बंगाली अस्मितेचा नवा हुंकार!
भारताच्या राजकारणात, “आज बंगाल जे विचार करतो, ते उद्या भारत विचार करतो,” असे एकेकाळी म्हटले जायचे. २०२६च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी हे विधान पुन्हा एकदा सार्थ ठरवले आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून डाव्यांच्या लाल किल्ल्यात आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणात अडकलेल्या पश्चिम बंगालने अखेर ‘परिवर्तना’चा खरा अर्थ अनुभवला. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये मिळवलेला ऐतिहासिक, विक्रमी विजय हा एका राजकीय पक्षाचा विजय नसून, तो बंगाली अस्मितेचा, सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचा आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाविरुद्ध पुकारलेला ‘एल्गार’ आहे.
प. बंगालच्या राजकारणात २०२६ सालाने एका नव्या कालखंडाची नोंद केली आहे. ‘वन्दे मातरम्’ची निर्मिती करणाऱ्या आणि क्रांतीची ठिणगी टाकणाऱ्या या पवित्र भूमीने अखेर तुष्टीकरण आणि हिंसाचाराच्या जोखडातून स्वतःची मुक्तता करून घेतली. भाजपने या निवडणुकीत मिळवलेला ऐतिहासिक विजय हा निव्वळ सत्तापालट नसून, तो बंगाली अस्मितेचा पुनर्जन्म आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या स्वप्नांची पूर्ती आहे. या परिवर्तनाची मुळे बंगालच्या ऐतिहासिक महत्त्वात आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादात दडलेली आहेत. स्वामी विवेकानंदांनी ज्या शक्तीचा आणि राष्ट्रवादाचा विचार मांडला, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी ज्या पराक्रमाचा वारसा दिला, त्याच वारशाची पुनरावृत्ती या निवडणुकीत पाहायला मिळाली.
या परिवर्तनाच्या महायज्ञात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका ही एखाद्या मूक क्रांतीप्रमाणे राहिली. राजकीय विश्लेषक याला ‘भाजपचा विजय’ म्हणत असले, तरी त्याचा वैचारिक आणि सामाजिक पाया रचण्याचे कार्य संघाने गेल्या दोन दशकांपासून अत्यंत संयमाने आणि सातत्याने केले. बंगालची भूमी ही डाव्यांच्या विचारसरणीचा गड असताना, तिथे राष्ट्रवादाचे बीजारोपण करणे हे आव्हानात्मकच होते. मात्र, तरीही संघाने राजकीय गोंगाटापासून दूर राहून जनसंपर्क आणि समाजप्रबोधनावर भर दिला. एकेकाळी जिथे डाव्यांचा प्रभाव होता, तिथे आज शाखा आणि सेवाकार्याच्या माध्यमातून संघसंस्कार पोहोचले. विशेषतः ‘मतुआ’ आणि ‘राजबंशी’ यांसारख्या समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संघाने केलेले सामाजिक समरसतेचे कार्य भाजपला या निवडणुकीत निर्णायक ठरले. हिंदू समाजाला जातिपातींच्या पलीकडे जाऊन संघटित करणे आणि त्यांच्यात सांस्कृतिक स्वाभिमान जागृत करणे, हे या विजयाचे खरे गमक!
२०२१च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २०२६ मध्ये भाजपच्या कामगिरीत झालेली नेत्रदीपक वाढ ही राजकीय विश्लेषकांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरावी. २०२१ मध्ये भाजपने ७७ जागा जिंकून ३८ टक्के मतांपर्यंत मजल मारली होती. मात्र, २०२६च्या या महाविजयात भाजपचा मतांचा टक्का ४६ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचे दिसून येते. याउलट, तृणमूल काँग्रेसची झालेली घसरण ही त्यांच्या बालेकिल्ल्यांना खिंडार पडल्याचे सिद्ध करते. विशेषतः दक्षिण २४ परगणा आणि कोलकाता यांसारख्या तृणमूलच्या अभेद्य गडांमध्ये भाजपने मिळवलेली आघाडी ही ममता बॅनर्जींच्या घसरत्या लोकप्रियतेचा पुरावा आहे. डाव्या आणि काँग्रेसची मते पूर्णपणे शून्यावर आल्याने ही निवडणूक थेट द्विपक्षीय झाली, ज्याचा मोठा फायदा भाजपला मतांच्या एकत्रीकरणात झाला.
भौगोलिक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर उत्तर बंगाल आणि दक्षिण बंगाल या दोन्ही क्षेत्रांत भाजपने संतुलित कामगिरी केली आहे. उत्तर बंगालमधील चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या समस्यांना भाजपने फोडलेली वाचा आणि सिलीगुडीपासून कूचबिहारपर्यंत राखलेले वर्चस्व, यामुळे उत्तर बंगाल भाजपचा अभेद्य गड बनला. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा विजय तितकाच महत्त्वाचा ठरावा. दुसरीकडे दक्षिण बंगालमधील औद्योगिक पट्ट्यातही मतदारांनी परिवर्तनाला साथ दिली. कोलकाता आणि परिसरातील शहरी मतदारांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला नाकारले, तर ग्रामीण भागात ‘संदेशखाली’सारख्या घटनांमुळे महिला मतदारांनी तृणमूलकडे पाठ फिरवली. ममता बॅनर्जींच्या कार्यकाळात जेव्हा दुर्गापूजा विसर्जनावर बंधने आली किंवा सरस्वतीपूजनाला विरोध झाला, तेव्हा संघाने घरोघरी जाऊन या अन्यायाविरुद्ध केलेली जनजागृती मतपेढीत परावर्तित झाली.
प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर बंगालची आर्थिक स्थिती गेल्या दशकभरात डबघाईला आली होती. एकेकाळी भारताची औद्योगिक राजधानी असलेले हे राज्य बेरोजगारी आणि सिंडिकेटराजमुळे पिछाडीवर पडले होते. केंद्र सरकारच्या ‘पूर्वोदय’ योजनेच्या माध्यमातून पूर्व भारताला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ‘इंजिन’ बनवण्याचे जे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडले, त्याला बंगालच्या जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बंगालमधील कोळसा, पोलाद आणि बंदरांच्या विकासासाठी ‘डबल इंजिन’ सरकारची आवश्यकता मतदारांना पटली. सिंगूर आणि नंदीग्रामनंतर थांबलेले औद्योगिक चक्र पुन्हा सुरू होईल आणि बंगालमधील तरुणांचे स्थलांतर थांबेल, ही आशा या विजयाचा मुख्य आधार ठरली.
ममता बॅनर्जींच्या पराभवाची कारणे शोधताना केवळ राजकीय समीकरणे पुरेशी ठरत नाहीत, तर त्यामागे सामाजिक असंतोषही मोठा होता. ‘माँ, माटी, मानुष’ची घोषणा देणाऱ्या सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत, हा संदेश ‘संदेशखाली’च्या, आरजी कारच्या घटनेने घराघरांत पोहोचवला. शिक्षक भरती आणि रेशनमधील भ्रष्टाचाराने मध्यमवर्गाचा विश्वास उडाला होता. तसेच विशिष्ट ‘व्होट बँके’ला खूश करण्यासाठी हिंदू सणांवर घातलेली बंधने आणि घुसखोरीकडे केलेले दुर्लक्ष, यामुळे बंगालचा मूळ सांस्कृतिक गाभा दुखावला गेला होता. याउलट, भाजपने आणि संघपरिवाराने बंगाली महापुरुषांचा सन्मान करत आणि वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडण्याचा विचार मांडत स्वतःला ‘बंगाली अस्मितेचा रक्षक’ म्हणून प्रस्थापित केले.
श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी ज्या एकात्म भारताचे स्वप्न पाहिले होते, त्या दिशेने बंगालने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे. हा निकाल म्हणजे भ्रष्ट आणि हिंसक राजकारणाचा अंत असून, सांस्कृतिक चेतना आणि सुशासनाच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. बंगाल आता पुन्हा एकदा भारताच्या प्रगतीचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे.
