तामिळनाडूतील सत्ता समीकरणे आणि घटनात्मक वास्तव; तामिळनाडूमधील सत्ता स्थापनेचा पेच आणि राज्यपालांच्या भूमिकेभोवती रंगलेली चर्चा
Total Views |
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात निर्माण झालेल्या त्रिशंकू परिस्थितीमुळे सरकार स्थापनेचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने आता सर्वांचे लक्ष राज्यपालांच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या TVK ने सरकार स्थापनेचा दावा केला असला, तरी आवश्यक संख्याबळ नसल्याने या दाव्याची घटनात्मक वैधता आणि व्यवहार्यता यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
विधानसभेतील एकूण २३४ जागांपैकी बहुमतासाठी ११८ आमदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. TVK कडे १०८ जागा असून काँग्रेसच्या पाच आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्यासही त्यांचा आकडा ११३ वरच पोहोचतो. त्यामुळे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा ते अद्याप दूर आहेत. अशा स्थितीत केवळ सर्वात मोठा पक्ष असल्याच्या आधारावर सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्री नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असला, तरी तो अधिकार पूर्णपणे औपचारिक नाही. सरकार स्थापनेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षाकडे प्रत्यक्ष बहुमत मिळवण्याची क्षमता आहे का, याबाबत राज्यपालांनी समाधान करून घेणे अपेक्षित असते. विशेषतः त्रिशंकू विधानसभेच्या परिस्थितीत राज्यपालांना विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करण्याची मुभा असते. त्यामुळे स्थिर सरकार देण्याची क्षमता असलेल्या पक्षाला किंवा आघाडीला प्रथम संधी देणे ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी मानली जाते.
घटनातज्ज्ञांच्या मते, राज्यपालांनी बहुमताचा स्पष्ट पुरावा मागणे हे लोकशाहीविरोधी नसून उलट लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करणारे पाऊल आहे. कारण अपुऱ्या संख्याबळासह सरकार स्थापनेसाठी वेळ दिल्यास राजकीय सौदेबाजी, आमदारांची फोडाफोड आणि दबावतंत्र यांना चालना मिळण्याची शक्यता वाढते. यामुळे जनतेच्या कौलाचा विपर्यास होऊ शकतो.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचाही उल्लेख होत आहे. ‘रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, राज्यपालांना सरकार स्थापनेचा दावा तपासण्याचा अधिकार आहे. जर स्थिर सरकार देण्याची शक्यता नसल्याचे वाटले, तर राज्यपाल तो दावा नाकारू शकतात. त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमताचा कागदोपत्री पुरावा मागणे ही घटनात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे मानले जाते.
S.R. बोम्मई प्रकरणाचाही या चर्चेत वारंवार उल्लेख होत आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सभागृह हा अंतिम मार्ग असला, तरी मुख्यमंत्री नेमण्यापूर्वी राज्यपालांनी कोणतीही प्राथमिक पडताळणी करू नये, असा त्या निकालाचा अर्थ होत नाही. उलट, संभाव्य अस्थिरता टाळण्यासाठी परिस्थितीचे परीक्षण करणे ही राज्यपालांची जबाबदारी असल्याचे घटनातज्ज्ञ सांगतात.
कर्नाटकातील काही पूर्वीच्या घटनांचाही येथे संदर्भ दिला जात आहे. २००४, २००८ आणि २०१८ मध्ये सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेदरम्यान राज्यपालांनी वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार विवेकाधीन अधिकारांचा वापर केला होता. विशेषतः २०१८ मध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष असताना काँग्रेस आणि JD(S) यांनी बहुमताचा दावा केला होता. त्या वेळीही राज्यपालांनी प्रथम सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी दिली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली होती.
तामिळनाडूमधील सध्याची परिस्थितीही तितकीच संवेदनशील मानली जात आहे. स्पष्ट बहुमताशिवाय सरकार स्थापनेला परवानगी दिल्यास पुढील काही दिवसांत राजकीय अस्थिरता वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय केवळ राजकीय नसून घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून स्थिर सरकार निर्माण होणे आणि जनादेशाचा आदर राखला जाणे हेच कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व असते. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राज्यपालांची भूमिका आगामी काळात अधिक चर्चेचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.