न्याय देत का कुणी न्याय?

 

 

मुंबईच्या रस्त्यांलगत आजही दिसणारे अनेक लाकडी स्टॉल हे निव्वळ उपजीविकेचे साधन नसून, शहराच्या प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासाचे जिवंत साक्षीदार आहेत. गेल्या काही वर्षांत फेरीवाले, अतिक्रमण, अनधिकृत व्यवसाय आणि बांगलादेशी घुसखोरी या मुद्द्यांवर, सार्वजनिक चर्चेने गती घेतली. त्यामुळे फुटपाथवरील सर्वच स्टॉलकडे, एकाच नजरेने पाहिले जाऊ लागले. मात्र, या सर्वांमध्ये ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८’मधील ‘कलम ३१३’अंतर्गत कायदेशीररीत्या मंजूर झालेल्या, हजारो ‘स्क्वॅटर स्टॉल’ची स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आहे. आज या परवानाधारकांचा प्रश्न केवळ उपजीविकेपुरता मर्यादित नसून, तो कायदा, न्यायालयीन आदेश, शासन धोरण आणि वारसा हक्काशीही जोडला गेला आहे.

 

सन १९४८ ते १९६८ याकाळात मुंबई महानगरपालिकेने, विविध विभागांमध्ये राखीव क्षेत्र निश्चित करून मुंबई ‘महानगरपालिका अधिनियम, १८८८’मधील ‘कलम ३१३ (१)(अ)’ अन्वये ‘स्क्वॅटर स्टॉल अनुज्ञापत्रे’ दिली. त्याकाळात ट्रामच्या डब्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सागवानाच्या फळ्यांचा उपयोग करून, महानगरपालिकेने स्वतः हे स्टॉल उभारले. स्टॉलची किंमत निश्चित करून, ती परवानाधारकांकडून हप्त्यांमध्ये वसूलही करण्यात आली. या योजनेत तीन हजार, ९२९ ‘स्क्वॅटर स्टॉल’ला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर रस्ते रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या काही खासगी मालकांना, मोबदल्याच्या स्वरूपात १९१ स्टॉल देण्यात आले. अशा प्रकारे ‘कलम ३१३’अंतर्गत, एकूण चार हजार, १२० कायदेशीर स्टॉल अस्तित्वात आले.

 

याच कालावधीत ‘कलम ३१३ (अ)’ आणि ‘३१३ (ब)’अंतर्गत सार्वजनिक जागेवर विक्री आणि हस्तकौशल्यावर आधारित व्यवसायासाठी, सुमारे १५ हजार फेरीवाला अनुज्ञापत्रे देण्यात आली. मात्र, या अनुज्ञापत्रांना कायमस्वरूपी स्टॉलची रचना नव्हती. त्यामुळे ‘कलम ३१३’अंतर्गत असलेले स्क्वॅटर स्टॉल आणि ‘कलम ३१३ (अ)’, ‘३१३ (ब)’अंतर्गत असलेले फेरीवाला परवाने हे स्वरूप, उद्देश आणि कायदेशीर दर्जाने स्वतंत्र असल्याचा मुद्दा संबंधित परवानाधारक अनेक वर्षांपासून मांडत आहेत.

या व्यवस्थेचा लाभ व्यापार्‍यांबरोबरच चर्मकार, न्हावी, लोहार, सुतार, धार लावणारे कारागीर, तसेच इतर पारंपरिक कौशल्याधारित कामगारांनाही झाला. त्यांनाही याच कायद्यांतर्गत परवाने देण्यात आले. मुंबईच्या वाढत्या नागरी जीवनात या व्यवसायांनी अत्यावश्यक सेवा पुरवल्या. या परवानाधारकांनी विविध शुल्कांच्या माध्यमातून, जवळपास आठ दशकांपासून महानगरपालिकेच्या महसुलात सातत्याने योगदान दिलेे. मात्र, आजही या कौशल्याधारित कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण अस्तित्वात नाही. उलट, काळानुरूप त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे स्वरूप कमी झाल्याची भावनाच संबंधित संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

 

फेरीवाल्यांची वाढती संख्या आणि शहरातील अतिक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने दि. १७ नोव्हेंबर १९७० रोजी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. महानगरपालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार, नवीन परवान्यांसाठी महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समितीची मंजुरी अनिवार्य झाली. यामुळे अधिकृतरीत्या नवीन परवाने जरी थांबले असले, तरी अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढतच राहिली. परिणामी, कालौघात परवानाधारक आणि अनधिकृत व्यवसाय करणार्‍यांतील सीमारेषा धूसर होत गेली.

 

या प्रश्नाला न्यायालयीन वळण १९८३ मध्ये मिळाले. ‘बॉम्बे हॉकर्स युनियन’ने सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिका दाखल केली. पुढे १९८५ मध्ये ‘स्क्वॅटर स्टॉल’ हस्तांतरणास परवानगी देण्यात आली. त्याबाबत १९९७ मध्ये हस्तांतरण शुल्काबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रकही निघाले. त्यावेळी अनेक बेरोजगारांनी आयुष्यभराची बचत खर्च करून, हे स्टॉल कायदेशीररित्या खरेदी केले. पुढे महानगरपालिकेकडे नियमानुसार हस्तांतरणही करून घेतले.

 

दि. ३ मे २००१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘रिट’ याचिका क्रमांक ‘१७७२/१९९८’मध्ये, एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयासमोर १९७० नंतर मंजूर झालेल्या स्टॉलची माहिती ठेवण्यात आली. मात्र, १९७० पूर्वी मंजूर झालेल्या, तीन हजार, ९२९ ‘स्क्वॅटर स्टॉल’ची माहिती सादरच करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने महानगरपालिकेला, त्या स्टॉलची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाने महानगरपालिका/नगरपालिका फेरीवाला व्यवसाय (विनियमन) आदर्श उपविधी २००९ मंजूर केले. या उपविधींमध्ये २००५ पूर्वीचे इतर पक्क्या स्टॉलला, फेरीवाल्यांच्या व्याख्येतून स्पष्टपणे वगळले गेले. शासनाकडे विचारणा केल्यानंतर हेच चार हजार, १२० ‘स्क्वॅटर स्टॉल’, पक्के स्टॉल असल्याचेही स्पष्ट केल्याचा दावा संबंधित परवानाधारक करतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेही २०१० मध्ये मंजूर केलेल्या उपविधींमध्येही, याच भूमिकेचा स्वीकार केला.

 

याच काळात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. २०१० मध्ये फेरीवाला अनुज्ञापत्रांचे संगणकीकरण करताना, ‘कलम ३१३’अंतर्गत असलेल्या अनेक ‘स्क्वॅटर स्टॉल’ परवान्यांचे ‘कलम ३१३ (अ)’ किंवा ‘३१३ (ब)’मध्ये रूपांतर करण्यात आल्याचा प्रश्न परवानाधारकांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, महानगरपालिकेने २००८ मध्येच ‘३१३ (अ)’ आणि ‘३१३ (ब)’मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. हे विधेयक २०१० मध्ये विधानमंडळात मांडले गेले; मात्र, मंजूर झाले नाही. अशा परिस्थितीत कायद्यात दुरुस्ती न करताच, मूळ परवान्यांचे स्वरूप बदलण्याचा अधिकार प्रशासनाला होता का? हा मूलभूत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली दि. २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी महानगरपालिकेने दिलेल्या उत्तरात, तत्कालीन अनुज्ञापन अधीक्षकांच्या संमतीने संगणकीकरणाच्या वेळी हा बदल झाल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, संबंधित परवानाधारकांच्या मते, ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८’अंतर्गत दिलेल्या परवान्यात कोणताही बदल करावयाचा असल्यास, तो ‘ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ’नुसारच होणे अनिवार्य आहे. केवळ प्रशासकीय संमतीने, मूळ कायदेशीर दर्जा बदलता येत नाही, अशीच त्यांची भूमिका आहे.

 

या प्रश्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, वारसा हक्काने परवाना हस्तांतरण. परवानाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच कुटुंबातील व्यक्तीला परवाना मिळवण्यासाठी अनेक कागदपत्रे, मंजुरी आणि प्रदीर्घ प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या जाचक अटींमुळे, अनेक कुटुंबांचे पारंपरिक व्यवसाय बंद पडण्याच्या स्थितीत पोहोचल्याचेही संबंधित संघटना सांगतात. परिणामी, अनेक परवानाधारकांवर अतिक्रमणविरोधी कारवाया होतात, तर काही प्रकरणांत शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हेही नोंद झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच कायदेशीर परवानाधारक आणि अनधिकृत अतिक्रमण करणारे यांच्यात स्पष्ट भेद करून, स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

 

• ‘कलम ३१३’अंतर्गत मंजूर चार हजार, १२० स्टॉलचा स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा स्पष्ट करावा.
• संगणकीकरणाच्या वेळी झालेल्या बदलांची कायदेशीर चौकशी करावी.
• पारंपरिक कौशल्याधारित कामगारांसाठी, स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे.
• वारसा हक्काने परवाना हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी.
• न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि उपविधींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
• कायदेशीर परवानाधारक आणि अनधिकृत फेरीवाले यांच्यात स्पष्ट भेद करून, धोरण निश्चित करावे.

मुंबईतील चार हजार, १२० ‘स्क्वॅटर स्टॉल’चा प्रश्न हा विषय, महानगरपालिकेच्या महसुलात दशकानुदशके योगदान देणार्‍या परवानाधारकांचे हक्क आणि त्यांच्या वारसा हक्काशी निगडित आहे. न्यायालयीन नोंदी, शासन निर्णय, उपविधी आणि माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर, या विषयाची शासन आणि प्रशासन स्तरावर सखोल नोंद घेऊन स्पष्ट, न्याय्य आणि कायदेशीर धोरण निश्चित करण्याची गरज संबंधित परवानाधारक सातत्याने व्यक्त करीत आहेत.

 

 

मुंबई महानगरपालिकेकडून ब्रिटिश काळापासून देण्यात आलेले चार हजार, १२० ‘स्क्वॅटर स्टॉल’, तसेच चर्मकार समाजासाठीचे ‘कॉबलर स्टॉल’, ‘पिच’ आणि अन्य पारंपरिक कौशल्याधारित परवाने हे कायदेशीर आणि कायमस्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे या परवानाधारकांची फेरीवाले म्हणून गणना करणे योग्य नाही. चर्मकार समाजासह या पारंपरिक व्यावसायिकांनी, पिढ्यान्पिढ्या मुंबईकरांची सेवा करत शहराच्या उभारणीत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. ‘कॉबलर स्टॉल’ आणि ‘पिच’ परवानाधारकांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे, वाजवी वार्षिक शुल्क निश्चित करणे आणि त्यांच्या इतर न्याय्य मागण्यांची तातडीने पूर्ती आवश्यक आहे. मी स्वतः या विषयावर मुंबई महानगरपालिकेत तीन बैठका घेतल्या असून, आजतागायत कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. हा कष्टकरी समाजाच्या सन्मानाचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाने स्वतंत्र धोरण आखून, या पारंपरिक परवानाधारकांच्या न्याय्य मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. - संजय केळकर, आमदार

 

 

‘कलम ३१३ (अ)’ आणि ‘३१३ (ब)’अंतर्गत ‘कॉबलर स्टॉल’ व ‘पिच’ परवानाधारकांना, अनेक वर्षांपासून गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः परवाना हस्तांतरणाच्या जाचक प्रक्रियेमुळे, अनेक कुटुंबांनी आपले कायदेशीर हक्क गमावले आहेत. परिणामी, पारंपरिक कारागीर न्यायालयीन व प्रशासकीय अडथळे आणि सातत्याने होणार्‍या अतिक्रमणविरोधी कारवायांच्या भीतीतच जीवन जगत आहेत. मी स्वतःही या संघर्षाचा त्रास कुटुंबासह भोगला आहे. त्यामुळे पारंपरिक कौशल्याधारित परवानाधारकांसाठी स्वतंत्र आणि न्याय्य धोरण तातडीने तयार करून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, ही काळाची गरज आहे. - संदीप देवरे, परवानाधारक चर्मकार व्यावसायिक, मुंबई

 

 

‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८’मधील ‘कलम ३१३’अंतर्गत, १९४८ पासून दिलेली ‘स्क्वॅटर स्टॉल अनुज्ञापत्रे’ ही पूर्णपणे कायदेशीर आहेत. या परवान्यांचे नियमानुसार हस्तांतरण झाले असून, १९८५ नंतर अनेकांनी महानगरपालिकेचे हस्तांतरण शुल्क भरून, ते कायदेशीररीत्या विकत घेतले आहेत. मात्र, २०१० मध्ये संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान कायद्याची योग्य प्रक्रिया न राबवता, ‘कलम ३१३’अंतर्गत असलेल्या परवान्यांचे ‘कलम ३१३ (अ)’ किंवा ‘३१३ (ब)’मध्ये रूपांतर केल्याचा आमचा आक्षेप आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची महाराष्ट्र शासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सखोल चौकशी करून, मूळ परवानाधारकांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करावे आणि चार हजार, १२० पारंपरिक परवानाधारकांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे. - सुरेश केसरकर, सरचिटणीस, ‘आदर्श बीएमसी स्टॉल लायसन्स होल्डर्स युनियन’ (नोंदणीकृत)