एमएमआरडीएच्या बीकेसी सिटी पार्कवरून वाद;सार्वजनिक प्रवेशबंदीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
आमदार वरुण सरदेसाई यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र;अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
29-May-2026
Total Views |
_202605291512346448_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "MMRDA")
मुंबई: (MMRDA) मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) परिसरातील एमएमआरडीएच्या सिटी पार्कमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश नाकारला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत शिवसेना उबाठा पक्षाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात सरदेसाई यांनी म्हटले आहे की, बीकेसीच्या मध्यवर्ती भागात सुमारे पाच एकर जागेवर सार्वजनिक निधीतून विकसित करण्यात आलेले सिटी पार्क हे मुंबईकरांसाठी हरित मनोरंजन क्षेत्र म्हणून उभारण्यात आले होते. मात्र, सध्या या उद्यानाचा वापर केवळ एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांसाठी आणि जेतवन निवासस्थानी राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मर्यादित ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सरदेसाई यांनी उद्यानाला भेट दिल्यानंतर काही बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा केला आहे. त्यानुसार, उद्यानात सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश प्रभावीपणे रोखण्यात येत आहे. उद्यानाच्या देखभालीसाठी आणि क्रीडा सुविधांसाठी करदात्यांच्या पैशांचा वापर केला जात असताना टेनिस कोर्ट, क्रिकेट टर्फ यांसारख्या सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध नाहीत. तसेच, या परिसरात केवळ एमएमआरडीए (MMRDA) अधिकाऱ्यांसाठी विशेष क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जात असल्याचाही आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.(MMRDA)
या प्रकरणामुळे अधिकारांचा गैरवापर, सार्वजनिक संसाधनांचा अपव्यय, नागरिकांसाठी असलेल्या जागेवर बेकायदेशीर नियंत्रण आणि पारदर्शकता व सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन अशा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सरदेसाई यांनी नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्य सरकारकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये सिटी पार्कमधील प्रवेशबंदीची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी, जबाबदार अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई, उद्यानाच्या वापरासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करणे, नागरिकांसाठी उद्यान व सर्व क्रीडा सुविधा तात्काळ खुल्या करणे आणि या सुविधांवर खर्च झालेल्या सार्वजनिक निधीचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी समाविष्ट आहे.
“करदात्यांच्या पैशातून उभारण्यात आलेली सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ही सर्व नागरिकांसाठी खुली असली पाहिजे. मुंबईतील सार्वजनिक जागांचा वापर केवळ काही निवडक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी होऊ नये,” असे सरदेसाई यांनी पत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून जनहिताच्या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.(MMRDA)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.