परिवर्तनाची त्सुनामी...
Total Views |
कालच्या पाच राज्यांच्या जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालांनी देशात भाजपची विकासवादी आणि लोकशाहीवादी प्रतिमा विलक्षण चमकदार झाली. ‘भाजप प. बंगाल कधीच जिंकू शकणार नाही,’ हा समजही भाजपने खोटा ठरविला. प. बंगालमध्ये जर असे घडू शकते, तर एक दिवस तामिळनाडू व केरळम्मध्येही भाजप स्वबळावर सत्तेवर येऊ शकतो. तीनपैकी दोन राज्यांतील सत्ताधारी पक्षाच्या पराभवाने विरोधी पक्षांची ‘इंडी’ आघाडी आता खिळखिळी झाली असून, परिवर्तनाच्या या त्सुनामीमुळे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा पाया अधिक भक्कम झाला आहे, हे निश्चित!
चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागले असून, त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपची स्वीकारार्हता आणि व्याप्ती अधिक मजबूत झाली आहे. जी राज्ये आजवर भाजप कधीच जिंकू शकणार नाही, असे मानले जात होते; त्या राज्यांमध्ये भाजपने स्वबळावर बहुमत मिळविले. यापूर्वी, ओडिशामध्ये भाजप स्वबळावर सत्तेवर आला होता. गतवर्षी बिहारमध्येही त्याने सत्ता मिळविली आणि आता आजवर अप्राप्य राहिलेल्या प. बंगाल राज्यातही प्रचंड बहुमत संपादित केले. प. बंगालमध्ये आजवर फक्त काँग्रेस, डावी आघाडी आणि नंतर तृणमूल काँग्रेस या पक्षांची प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगली. अर्थात, सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराच्या काळात बंगालमध्ये कसे दहशतीचे वातावरण होते, त्याचा अनुभव सार्या देशाने घेतला. हीच स्थिती काँग्रेस, डावी आघाडी व तृणमूलच्या राजवटीत होती. सामान्य मतदाराला आपला मतदानाचा अधिकारच बजावता येत नव्हता.
तसेच सत्ताधारी पक्षाखेरीज अन्य पक्षांनाही आपला प्रचार करणे वा अन्य कामे करणे, तृणमूलच्या गुंडांनी अशक्य करून ठेवले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची दीदीगिरी, हिंदूविरोध, मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण आणि महिलांची असुरक्षितता या मुद्द्यांवर या निवडणुका लढल्या गेल्या. या निवडणुकीत महिला मतदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’ला तृणमूलने केलेला विरोध त्यांना भोवला आहे. केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने आणि सुरक्षा दलांच्या मदतीने त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती हाती घेतली, तेव्हा कुठे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क प्रथमच बजावता आला. यावरून तेथे तृणमूल काँग्रेसची किती दहशत होती, ते स्पष्ट होते. काल जे निकाल लागले आहेत, त्यात खर्या अर्थाने सामान्य बंगाली जनतेच्या इच्छेचे प्रतिबिंब उमटले आहे, असे म्हणावे लागते. बंगाली लोकांना प्रथमच आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याचा अनुभव घेता आला आणि आपल्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करता आला. म्हणूनच दि. ४ मे हा दिवस बंगाली जनतेसाठी खर्या अर्थाने ‘स्वातंत्र्य दिन’ म्हणावा लागेल.
बंगाली जनतेचा निकाल सुस्पष्ट आहे. हा निकाल नक्कीच सोपा नव्हता. बंगालला दोन परंपरा आहेत. एक रक्तरंजित निवडणुकांची आणि दुसरी बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या हिंसाचाराबद्दल चिडीचूप राहण्याची. मात्र, गेली दहा वर्षे भाजपने तेथे याविरुद्ध लढा उभा केला. पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांचे खून झाले, महिला कार्यकर्त्यांचा मानभंग झाला, बलात्काराच्या घटना घडल्या. हे सगळे जेव्हा भाजप-संघपरिवाराबाबत घडत असते, तेव्हा त्यात विकृत आनंद घेणारी माध्यमवीरांची एक टोळी आहे. गुजरातमध्ये दंगली झाल्या, तेव्हा गल्लीबोळात माईक-कॅमेरा घेऊन इथे पोलीस का नाहीत? असे प्रश्न विचारायला हे लोक धावत येतात. मात्र, तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या भीषण हिंसाचारामुळे पलायन केलेल्या बंगाली लोकांसाठी, राज्याबाहेर सामान्य लोकांसाठी फाळणीची आठवण करून देणारे ‘शरणार्थी कॅम्प’ उभे करावे लागतात. त्यावर हे माध्यमवीर मौन बाळगून असतात.
अशा बधिरपणाला एकच उत्तर असते; संघटनात्मक कार्यपद्धतीचा प्रखर अवलंब आणि हिंसा, अवहेलना आणि मानभंग सहन करूनही त्या कार्यपद्धतीत ठेवलेले सातत्य. मोदी-शाहंच्या जोडीने, विशेषत: अमित शाह यांनी आणि त्यांना साथ देणार्या बंगाली भाजप कार्यकर्त्यांनी गेली दहा वर्षे हे सगळे सहन करून हा भव्य विजय खेचून आणला आहे. अर्थात, या विजयामुळे भाजपपुढील सर्वांत सोपे काम पार पडले आहे. आता तेथे सत्ता राबविताना त्या पक्षाच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागेल. केवळ भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देऊन भागणार नाही, तर जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षाही पूर्ण कराव्या लागतील. अर्थात, भाजप नेतृत्वाचा आजवरचा इतिहास पाहिल्यास हे काम होण्यात काही अडचण येणार नाही. कारण, बंगालच्या विकासाच्या गाडीला आता ‘वंदे भारत’चे डबल इंजिन जोडले गेले आहे.
या निकालांचा परिणाम या राज्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावरही दूरगामी परिणाम दिसून येतील. या निकालांनी सामान्य भारतीय जनतेचा मोदी यांच्यावर प्रगाढ विश्वास आहे, हे दाखवून दिले. ‘इंडी’ आघाडीत काँग्रेसला पर्याय ठरू पाहणार्या द्रमुक व तृणमूल काँग्रेस या पक्षांना मोठा दणका दिला. त्यांचे या आघाडीतील वजन आता कमी झाले आहे. द्रमुकच्या घराणेशाहीला तर मतदारांनी नाकारलेच; पण सनातनच्या उच्छेदाची भाषा करणार्या पक्षाच्या नेत्याला, म्हणजे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना घरी बसविले आहे. तामिळ राजकारणात एका तिसर्या पर्यायाचा उदय झाला आहे. मात्र, अभिनेता विजय याच्या ‘टीव्हीके’ला मिळालेल्या प्रचंड आघाडीमुळे राज्यात आगामी काळात ख्रिस्ती धर्मांतराला चालना मिळण्याचा धोका नक्कीच वाढू शकतो, याकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. केरळम्मध्ये मिळालेली सत्ता हाच काय तो काँग्रेसला लाभलेला एकमेव दिलासा. पण, हा विजय काँग्रेसबद्दल वाटणार्या आत्मविश्वासामुळे मिळाला नसून, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचा अतिआत्मविश्वास, भ्रष्टाचार आणि भोंगळ कारभार, यामुळे मिळाला आहे. मात्र, या पराभवामुळे देशात डावे पक्ष आता कोणत्याच राज्यात सत्तेवर राहिले नाहीत, यावरुन डावी विचारधारा जंगलातून आणि आता राजकारणातूनही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे, याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
दोन राज्यांच्या विधानसभांमध्ये भाजपचे बहुमत झाल्यामुळे राज्यसभेतही भाजपच्या जागांमध्ये वाढ होणार आहे. या निवडणुका म्हणजे २०२९ मधील लोकसभा निवडणुकांचे एकप्रकारे ट्रेलर होते. भारतीय जनतेने भाजपच्या हिंदुत्व आणि विकासाच्या राजकारणाच्या बाजूने जोरदार कौल दिला आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीला व्यापक जनाधारासह सामोरे जाण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. दोन राज्यांतील सत्ताधार्यांविरोधातील नाराजी आणि तिसर्या राज्यातील सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावरील पसंती, अशा दोन्ही कारणांचा लाभ मिळविणारा भाजप हा एकमेव पक्ष ठरला आहे. आसाममध्ये सलग तिसर्यांदा भाजपने सत्ता राखली आहे. हा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या धडाकेबाज आणि विकासवादी राजकारणाचा विजय म्हणावा लागेल.