डेन्मार्कच्या राज्यात काहीतरी कुजले आहे!

शेक्सपिअरने आपल्या ‌‘हॅम्लेट‌’ या नाटकात लिहिलेले ‌‘डेन्मार्कच्या राज्यात काहीतरी कुजले आहे!‌’ हे वाक्य आज वेगळ्या अर्थाने खरे ठरत आहे. पश्चिम आशियातील मुस्लीम शरणार्थींबाबत अस्थानी दाखविलेली उदारता आणि अतिमानवतावादाने डेन्मार्कच नव्हे, तर बहुसंख्य पश्चिम युरोपीय देशांवर आज पस्तावण्याची वेळ आलेली दिसते. डेन्मार्कने आता देशात ‌‘अझान‌’वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अशी तात्पुरती मलमपट्टी उपयोगाची ठरणार नाही.

डेन्मार्कने आता आपल्या देशात ‌‘अझान‌’वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम युरोपीय देशांना ज्या सांस्कृतिक समस्येने ग्रासले आहे, त्याचे हे ताजे निदर्शक मानावे लागेल. दिवसातून अनेकदा दिल्या जाणाऱ्या ‌‘अझान‌’च्या कर्कश आवाजामुळे आपण इस्लामाबादच्या उपनगरात राहात आहोत की काय, असे डेन्मार्कच्या नागरिकांना वाटू लागले होते. डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे यांसारख्या ‌‘स्कॅण्डानेव्हियन‌’ देशांनी आजवर पश्चिम आशियातील मुस्लीम शरणार्थींना आश्रय देण्यात सर्वाधिक पुढाकार घेतला होता. हे देश लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेबद्दल ओळखले जातात. तेथे बऱ्याचशा मूलभूत सुविधा या सरकारतर्फेच मोफत पुरविल्या जातात. आशियातील देशांमधील यादवीमुळे विस्थापित झालेल्या शरणार्थींना आश्रय देण्यातही हेच देश आघाडीवर. पण, आपल्या या अवाजवी मानवतावाद आणि उदारवादाचे काय परिणाम होतील, याची त्यांनी कल्पनाही केली नसेल.

जगात 57 मुस्लीमबहुल देश आहेत. मात्र, पश्चिम आशियातील यादवी आणि संघर्षग्रस्त मुस्लीम देशांतील शरणार्थींना आश्रय देण्यास यांपैकी एकही मुस्लीम देश तयार नसतो. पॅलेस्टाईन हा स्वतंत्र देश झाला पाहिजे, या मागणीवरून इस्रायलशी अनेक युद्धे केलेले देश, युद्धामुळे विस्थापित झालेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना मात्र आश्रय देण्यास थेट नकार देतात. या शरणार्थींनाही युरोप आणि अमेरिकेसारख्या देशांतच आश्रय हवा असतो, हे विशेष! यावरून या शरणार्थींचा छुपा अजेंडा उघड होतो. 30-35 वर्षांपूर्वी दाखविलेल्या अवाजवी उदारतावादाची किंमत आता या युरोपीय देशांना चुकती करावी लागत आहे.

यापूर्वी स्वित्झर्लंडने मुस्लिमांबाबत कठोर धोरण स्वीकारले होते. त्या देशाने स्वित्झर्लंडमध्ये मशिदी बांधण्यास, तसेच त्याच्या शेजारी मिनार उभारण्यास बंदी घातली आहे. बेल्जियममध्येही ‌‘शरिया‌’ कायदा लागू करण्याची मागणी केली जात होती. पण, बेल्जियम सरकारने ती साफ फेटाळून लावली. थोड्याफार फरकाने बहुसंख्य पश्चिम युरोपीय देशांना आता या मुस्लीम शरणाथच्या सांस्कृतिक दहशतवादाची झळ बसू लागली आहे. डेन्मार्कचा निर्णय हे त्याचेच द्योतक.

युरोपातील ब्रिटन व फ्रान्स हे दोन देश मुस्लिमांच्या सांस्कृतिक दहशतवादाचे सर्वांत मोठे बळी ठरले आहेत. फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षांत मुस्लीम शरणाथनी वारंवार दंगली केल्या आहेत. नुकतीच पॅरिसमध्ये अशीच एक दंगल झाली. त्याचे कारण होते, तर ‌‘पॅरिस सेंट जर्मेन‌’ या फ्रान्सच्या फुटबॉल टीमने आर्सेनल या संघावर विजय मिळवून ‌‘चॅम्पियन्स लीग‌’ स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले, हे! आता फ्रान्सच्या संघाने विजेतेपद पटकाविले असेल, तर पॅरिसमध्ये दंगल कशी माजते, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. पण, ही दंगल गोऱ्या फ्रेंच नागरिकांनी केली नव्हती, तर पॅरिसमध्ये राहणाऱ्या मुस्लीम शरणार्थींच्या टोळ्यांनी केली होती. आपली संघटित उपद्रवशक्ती दाखविण्यासाठी हा विजय हे निमित्त ठरले आणि त्यांनी जल्लोषाच्या नावाखाली पॅरिसमध्ये जाळपोळ आणि हिंसाचार घडवून आणला. यापूव, ‌‘शाल हेब्दो‌’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका व्यंगचित्रामुळे मुस्लीम समाजाने दंगल घडविली होती आणि काही पत्रकारांचा बळी घेतला होता. हा त्यांचा सांस्कृतिक दहशतवाद होता.

ब्रिटनची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. त्या देशाची राजधानी असलेल्या लंडनच्या महापौरपदी सर सादिक खान ही मुस्लीम व्यक्ती आहे. इतकेच नव्हे, तर त्या देशातील आणखी सहा-सात शहरांच्या महापौरपदीही मुस्लीम व्यक्ती आहेत. बर्मिंगहॅम हे इस्लामाबादचे उपनगर वाटावे, इतके त्याचे स्वरूप बदलले आहे. त्यातच आता लंडनमध्ये ‌‘ग्रूमिंग‌’ गँग्जनी हैदोस घातला आहे. पाकिस्तान व बांगलादेशातून इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांच्या पुढील पिढीतील तरुणांनी टोळ्या बनवून लंडनच्या रस्त्यांवर गोऱ्या ब्रिटिश तरुणींची छेड काढणे किंवा त्यांचा विनयभंग करणे यांसारखे उद्योग राजरोस सुरू केले आहेत. या टोळ्यांना ‌‘ग्रूमिंग गँग‌’ असे म्हटले जाते. तेथे सध्या सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या मजूर पक्षाने आपल्या संकुचित राजकारणापायी शबाना मेहमूद या मुस्लीम महिला नेत्याची देशाच्या ‌‘गृहमंत्री‌’ या पदावर नियुक्ती केली आहे. गृहमंत्री व लंडनच्या महापौरपदी मुस्लीम व्यक्तीची नियुक्ती केल्यावर अशा गँग्जचे मनोबल वाढले असल्यास नवल नव्हे. आता फक्त ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी मुस्लीम व्यक्तीची निवड होणे, इतकेच काय ते शिल्लक आहे.

हे युरोपीय देश भारतासारख्या देशांना उपदेशाचे डोस पाजण्यात नेहमीच आघाडीवर असतात. भारतात अल्पसंख्य समाजावर (म्हणजे मुस्लिमांवर) अन्याय होत असतो, त्यांच्या मानवाधिकारावर गदा येते, हे त्यांचे लाडके तत्त्व. अशा अन्यायाचा कोणताही ठोस पुरावा त्यांच्याकडून दिला जात नाही, ते अलाहिदा. देशातील मोदी सरकारच्या अनेक शासकीय योजनांचे सर्वाधिक लाभाथ हे मुस्लीम आहेत, या वास्तवाचीही ते देश सोयीस्कररीत्या दखल घेत नाहीत. उलट, अल्पसंख्य समाजाला वाढीव राजकीय अधिकार दिले जावेत, अशीही मागणी या देशांकडून होत असते. आता या देशांनाच तेथील अल्पसंख्य समाजाच्या विखारी संस्कृतीची धग लागू लागल्यावर ते जागे झाले आहेत. म्हणतात ना, ‌‘जावे त्याच्या वंशा, तेव्हा कळे.‌’ या देशांनी ‌‘अझानबंदी‌’सारखे कायदे केले, तर तेथे कोणाच्याही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला पडत नाही. मात्र, हाच कायदा भारताने केला असता, तर या देशांनी त्यावर काहूर माजविले असते. भारतात अल्पसंख्याकांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळत नाही, अशी टीका यापूर्वीही केली जात होतीच. ती नव्याने सुरू झाली असती. भारत सरकार सध्या ‌‘समान नागरी कायदा‌’ अमलात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. तरीही, आपण ज्यांना आश्रय देत आहोत, त्या समाजातील लोकांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्ये ही आपल्या देशातील बहुसंख्याकांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्यांशी सुसंगत व पूरक आहेत का, याचा अजिबात विचार न करता त्यांना बेबंद आश्रय दिल्याची फळे आज डेन्मार्क, फ्रान्स, ब्रिटनसारखे अन्य युरोपीय देश चाखत आहेत. ‌‘डेन्मार्कच्या राज्यात काहीतरी कुजले आहे‌’ (समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेन्मार्क), हे शेक्सपिअरच्या ‌‘हॅम्लेट‌’ या नाटकातील प्रसिद्ध वाक्य आज वेगळ्या अर्थाने खरे ठरताना दिसते.