महिलाही माफ करणार नाही!

भारतात जिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‌‘संविधान‌’ सर्वोच्च आहे, तिथे एका लोकप्रतिनिधीने उघडपणे कुराणावर आधारित कायद्यांची मागणी करावी, यापेक्षा दुसरी दुर्दैवी गोष्ट नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)च्या आमदार सना मलिक यांनी विधानसभा अधिवेशनात केलेल्या विधानाने केवळ एका नव्या वादाला तोंड फुटले नसून, त्यांच्या बुरसटलेल्या आणि कट्टरपंथी मानसिकतेचेही वाभाडे काढले. जेव्हा एखादी मुस्लीम महिला शिकून, संघर्ष करून आमदारकीपर्यंत पोहोचते, तेव्हा समाजातील इतर लाखो वंचित मुस्लीम महिला त्यांच्याकडे एक ‌‘आशेचा किरण‌’ म्हणून पाहतात. पण, सना मलिकांच्या विधानांनी या सर्व अपेक्षांचा चक्काचूर केला. सना मलिक यांनी चक्क बहुपत्नीत्वाचे समर्थन करताना ते सर्व धर्मांत आढळते, असा अजब दावा केला आणि ‌‘कुराणा‌’वर आधारित कायद्यांची मागणी केली. उद्या जर हीच ‌‘कुराणी‌’ न्यायव्यवस्था भारतात आणायची भाषा त्या करत असतील, तर मुस्लीम महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या ‌‘तिहेरी तलाक‌’सारख्या क्रूर प्रथेचेही त्या समर्थन करण्यास कुचरणार नाहीत.

महाराष्ट्राच्याच मातीत हमीद दलवाई यांनी मुस्लीम महिलांच्या न्याय-हक्कांसाठी, तोंडी तिहेरी तलाकविरुद्ध आणि बहुपत्नीत्वाविरुद्ध मुंबईच्या रस्त्यांवर ऐतिहासिक मोर्चे काढले होते. त्यांनी मुस्लीम समाजात आधुनिकता आणि सुधारणा आणण्यासाठी आपले अवघे आयुष्य वेचले. पण, आज एक मुस्लीम महिला आमदार म्हणून सना मलिक यांनी मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी लढण्याऐवजी, त्यांच्या पायात धार्मिक कट्टरतेच्या बेड्या अडकवण्याचा विडा उचलल्याचे दिसते.

केंद्र सरकारने ‌‘तिहेरी तलाकविरोधी कायदा‌’ आणून मुस्लीम महिलांना सन्मानाने जगण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला. या निर्णयाचे देशातील करोडो पीडित मुस्लीम महिलांनी अत्यंत उत्साहात स्वागत केले. मात्र, सना मलिकांसारख्या नेत्यांना हे कदाचित पाहावत नाही, म्हणूनच मतपेटीच्या राजकारणासाठी त्या पुन्हा पाकिस्तान आणि कुराण कायद्याचे दाखले देत सुटल्या आहेत. त्यांनी कट्टरतेची पाठराखण करणे थांबवून महिलांचे शिक्षण आणि त्यांच्या अधिकारांवर बोलावे, अन्यथा, महाराष्ट्राची जनता आणि स्वतः मुस्लीम महिलाच त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाहीत.

बालसुरक्षेसाठी ‌‘उत्तराखंड पॅटर्न‌’

नुकतीच नागपूरमधील सक्करदरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका मदरशात 14 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर झालेल्या अनैसर्गिक लैंगिक छळाची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेने धार्मिक आणि निवासी शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला. बाल संरक्षण विभाग आणि पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत तिथल्या इतर मुलांची सुटका करून त्यांना बालगृहात पाठवावे लागले. अशा गंभीर घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी केवळ वरवरची कारवाई पुरेशी नसून, यंत्रणेत आमूलाग्र आणि संस्थात्मक सुधारणा करण्याची तीव्र गरज आहे.

उत्तराखंडमधील पुष्कर सिंह धामी सरकारने राज्यातील ‌‘मदरसा बोर्ड‌’ बरखास्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या नव्या धोरणानुसार, राज्यातील 500हून अधिक मदरेसे आता ‌‘उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण‌’अंतर्गत आणले जातील. या निर्णयामुळे धार्मिक शिक्षणासोबतच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल. जेव्हा संस्था मुख्य प्रवाहातील शिक्षण मंडळाशी जोडल्या जातात, तेव्हा तिथे ‌‘चाईल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी‌’ लागू करणे बंधनकारक होते. मुख्य प्रवाहातील प्राधिकरणाशी जोडल्यास या मुलांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्र सरकारनेही आता या संवेदनशील विषयाकडे केवळ राजकीय किंवा धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता, ‌‘बाल हक्क आणि विकास‌’ या भूमिकेतून पाहणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्व मदरसे आणि निवासी धार्मिक संस्थांचे तातडीने नोंदणी ऑडिट व पायाभूत सुविधांचे निरीक्षण केले जावे. अल्पसंख्याक विभागाच्या समन्वयाने अशा संस्थांना राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न होण्यासाठी प्रोत्साहित किंवा बंधनकारक करावे. ‌‘राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा‌’ने अशा संस्थांना अचानक भेटी देऊन तिथल्या मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे. नागपूरची घटना ही यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा आहे. महाराष्ट्रानेही या धर्तीवर पावले उचलून संस्थात्मक शिस्त आणि बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण केल्यास, आपण आपल्या राज्यातील प्रत्येक बालकाचे भविष्य सुरक्षित करू शकू.