोल राखण्यात त्यांची भूमिका अमूल्य आहे. त्यामुळे भारतातील वटवाघळांचे संवर्धन हे केवळ एका प्राणीगटाचे संरक्षण नसून देशाच्या पर्यावरणीय भविष्याचे संरक्षण आहे. ‘स्टेट ऑफ इंडियाज बॅट्स (२०२४-२५)’ अहवालाने याच दिशेने संशोधन आणि धोरणात्मक कृतीसाठी महत्त्वाचा मार्गदर्शक आराखडा उपलब्ध करून दिला आहे.

 

‘कोविड’ महामारीनंतर वटवाघळांबाबत अनेक गैरसमज पसरले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वटवाघळांच्या वसाहती नष्ट करण्यात आल्या. अहवाल स्पष्ट करतो की, रोगांचा अभ्यास वैज्ञानिक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. भीतीपोटी वटवाघळांचा नाश करणे हा उपाय नाही. उलट, ‘वन हेल्थ’ संकल्पनेअंतर्गत मानव, वन्यजीव आणि पर्यावरण यांचा एकत्रित अभ्यास करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.