ओसी माफी योजनेवर निर्णय होऊ शकला नाही

 

मुंबई : (BMC OC Amnesty Scheme) अनेक वर्षांपासून ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) नसलेल्या इमारतींना माफी योजनेअंतर्गत मंजुरी देण्याची महानगरपालिकेची योजना सध्या काही काळासाठी रखडली आहे. जवळपास तीन महिन्यांनंतर गुरुवारी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वैधानिक स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला; मात्र त्यावर तत्काळ निर्णय होऊ शकला नाही.

 

या प्रस्तावावर समितीत जोरदार चर्चा झाली. विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी या योजनेत स्पष्ट तरतुदी, बिल्डर आणि वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था तसेच सविस्तर पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली.

 

 

स्वरूपातील या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करत तो "कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण" असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेटशिवाय कोणत्याही इमारतीत राहणे हे बिल्डर आणि रहिवासी दोघांसाठीही बेकायदेशीर आहे. अशा धोरणामुळे बीएमसीच्या महसुलाचेही नुकसान होऊ शकते. (BMC OC Amnesty Scheme)

 

विरोधी पक्षनेते अशरफ आझमी यांनी हा प्रस्ताव मुंबईकरांच्या हिताशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने घाईघाईत मंजूर करू नये, असे मत व्यक्त केले. यासाठी विशेष बैठक बोलावून सविस्तर चर्चा करावी आणि मुंबईकरांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, असे धोरण तयार करावे, अशी त्यांनी मागणी केली. (BMC OC Amnesty Scheme)

 

भाजपचे नेते गणेश खडकर यांनी आजपर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांमध्ये बिल्डर आणि आर्किटेक्ट यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक वर्षांपासून अशा परिस्थितीत फ्लॅटधारकांनाच दोषी ठरवले जात असल्याचे सांगत त्यांनी वास्तविक जबाबदारी बिल्डर आणि आर्किटेक्ट यांचीही निश्चित केली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. नागरिकांच्या हितासाठी आता ओसी देण्याचा निर्णय घेतला जात असताना, संबंधित प्रकल्पांमध्ये ओसी न घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या विकासक आणि आर्किटेक्ट यांच्याविरोधात कोणती कारवाई केली जाणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

 

भाजपचे नेते तेजिंदर तिवाना यांनीही पात्रतेचे निकष अधिक व्यापक करण्याची तसेच काही प्रक्रियात्मक अटी, विशेषतः विकासकाच्या संमतीची अनिवार्यता, हटविण्याची सूचना केली. (BMC OC Amnesty Scheme)

 

दीर्घ चर्चेनंतर गुरुवारी हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. आता पुढील बैठकीत या प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा केली जाणार आहे. हा प्रस्ताव प्रथम एप्रिल महिन्यात मांडण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी भाजपप्रणीत समितीतील काही सदस्यांनी केवळ ८० चौरस मीटरपर्यंतच्या कार्पेट क्षेत्रफळ असलेल्या घरांनाच पात्र ठरविण्याच्या अटीवर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या मुद्द्यावर समितीत आणखी सखोल विचारविनिमय होणार आहे. (BMC OC Amnesty Scheme)