शहरी भागातील सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा;

महाराष्ट्रात "उभ्या मालमत्ता पत्रक" योजना लागू

Maharashtra Vertical Property Card
 
मुंबई : (Maharashtra Vertical Property Card) महाराष्ट्र सरकार सदनिका मालकांसाठी (फ्लॅट मालकांसाठी) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातल्या शहरी भागात बहुमजली इमारतींमध्ये राहणाऱ्या फ्लॅटधारकांसाठी आणि गाळेधारकांसाठी स्वतंत्र ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाच्या मालकी हक्काची अधिकृत नोंद होईल. तसेच मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये याचा जास्त फायदा होईल.
 
भूमिअभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातल्या जवळपास १६ कोटी ५३ लाखांपेक्षा जास्त सदनिकाधारक आणि गाळेधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हे कार्ड मिळवण्यासाठी संबंधित मालकांना फक्त ५०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. या प्रक्रियेमुळे शासनाला ८२६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.(Maharashtra Vertical Property Card)
 
ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या जमिनींसाठी पारंपारिक प्रॉपर्टी कार्ड किंवा मालकी हक्काची माहिती असते. पण, शहरांमध्ये वाढत्या बहुमजली इमारतींमुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाच्या स्वतंत्र मालकीची स्पष्ट नोंद ठेवणे हे आव्हानात्मक ठरत होतं. ही अडचण सोडवण्यासाठी ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ ही संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे.
 
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डामध्ये संबंधित फ्लॅट किंवा व्यावसायिक गाळ्याची स्वतंत्र मालकी नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा मिळणार आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री, कर्जप्रक्रिया किंवा इतर कायदेशीर व्यवहारांमध्ये हे कार्ड महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.(Maharashtra Vertical Property Card)
 
तसेच सातबारा उताऱ्यावर फक्त जमिनीचीच नाही तर त्या जमिनीवरील इमारतीतील प्रत्येक सदनिकाधारकाची नोंद करण्याची व्यवस्था तयार करण्यात येण्याची शक्यता आहे.या निर्णयामुळे शहरी भागातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्काचे अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून मालमत्ता व्यवस्थापनातही मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.(Maharashtra Vertical Property Card)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर