राष्ट्रीय सुरक्षेचा ऐतिहासिक विजय!

 

 

देशाच्या सार्वभौमत्वाला, अंतर्गत सुरक्षेला आणि सांस्कृतिक अस्मितेला जर सध्याच्या काळात कशाचा सर्वाधिक मोठा धोका निर्माण झाला असेल, तर तो सीमापार सोयीस्करपणे घडवून आणल्या जाणार्‍या घुसखोरीचा! गेल्या अनेक दशकांपासून केवळ आणि केवळ एका विशिष्ट समुदायाच्या एकगठ्ठा मतपेढीचे लाड करण्यासाठी, देशाच्या सीमा असुरक्षित ठेवण्याचे अक्षम्य महापाप काही विशिष्ट राजकीय पक्षांनी सातत्याने केले. मात्र, दि. २७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला आणि त्याअनुषंगाने निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेला कायदेशीर वैधतेची अंतिम मोहोर लावून, या देशविघातक तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर प्रहार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल संपूर्ण भारताच्या सुरक्षेला नवसंजीवनी देणारा ऐतिहासिक मैलाचा दगड म्हणावा लागेल.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विस्तृत आणि सुस्पष्ट निकालात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर विधाने केली आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे की, देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेत घुसखोरीमुळे होणारा अनियंत्रित बदल हा सामान्य बदल नसून, ते एकप्रकारचे ‘लोकसंख्याशास्त्रीय आक्रमण’ आहे. कोणत्याही सार्वभौम राज्याला आपल्या हद्दीतील अधिकृत नागरिक आणि बेकायदेशीर घुसखोर यांची ओळख पटवण्याचा कायदेशीर अधिकारच आहे असे नाही, तर ती त्यांची प्राथमिक घटनात्मक जबाबदारी आहे. ‘एसआयआर’ ही प्रक्रिया कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या नागरी हक्कांवर गदा आणणारी नसून, ती देशाची साधनसंपत्ती, करदात्यांचा पैसा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली प्रशासकीय आणि कायदेशीर कृती आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांनी भ्रष्ट राजकीय नेत्यांच्या जोरावर बोगस रेशनकार्ड, बनावट आधारकार्ड आणि बेकायदेशीर मतदार ओळखपत्रे अगदी सहजपणे बनवून घेतली होती. ‘एसआयआर’च्या अत्यंत पारदर्शक, त्रुटीरहित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित पडताळणी मोहिमेमुळे या बोगस कागदपत्रांचे पितळ उघडे पडले. जे लोक भारताचे नागरिकच नाहीत, ज्यांची या मातीशी कोणतीही नाळ नाही, ते बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इथल्या गरिबांच्या हक्काच्या सरकारी योजनांचा लाभ लाटत होते आणि निवडणुकीत एकगठ्ठा मतदान करून सत्ता-समीकरणे फिरवण्याचे उद्दाम धाडस करत होते. ‘एसआयआर’मुळे या सर्व घुसखोरांची ओळख पटली, त्यांना मिळणार्‍या सर्व शासकीय सवलती तत्काळ बंद झाल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय लोकशाहीला कलंकित करणार्‍या मतदारयाद्यांमधून त्यांची नावे कायमची वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेने भारतीय प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून राष्ट्रीय सुरक्षेची एक अभेद्य भिंत उभी केली आहे.

 

‘एसआयआर’ प्रक्रियेची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेची सर्वांत मोठी धास्ती कोणी घेतली असेल, तर ती पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ‘इंडी’ आघाडीच्या तथाकथित निधर्मी राजकीय पक्षांनी! बंगालसारख्या संवेदनशील सीमावर्ती राज्याला ममता यांनी आपल्या कार्यकाळात बेकायदेशीर ‘घुसखोरांचे नंदनवन’ बनवले होते. हेच घुसखोर ममतादीदींची हक्काची आणि एकगठ्ठा मतपेढी बनले होते. या घुसखोरांच्या जीवावर निवडणुका जिंकायच्या आणि बदल्यात त्यांना गुन्हेगारी आणि घातपात करण्यासाठीचे स्वातंत्र्य द्यायचे, असा त्यांचा अघोषित देशद्रोही करारच होता. ‘एसआयआर’च्या वैधतेमुळे ममतांच्या या धोकादायक राजकारणाला कायमचा सुरुंग लागला. ‘व्होट जिहाद’च्या बळावर सत्ता उपभोगण्याची त्यांची देशविरोधी रणनीती न्यायालयाच्या एका फटयाने धुळीस मिळाली आहे. या प्रकरणात काँग्रेसी युवराज राहुल गांधी पुन्हा एकदा मानहानीकारक पद्धतीने तोंडावर आपटले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत संविधान धोयात आहे, अशी खोटी आरोळी ठोकत फिरणारे राहुल आणि त्यांची काँग्रेस पार्टी देशातील कायद्यांचे उल्लंघन करणार्‍या घुसखोरांच्या बाजूने उभी राहिल्याचे इतिहास सांगतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’ला पूर्णपणे संविधानिक आणि राष्ट्रहिताचे ठरवले, तेव्हा मात्र राहुल यांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली.

 

म्हणूनच बंगालमधील राजकीय आणि प्रशासकीय परिवर्तन हे संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठरत आहे. बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर, त्यांनी ज्या कठोर राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन केले आहे, त्याचे कौतुक करावे तितके थोडेच! सुवेंदू सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेताच, पोलीस आणि प्रशासनाला कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले गेल्यामुळे, वर्षानुवर्षे बंगालमध्ये दादागिरी करणारे, दंगली घडवणारे बांगलादेशी आता स्वतःहून गाशा गुंडाळून पळ काढत आहेत. ज्या बंगालमध्ये एकेकाळी घुसखोरांसाठी लाल गालिचा अंथरून त्यांचे स्वागत केले जात होते, तिथेच आता त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा प्रहार केला जात आहे. शासनाची राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ आणि राष्ट्रनिष्ठा असेल, तर देशाच्या सुरक्षेची तडजोड करणार्‍या कोणत्याही अंतर्गत किंवा बाह्य प्रवृत्तीचा बिमोड करणे १०० टक्के शय आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.

 

बिहार आणि बंगालनंतर आता याच ‘एसआयआर’ची नितांत आवश्यकता आपल्या महाराष्ट्राला आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांनी बस्तान बसवले आहे. स्थानिक गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांच्या उभारणीत हेच घटक आघाडीवर आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात ‘एसआयआर’ लागू करण्याची नुसती चर्चा सुरू होताच, महाविकास आघाडीला पोटशूळ उठला आहे. ‘मविआ’चा हा विरोध महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी आहे की, स्वतःची मतपेढी सुरक्षित ठेवण्यासाठी? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. मराठी माणसाच्या हिताचा आणि स्वाभिमानाचा कळवळा दाखवणारी महाविकास आघाडी प्रत्यक्षात मात्र, मुंबईला पोखरणार्‍या घुसखोरांच्या पाठीशी उभी राहते. हा त्यांचा निलाजरेपणा महाराष्ट्रातील जनता पाहत आहे.

 

‘नवा भारत’अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूंपासून सुरक्षित, एकसंध आणि शक्तिशाली ठेवायचा असेल, तर केवळ एखाद्या सुट्या कायद्याने चालणार नाही. त्यासाठी आपल्याला ‘एसआयआर’, ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आणि ‘यूसीसी’ या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चारही स्तंभांची नितांत आवश्यकता आहे. हे कायदे एकमेकांना पूरक आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा एका कायदेशीर प्रक्रियेचा विजय नसून एका नव्या, सुरक्षित, सामर्थ्यशाली आणि स्वाभिमानी भारताचा उदय आहे!