नोआखाली ते संदेशखाली - भाग ७ : हिंदुत्वरूपी परिवर्तनाची पहाट

२०२६च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वप्नवत वाटणारे सत्तापरिवर्तन अखेर पश्चिम बंगालमध्ये झाले, तेही बहुमताने! भारतीय जनता पक्षापेक्षाही मतदारांनी खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा आणि लोकशाही उत्सवाचा आनंद साजरा केला. विजयाची विशेष अशी कोणतीही कारणे नसतात. कारण, जिंकणे महत्त्वाचे असते. परंतु, हरणाऱ्यांच्या कारणांची यादी दिवसेंदिवस वाढत जाते.

भारतीय इतिहासामध्ये आणि संस्कृतीमध्ये जेव्हा जेव्हा एखाद्या महिलेच्या सर्व मर्यादा ओलांडून झालेल्या मानभंगाचा प्रसंग उभा राहिलेला आहे, त्यानंतर ती करणारी मयूर, दानववृत्ती आणि हुकूमशाही समूळ नष्ट झालेली आहे. 'भल्याभल्यांना लावील बट्टा, अशी ही थट्टा'. कारण, महिलांच्या झालेल्या अपमानातून कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून एखादा संकल्प निर्माण होतो. सुरुवातीला त्या व्यक्तीपुरताच मर्यादित असलेला संकल्प अल्पावधीतच एका मोठ्या परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू बनतो.

अगदी त्याच पद्धतीने १९४६-४७ मध्ये नोआखालीपासून सुरू झालेला मानवीय मूल्यांचा अपमान, स्त्रीची सर्वार्थाने होणारी विटंबना याचे टोक २०२३-२४ मध्ये बंगालच्या संदेशखालीने गाठले. अन्याय आणि अत्याचार सहन करण्याची पण एक मर्यादा असते. त्यातूनच अत्याचाराची परिसीमा झाल्यानंतर तेथील महिलांनी दमन करणाऱ्या जिहादी शहाजानविरुद्ध चे कार्यकर्ते आणि दीदीच्या सरकारविरोधात संघर्षाला सुरुवात केली. संदेशखालीमध्ये पडलेली ठिणगी हळूहळू बंगालसह पूर्ण देशात वणव्यासारखी पसरली. विशेष करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या महिलांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात 'वनवासी कल्याण आश्रम', 'जनजाती सुरक्षा मंच' पुढे सरसावले आणि जवळजवळ २९० जिल्ह्यांत राष्ट्रपतींच्या नावाने निवेदन देण्यात आले. देश ढवळून निघाला. सर्वदूर मन हेलावून सोडणाऱ्या घटनेच्या विरोधात संघटित आवाज उठवला गेला.

ज्या सरकारने नीच-नराधम शहाजानला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु, जनशक्तीपुढे शेवटी सरकार आणि शहाजानला गुडघे टेकवायला लागले. शहाजानला अटक करावी लागली. या एका घटनेने ममता बॅनर्जीचे क्रूर आणि मुस्लीमधार्जिणे सरकार एक पाऊल मागे जाण्यास मदत झाली. लोकांनाही आपल्या संघटित शक्तीचा अनुभव निर्माण झाला. परंतु, मदमस्त सरकार आपल्याच तोऱ्यात चालत राहते, तसेच झाले. अनेक छोट्या-मोठ्या घटना महिलांच्या अत्याचाराच्या सुरू झाल्या. याची नोंद 'मानवाधिकार आयोग', 'महिला आयोग', विविध संस्था यांनी घेऊनसुद्धा सरकारवर म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही. यातच पुन्हा एकदा आरजीकर वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये डॉक्टर विद्यार्थिनीवर झालेला बलात्कार-हत्या आणि त्या सर्व आरोपींना पाठीशी घालणारे सरकार असे दृश्य पुन्हा एकदा उभे राहिले. या वेळेला सुशिक्षित वर्ग, विशेष करून युवक-युवती सरकारविरोधात आणि ममतादीदींच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या.

या आंदोलनाला काही -प्रमाणात यश मिळाले. परंतु, सरकारही हे आंदोलन पूर्णपणे दडपू शकले नाही. आताच पश्चिम बंगालच्या बाहेर असलेल्या विद्यार्थिनीने सरकारवर केलेल्या टीकेला सरकारने इतक्या गंभीरपणे घेतले की, अन्य राज्यांत जाऊन सरकारने तिला पकडून पश्चिम बंगालच्या पोलीस ठाण्यात डांबून टाकले. या सर्व घटनांचा परिणाम जनमानसावर खोलवर निर्माण झाला. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना न राबवणे, केंद्र सरकार-स्वायत्त संस्थांना खुले आव्हान देणे, देशाच्या प्रथम नागरिक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा अपमान करणे, महिलांच्या कोणत्याही तक्रारी पोलीस स्टेशनपर्यंत न जाणे, गुंडाराज-सिनेमात हिंसा जेवढी नसते, त्याच्या कितीतरी पटीने हिंसाही २४ तास पश्चिम बंगालचे भूषण ठरू लागले.

- शरद जयश्री कमलाकर चव्हाण
8422882614