उचलली जीभ...

 

 

मुळात सत्ताधार्‍यांवर टीका-टिप्पणी करणे, त्यांना विरोध करणे हे विरोधकांचे कामच. परंतु, देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री ही केवळ व्यक्ती नसून, घटनात्मक पदे आहेत. त्यामुळे किमान त्या पदांचा सन्मान राखणे ही प्रत्येक राजकीय नेत्याची जबाबदारी असते. कितीही मतभेद असले, तरी त्या पदांबद्दलची भाषा सन्मानजनक असावी लागते, अन्यथा राजकारणातील सभ्यता संपुष्टात येते आणि समाजात द्वेषपूर्ण संवादाला खतपाणी मिळते. वास्तविक, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोप नवीन नाहीत.

 

विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांवर टीका करणे, त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे लक्षण. मात्र, टीका करताना भाषेचे भान आणि सभ्यतेची मर्यादा पाळली गेली पाहिजे. अशा वेळी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांबद्दल वापरलेली भाषा ही केवळ राजकीय टीका नसून, राज्याच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारी घटना आहे. राहुल गांधी यांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या खांद्यावर प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवली खरी. मात्र, इतके दिवस उलटून गेल्यानंतरही सपकाळांना ही धुरा काही पेलवताना दिसत नाही. किमान पटोलेंच्या राज्यात काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते पक्षाला धरून तरी होते. सपकाळांना तर तेही जमलेले नाही. मुळात, सपकाळ आपले नवे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, हेच अद्याप काँग्रेसमधील अनेकांना मान्य नाही. त्यात राज्यातील पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या तर ते गणतीतही नाहीत. त्यामुळेच आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी सपकाळांकडून अशी स्टंटबाजी सुरू असल्याचे दिसते.

 

 

'ऐसे कैसे झाले भोंदू’ ही संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाची ओळ आठवण्याचे कारण म्हणजे, संजय राऊत यांचे अलीकडचे विधान. "महाराष्ट्राचे सरकार देवळात बळी देऊन आले आहे. कामाख्या देवीच्या मंदिरात ५५ रेडे कापले गेले. या ‘कुर्बानी’वर आमचा आक्षेप आहे,” असे राऊत म्हणाले. पण, मग बकरी ईदची भर सोसाट्यांमध्ये होणार्‍या ‘कुर्बानी’वर त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने कधीही आक्षेप का नोंदवला नाही?

 

मुळात ‘बकरी ईद’च्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर आणि नियमबाह्य पद्धतीने बकर्‍यांची कत्तल केली जाऊ नये. त्याऐवजी परवानाधारक कत्तलखान्यांमध्ये अशा प्रकारची ‘कुर्बानी’ देण्यात यावी, अशी प्रशासनाची भूमिका. या साध्या आणि सरळ नियमाची मोडतोड करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याची राऊतांची जुनीच सवय. केवळ मतांच्या लांगूलचालनासाठी रस्ते, सोसायट्या अशा सार्वजनिक ठिकाणी बकर्‍यांचे बळी देणे, उघड्यावर ‘नमाज’ पढणे, अशा गोष्टींचे समर्थन करणे राऊत आणि उबाठाने कायमच केले. वांद्य्रातील गरीब नगरच्या कारवाईनंतरही मुंबईकरांना त्याचा प्रत्यय आलाच. ‘बकरी ईद’च्या काळात प्रशासनाने घेतलेली भूमिका ही कोणत्याही धर्माविरोधात नसून, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि आरोग्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने आहे. मात्र, अशा प्रशासकीय निर्णयांनाही धार्मिक रंग देऊन जनतेच्या मनात संशय निर्माण करण्याचे काम काही राजकीय नेते सातत्याने करताना दिसतात. परिणामी, विनाकारण दोन समाजांमध्ये परस्परांविषयी असंतोष निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेस बाधा पोहोचते. मात्र, एखाद्या निर्णयामागचा मूळ हेतू काय? किंवा त्यात कुणाचे नुकसान होते का? याचा सारासार विचार न करता, तोंडात येईल ते बडबडत सुटणे योग्य नाही. त्यातही राऊतांसारख्या ‘खर्‍या’ हिंदुत्वाचा बाणा सांगणार्‍यांकडून तर हे मुळीच अपेक्षित नाही. मात्र, राऊतांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सध्या लांगूलचालनाचा विडा उचलला आहे. त्यासाठी आपण कसे एखाद्या विशिष्ट समाजाविषयी संवेदनशील आहोत आणि सरकार कसे त्यांच्या विरोधात आहे, हे वारंवार दाखवण्याचा त्यांचा खटाटोप. परंतु, यातून केवळ मीडियात झळकण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या हाती काहीही लागत नाही.