कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निलेश राणे आक्रमक

मुंबई :  (Konkan Mango Farmers Compensation) कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कृषी विभागाच्या छापील उत्तरावर आक्षेप घेत आ. निलेश राणे गुरुवारी विधानसभेत आक्रमक झाले. आ. शेखर निकम यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

प्रश्नोत्तराच्या तासात आ. निलेश राणे म्हणाले की, "फेब्रुवारीच्या अखेरीस अवकाळी पाऊस पडला असताना कृषी आयुक्तांना तब्बल महिनाभराने म्हणजे २७ मार्चला पत्र पाठवले जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या छोट्या भागातील पंचनाम्यांचा अहवाल तयार व्हायला साडेतीन महिने लागतात का? आज 'अहवाल सादर करण्याची कारवाई सुरू आहे' असे उत्तर कृषी मंत्री सभागृहात वाचून दाखवत आहेत, पण हे साफ खोटे आहे. सिंधुदुर्गच्या कृषी अधीक्षकांनी १६ जून २०२६ रोजीच मुख्य अहवाल शासनाकडे पाठवला. अधिवेशन आले म्हणून प्रशासन घाईघाईने अहवाल पाठवते आणि मंत्र्यांना स्वतःच्या विभागाचा अहवाल आल्याची माहितीही नसते. अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत, अशा अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांनी काय कारवाई केली?" असा सवाल त्यांनी केला.

 

ते पुढे म्हणाले की, "२००६ नंतर आज २०२६ मध्ये म्हणजेच तब्बल २० वर्षांनी कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकरी हक्काची मदत मागत आहेत. एनडीआरएफचा निकष प्रति हेक्टर २२ हजार ५०० रुपये इतका आहे. आजच्या महागाईच्या काळात यात कोकणातील शेतकऱ्यांचे काय होणार? आमची मागणी किमान ५० हजार ते १ लाख रुपये प्रति हेक्टर देण्याची आहे. सरकारने जर हेक्टरी १ लाख रुपये मदत जाहीर केली, तर संपूर्ण कोकणवासीय मुख्यमंत्र्यांचे आणि तुमचे जाहीर अभिनंदन करतील." (Konkan Mango Farmers Compensation)

 

यावर उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, "कोकणातील बागायतदारांना तातडीने दिलासा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. एनडीआरएफच्या अंतर्गत संपूर्ण कोकण विभागासाठी २०९ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, तसा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. पुढील ८ ते १० दिवसांत ही मदत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.” (Konkan Mango Farmers Compensation)

 

 

यावर पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले की, "कोकणात यावेळी आंब्याचे आणि काजूचे कधी नव्हे ते एवढे अतोनात नुकसान झाले आहे. जिल्हा पातळीवरून आलेला अहवाल ९० टक्के नुकसानीचा आहे. या अपवादात्मक परिस्थितीचा विचार करून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनडीआरएफच्या ठरवून दिलेल्या मर्यादित निकषांच्या पलीकडे जाऊन (विशेष बाब) कोकणासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज किंवा वाढीव मदत देण्याची पूर्ण तयारी दर्शवली आहे. कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना इतिहासात कधी मिळाली नाही एवढी भरीव मदत हे सरकार देईल, ही मी सभागृहाला शाश्वती देतो.” (Konkan Mango Farmers Compensation)