मित्र नसावा काँग्रेससारखा!

 

 

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत नवख्या ‘टीव्हीके’ने बाजी मारली. मग काय, द्रमुकसोबत निवडणूक लढवून पाच जागा जिंकलेल्या काँग्रेसने स्टॅलिन यांची साथ सोडत, विजय यांना पाठिंबा जाहीर केला. एवढेच नाही; तर ‘टीव्हीके’ला बहुमताचा आकडा गाठता यावा, म्हणूनही काँग्रेस मैदानात उतरली. यामुळे द्रमुक आणि काँग्रेसमधील मैत्रिपूर्ण संबंधांना तडा तर गेलाच; पण ‘इंडी’ आघाडीच्या बैठकीवरही द्रमुकने बहिष्कार घातला. ‘मुरासोली’ या द्रमुकच्या मुखपत्रातील अग्रलेखातूनही काँग्रेसवर आरोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या. त्यात काँग्रेसला आम्ही आमच्या खांद्यावर घेतल्याचे म्हणत, द्रमुकने काँग्रेसला आरसाही दाखवला. एवढेच नाही, तर राहुल गांधी विरोधकांच्या एकतेवर भाषणे ठोकतात. पण, ही एकता कुणी वेगवेगळ्या राज्यांत कमजोर केली, असा रोखठोक प्रश्नही या संपादकीयातून उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राहुल गांधींच्या राजकीय दृष्टिकोनामुळे आणि अमृताऐवजी ‘विषमंथना’च्या वृत्तीमुळेच, विरोधकांमध्ये कायम मतभेदाची स्थिती राहिली. तसेच आज विरोधकांची सर्वच राज्यांत जी अवस्था आहे, त्याला काँग्रेसने मित्रपक्षांविरोधात केलेली कुरघोडीच जबाबदार असल्याचा ठपकाही या संपादकीयातून ठेवण्यात आला. त्यामुळे ‘मुरासोली’च्या संपादकीयातून द्रमुकने काँग्रेसचा आणि राहुल गांधींकडून वारंवार होणार्‍या विरोधी पक्षांच्या खच्चीकरणाचाच पर्दाफाश केला आहे. पण, दुर्दैव असे की, विरोधी पक्षांकडे ‘तिसरी आघाडी’ स्थापन करण्याची मुळी ताकदच नसल्यामुळे काँग्रेसच्या कमकुवत टेकूशिवाय त्यांनाही गत्यंतर नाहीच!

 

 

महाराष्ट्रात शिवसेना, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली; तर बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचीही शकले पडली. फुटून आलेले गटतट, राजकीय पक्ष हे नरेंद्र मोदीप्रणीत ‘रालोआ’ युतीमध्ये सामील झाले. त्यामुळे साहजिकच, आजवरच्या पक्षफुटीचा सर्वाधिक राजकीय लाभ हा भाजपला झालाच. पण, राजकीय परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास, काँग्रेस हा पक्षफुटीचा थेट लाभार्थी नसला; तरी अप्रत्यक्षरीत्या काँग्रेसलाही निश्चितच ‘पॉलिटिकल स्पेस’ मिळाल्याचे दिसते. २०१९ साली महाराष्ट्रात जनादेश लाथाडून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ‘मविआ’ सत्तेत आली. पण, २०२२ साली ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच त्यांच्या पक्षात उभी फूट पडली. परिणामी, ‘मविआ’ची सत्ता पत्त्यासारखी कोसळलीच; पण शिवसेनेची ताकदही क्षीण झाली. तीच गत राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एक दशक महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगली. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा असला, तरी शरद पवारांच्या इशार्‍यावरच हा कारभार हाकला गेला, हे लपून राहिलेले नाही. पुढे २०२३ साली अजित पवारांनी वेगळी चूल मांडली आणि राष्ट्रवादीचेही ‘काटे’ फिरले. आपसूकच शरद पवारांचाही दबदबा, दरारा घटला आणि काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या. तिथे बंगालमध्येही ज्या दीदींना तृणमूलच्या फुटीनंतर काँग्रेस आज उपाध्यक्षपद देण्याची वल्गना करतोय, त्याच दीदींविरोधात विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस पक्षाने लढवल्या. आता बंगालमधूनही तृणमूलचे अस्तित्व संपल्यात जमा आहे. अशा वेळी पुन्हा बंगालमध्येही विरोधकांनी गमावलेला अवकाश हा काँग्रेसच्याच पथ्यावर पडण्याची शक्यता अधिक. म्हणजे एकूणच काय, तर ज्या-ज्या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष कमजोर झाले, तिथे-तिथे काँग्रेसने डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला. तामिळनाडूत तर काँग्रेसने ‘टीव्हीके’चा विजय हा आपलाच विजय असल्यासारखे मिरवून घेतले. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षफुटीचा लाभ जसा भाजपला झाला, तसा तो काँग्रेसलाही पुनरुज्जीवनाच्या संधी प्रदान करून गेला. फक्त मुद्दा एवढाच की, काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांची पोकळी भरून काढण्यात खरोखरच यश आले का? तर नाही! म्हणून ममतादीदी, शरद पवारांसारख्या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसींनाच पुन्हा पक्षात सामावून घेऊन, काँग्रेसने आपले ‘हात’ बळकट करण्याच्या हालचालींनाच गती दिलेली दिसते. असा हा पक्षफुटीचा सुप्तानंद!