रखडलेली जलजीवन मिशनची कामे मार्गी लागणार

 

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नियम १०१ अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेत हा विषय उपस्थित केला. आ. डॉ. संजय कुटे, सुनील प्रभू, अभिजित पाटील, हेमंत ओगले, मुरजी पटेल, शरद सोनावणे, सुमित वानखेडे, शेखर निकम, जितेंद्र आव्हाड, बापूसाहेब पठारे, संजय केळकर, डॉ.ज्योती गायकवाड आणि जयंत पाटील यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, "एल निनोच्या संकटामुळे पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी काही शहरांमध्ये पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. पावसाचा विलंब आणि वाढती मागणी लक्षात घेता आवश्यकतेनुसार टँकर सुरू करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्यात ५१ हजार ५६० योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यापैकी २७ हजार ८२३ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित योजना विविध टप्प्यांवर आहेत. मे २०२६ अखेरपर्यंत ५ हजार ८९९ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असून केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच रखडलेल्या योजनांसाठी अतिरिक्त निधीलाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे." (Jal Jeevan Mission Maharashtra)

 

 

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करत असून केंद्रीय भूजल मंडळाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील भूजल पातळीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी २ टक्के निधी जलसंधारणासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. केंद्रीय जल आयोग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण या संस्था पाणी नियोजनाचे काम करत आहेत. मात्र, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास, एमआयडीसी आणि कृषी विभाग यांच्यात समन्वय साधून एकत्रित नियोजन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (Jal Jeevan Mission Maharashtra)

 

 

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, "डेटा सेंटरसाठी पाण्याचा वाढता वापर लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा वापर उद्योगांसाठी केला जाणार नाही. तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्योगांसाठी वापरण्याचे धोरण राबविले जात आहे. डेटा सेंटरसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी डी-सॅलिनेशनसारख्या पर्यायांचाही विचार सुरू आहे." (Jal Jeevan Mission Maharashtra)