आसाम, पुदुच्चेरीत ‌‘रालोआ‌’वरच जनविश्वास!

 

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत देशवासीयांसह राजकीय पक्षांचे लक्षही मुख्यत्वे प. बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळम्‌‍कडेच काहीसे अधिक होते. नाही म्हणायला, आसाममध्येही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य भाजप नेत्यांनी प्रचार केला. पण, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी ‌‘वन मॅन आर्म‌ी’प्रमाणे आसामची विजयश्री खेचून आणली. एकूणच, पाच राज्यांपैकी आसाम आणि पुदुच्चेरीमध्ये विद्यमान कारभारीच सत्ता राखतील, अशी अपेक्षा होती आणि जनतेनेही मतपेटीतून तसाच कौल दिला आहे.

 

ईशान्येकडील अष्टलक्ष्मींपैकी एक महत्त्वाचे राज्य म्हणजे आसाम. आसामच्या स्थापनेपासूनच काँग्रेस आणि ‌‘आसाम गण परिषदे‌’चेच राज्यात वर्चस्व राहिले. परंतु, २०१६ साली भाजपने आसाममध्ये पहिल्यांदा ‌‘कमळ‌’ फुलवले आणि ‌‘रालोआ‌’च्या ८६ आमदारांच्या बळावर सर्बानंद सोनोवाल भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले. त्यानंतर २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत १२४ पैकी भाजपला ६०, तर ‌‘रालोआ‌’चे मिळून ७५ आमदार निवडून आले आणि २०१५ साली काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये आलेले हिमंता बिस्व सरमा मुख्यमंत्री झाले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकाही सरमा यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने लढल्या आणि रालोआला १०२ जागांसह स्पष्ट बहुमत गाठता आले. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, सरमा यांनी हिंदुत्वाच्या राजकारणाला दिलेली विकासाची सुयोग्य जोड! त्यांचा निवडणुकीतील नाराच होता - ‌‘सुरक्षित आसाम, विकसित आसाम.‌’ 

सरमा यांनी आसाममधील बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांचा वर्षानुवर्षे काँग्रेसकडून दुर्लक्षित प्रश्न ऐरणीवर आणला. अवैध घुसखोरांना अटक करण्यापासून ते त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवण्यापर्यंत सरमांनी अजिबात मागे-पुढे पाहिले नाही.

 

बांगलादेशातून घुसखोरी करून स्थायिक झालेल्या ‌‘मिया मुसलमानां‌’ना आसाममध्ये थारा नाही, ही सरमांची कठोर भूमिका आसामी जनतेलाही भावली. त्याचबरोबर अवैध मदरशांवर कारवाई, मदरसे सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे, त्यांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर करणे यांसारखी कठोर पावले त्यांनी उचलली. तसेच बालविवाहविरोधी नियम कडक केल्यामुळे आसामममधील बालविवाहांची संख्या तब्बल ८४ टक्के घटली, हे सरमा यांच्या नीतीचेच यश म्हणावे लागेल. हे करतानाच, आसामच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्गही त्यांनी सुकर केला. ब्रह्मपुत्रा नदीवरील कित्येक पूल, गुवाहाटीचे आधुनिक विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये, स्मार्ट शाळा यांच्या माध्यमातून आसाममध्ये विकासाची गंगा सरमा यांनी प्रवाहित केली. त्याचबरोबर गुंतवणूक, औद्योगिक विकास आणि रोजगारालाही चालना दिल्यामुळे सरमा यांची जनतेमध्ये राहणारा, जनतेचे काम करणारा मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा दृढ झाली. आसामच नाही, तर एकूणच ईशान्य भारताच्या राजकारणात, फुटीरतवादी संघटनांबरोबर शांतता करार घडवून आणण्यातही सरमा यांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची. त्यामुळे सरमा यांच्या या सर्वसमावेशक आणि विकासाभिमुख राजकारणामुळेच आसाममध्ये यंदा पुन्हा ‌‘कमळ‌’ फुलले.

 

आसाममध्ये पार पडलेली ‌‘एनआरसी‌’, ‌‘एसआयआर‌’ची प्रक्रिया, २०२३ साली परिसीमनांतर्गत झालेली मतदारसंघांची पुनर्रचना, यामुळे अवैध मतदारांची संख्याही राज्यात लाखोंनी घटली. त्यामुळे एकीकडे ‌‘एससी‌’, ‌‘एसटी‌’ आणि ‌‘बोडो ट्रायबल रिजन‌’ भागात वाढलेले मतदारसंघ आणि दुसरीकडे पुनर्रचनेनंतर मुस्लीमबहुल मतदारसंघ ३५ वरून २४ वर आल्यामुळे, आसाममध्येही यंदा ८५.१७ टक्के इतक्या विक्रमी मतदानाची नोंद झाली. एकूणच, हे मतदान सत्ताधाऱ्यांसाठीच लाभदायी ठरल्याचे कालच्या निकालांतून स्पष्टपणे दिसून येते.

 

हिमंता बिस्व सरमा ८९ हजार ४३४ इतक्या भरघोस मताधिक्क्याने जलुकबारी मतदारसंघातून निवडून आले, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार, प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई यांना मात्र जोरहाट मतदारसंघातून २३ हजार १८२ मतांनी भाजपच्या हितेंद्रनाथ गोस्वामी यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. आसाममध्ये यंदा काँग्रेस आणि बदरुद्दीन अजमलच्या ‌‘एआययूडीएफ‌’ने स्वतंत्र निवडणूक लढवल्याने मुस्लीम मतांचेही विभाजन झाले. म्हणूनच ‌‘एआययूडीएफ‌’ला दोन, तर काँग्रेस, रायजोर दल, आसाम जातीय परिषद, ‌‘सीपीआय‌’ (एम), ‌‘सीपीआय‌’ (एमएल), ‌‘एपीएचएलसी‌’ यांच्या आघाडीला अवघ्या २१ जागांवर यश मिळाले. त्यामुळे आसामच्या निवडणुकांनी ईशान्य भारतातील भाजपची तटबंदी अधिक भक्कम केली आहे, हे निश्चित.

 

३० विधानसभा मतदारसंघांसह केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पुदुच्चेरीतही अपेक्षित निकाल लागले असून, ‌‘रालोआ‌’मधील घटकपक्ष असलेल्या ‌‘एआयएनआरसी‌’चे एन. रंगास्वामी पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. निकालाअंती पुदुच्चेरीत भाजप-एआयएनआरसी-अण्णाद्रमुक युतीला १८, तर काँग्रेस-द्रमुक आघाडीला सात जागांवर यश संपादन करता आले. शेजारी तामिळनाडूमध्ये घवघवीत विजय संपादित केलेल्या ‌‘टीव्हीके‌’ला पुदुच्चेरीत मात्र अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे पुदुच्चेरीत झालेले विक्रमी ८९ टक्के मतदान हे सत्ताधाऱ्यांवर पुन्हा विश्वास दर्शविणारेच ठरले आहे.

 

एन. रंगास्वामी यांची सकारात्मक प्रतिमा आणि एकूणच त्यांचे स्थिर नेतृत्व, हे पुदुच्चेरीतील ‌‘रालोआ‌’च्या विजयाचे गमक म्हणावे लागेल. केंद्रशासित प्रदेश हे केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात निधी आणि विकासासाठीही अवलंबून असतात. त्यामुळे पुदुच्चेरीत ‌‘डबल इंजिन‌’चे सरकार सत्तेवर येणे, हे राज्याच्या दृष्टीनेही सर्वार्थाने लाभदायकच.

 

त्याशिवाय, रंगास्वामी यांनी पुदुच्चेरीत राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजना, घरांसाठीचे सरकारी अनुदान, प्रतिमहिना दहा किलोचे तांदूळ, मच्छीमारांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत निवृत्तिवेतन योजना यांसारख्या कित्येक लोकाभिमुख योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे पुदुच्चेरीवासीयांनी रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शविला आहे.

 

काल निकाल जाहीर झालेल्या पाचपैकी आसाम आणि पुदुच्चेरी या दोन्ही राज्यांत सत्ता राखण्यात ‌‘रालोआ‌’ आघाडी यशस्वी ठरलेली दिसते. या दोन्ही राज्यांतील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याच्या नेतृत्वावर, विकासाच्या ‌‘व्हिजन‌’वर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांत ‌‘रालोआ‌’ आघाडी अधिक मजबूत झाली असून, काँग्रेसप्रणीत आघाडीला जनतेने साफ नाकारले आहे.