केंद्रस्थानी भारत का ?

 

 

 

'जी-७'ची स्थापना १९७५ मध्ये झाली, तेव्हा जागतिक अर्थकारण आणि राजकीय घडामोडींमध्ये पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव अधिक होता. मात्र, गेल्या दोन दशकांत जागतिक, आर्थिक आणि सामरिक समीकरणांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. आशियातील देशांचे महत्त्व वाढले असून, भारतानेही आर्थिक, तांत्रिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भारताचा सहभाग आवश्यक मानला जाऊ लागला. भारताच्या वाढत्या महत्त्वामागे वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती ही प्रमुख कारणे मानली जातात. उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याचे प्रयत्न, डिजिटल व्यवहारांमधील वाढ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली गुंतवणूक, यामुळे भारताकडे जागतिक स्तरावर सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जात आहे. जागतिक पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करण्याच्या प्रयत्नांमध्येही भारताला महत्त्वाचा भागीदार मानले जात आहे. 'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी' आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनीही भारताच्या आर्थिक क्षमतेविषयी सातत्याने सकारात्मक अंदाज व्यक्त केले आहेत.

 

भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वीकारलेली संतुलित भूमिकादेखील लक्षवेधी ठरली. रशिया-युक्रेन संघर्ष, पश्चिम आशियातील तणाव आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीत भारताने संवाद आणि राजनैतिक मार्गावर भर दिला. विविध देशांशी संबंध कायम ठेवण्याच्या धोरणामुळे भारताची प्रतिमा एका विश्वासार्ह भागीदाराची म्हणून अधिक मजबूत झाली. कोणत्याही एका गटाशी पूर्णपणे बांधील न राहता, राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याची भारताची परंपरा आजही कायम असल्याचे या भूमिकांमधून दिसून आले. गेल्या दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जागतिक स्तरावर अधिक सक्रिय आणि आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका घेतली आहे. 'जी-२०'च्या अध्यक्षपदाच्या काळात विकसनशील देशांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न झाला. आफ्रिकी संघाला 'जी-२०'मध्ये स्थायी सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी भारताने घेतलेल्या पुढाकाराची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली. तसेच 'ग्लोबल साऊथ' देशांच्या प्रश्नांना जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्नही भारताने केला. या प्रक्रियेमुळे अनेक विकसनशील देश भारताकडे त्यांच्या अपेक्षा मांडणारा आणि विकसित राष्ट्रांशी संवाद साधणारा महत्त्वाचा देश म्हणून पाहू लागले आहेत.

 

चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील बदलती परिस्थिती, यामुळेही भारताचे महत्त्व वाढले आहे. अमेरिका, जपान आणि युरोपीय देशांसाठी भारत हा आर्थिक, तसेच सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा भागीदार मानला जात आहे. 'क्वाड' सारख्या व्यासपीठांमधील भारताची उपस्थिती आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या बदलत्या समीकरणांचेच प्रतिबिंब मानले जाते. हवामानबदल, ऊर्जासुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अन्नसुरक्षा आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवरही भारताचा सहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे.

अर्थात, वाढते आंतरराष्ट्रीय महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत आर्थिक प्रगती, संशोधन, कौशल्य विकास आणि सामाजिक स्थैर्य यांमध्ये सातत्य राखणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट आहे 'जी-७'चा सदस्य नसतानाही भारताला या मंचावर सातत्याने स्थान मिळत आहे. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत प्रभावाची व्याख्या बदलत असून, त्या नव्या समीकरणांमध्ये भारताचे स्थान अधिक ठळक होत असल्याचे दिसून येते आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतील हे वास्तव आता अधिक स्पष्टपणे समोर येत आहे.