'एकल महिलां'साठी पुढचे पाऊल

 

 

त्यातच जर ती स्त्री कोणत्याही कारणास्तव एकटी असेल, तर त्यांचे आयुष्यही सुकर नसते. अशा महिलांना समाजाच्या सहानुभूतीची गरज असताना, काहीवेळेस उलट त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. बऱ्याचदा अशा महिलांचा पदोपदी अपमानही होत असतो. विधवा, प्रौढ कुमारिका, घटस्फोटित, कुमारी माता, देवदासी यांसारख्या विविध एकल महिलांचीही संख्याही राज्यात मोठी आहे.

 

राज्यातील साधारण २० टक्के कुटुंबे एकल महिला चालवतात, यावरून ही संख्या किती मोठी आहे, याची कल्पना येईल. एखादा गुन्हेगार गुन्हा करून शिक्षा भोगत असतो. पण, त्याची पत्नी घर आणि मुले सांभाळत असते. यात तिच्या यातना तिलाच माहीत असतात. तमाशा, फडात काम करणाऱ्या कलावंत महिलांना गावोगावी भटकावे लागते. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्यविषयक समस्या मोठ्या असतात. अशा अनेकविध प्रकारांतील एकल महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळण्यासाठी शासनाने उचललेले हे नवे पाऊल शासनाच्या महिला धोरणास पुढे नेण्यास साहाय्यभूत ठरेल. राज्य शासनाच्या प्रस्तावित 'एकल महिला धोरणा' मध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश असावा, याविषयी महिलांची मते, सूचना व आक्षेप जाणून घ्यावेत, असे सुचवताना शासन 'महिला सबलीकरणा' करिता एक पाऊल पुढे जात आहे.

 

 

शेतकरी, भूमिधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोजणी प्रक्रियेमध्ये अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने मोजणी शुल्क व संवर्ग सुधारणा यासंदर्भातील एकत्रित सुधारित सूचना निर्गमित केल्या आहेत. नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा मिळावी, यासाठी नियमित (९० दिवसांत कार्यवाही) आणि द्रुतगती (३० दिवसांत कार्यवाही) अशा दोन स्वतंत्र संवर्गांमध्ये मोजणी सेवा उपलब्ध करून त्यानुसार व मोजणीच्या प्रकारानुसार शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेळबद्ध आणि लोकाभिमुख होणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय असून यामुळे आर्थिक, तसेच मानसिक त्रास आणि वेळदेखील वाचणार आहे. नोंदणी शुल्कातदेखील सामान्य नागरिकांना परवडेल, अशी आकारणी केल्यामुळे याचा लाभ अनेक पटीने वाढणार आहे. घरगुती आणि कौटुंबिक जमीन वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा अवघ्या २०० रुपयांत होणार असून, दोन हेक्टरपर्यंतच्या जमीन मोजणीसाठी दोन हजार रुपये नियमित शुल्क, तर ३० दिवसांच्या आत जलदगतीने मोजणी हवी असल्यास आठ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. निमशासकीय संस्थांना मोजणीसाठी दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे, तर पूर्णपणे शासकीय जमिनीच्या मोजणीसाठी ७५ टक्के सूट देण्यात आली आहे.

 

यामुळे ग्रामीण भागात याचा मोठा फायदा होणार असून, मोजणीची किचकट प्रक्रिया आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आता जलदगतीने आणि अल्प दरात होणार आहे. शहरी भागांसाठीसुद्धा लागू केलेले दर परवडणारेच आहेत. ग्रामीण भागात मोजणीच्या वेळी होणारे वाद, तसेच लागणारा विलंब या सर्वात सुटकेच्या निःश्वास टाकला जाणार आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने अलीकडे घेतलेल्या यांसारख्या कित्येक क्रांतिकारी निर्णयांमुळे सामान्य माणसाचे जीवन नक्कीच सुसह्य होण्यास हातभार लागणार आहे. एकूणच काय, तर महायुती सरकार हे केवळ तोंडाच्या वाफा दवडणारे नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून 'अंत्योदया'चा विचार साकारणारेच आहे.