मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात ‘भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र’
Total Views |
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राने ‘भारनियमनमुक्ती’कडे यशस्वी वाटचाल केली. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना’ असो किंवा ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना’ यांसारख्या योजनांनी शेतकर्यांना दिवसाही सुरळीत वीजपुरवठ्याची वचनपूर्ती केली. याच पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड’चे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांच्याकडून राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील स्थित्यंतरे, भविष्यातील धोरणे आणि ‘महावितरण’च्या वाटचालीवर ‘एमजीएस-२०३५’ या कार्यक्रमात दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या पायाभूत सुविधा विशेष प्रतिनिधी गायत्री श्रीगोंदेकर यांनी साधलेल्या संवादाचा हा संपादित अंश...
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मागील तीन-साडेतीन वर्षांमध्ये ऊर्जा विभागात अनेक बदल झाले. महाराष्ट्र ‘भारनियमनमुक्ती’कडे वाटचाल करतो आहे किंवा झालाच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. हे नेमके कसे साध्य झाले?
वर्ष २००८-०९चा काळ आपण जर पाहिला, तर ‘भारनियमन’ ही सर्वसामान्य बाब होती. कारण, ऊर्जेची आपली जी मागणी होती, त्यापेक्षा पुरवठा, आणि वितरण यांच्यामध्ये मोठी दरी होती. त्याकाळात देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेता होते. त्यांचा ऊर्जेच्या बाबतीतला जो अभ्यास झाला हे बघता, २०१४ नंतर तो कामाला आला. ते जरी मुख्यमंत्री असले, तरी मी आज दाव्याने सांगू शकतो की, महाराष्ट्राला लाभलेले ते आतापर्यंतचे सर्वोत्तम ऊर्जामंत्रीही आहेत.
आज जरी ते मुख्यमंत्री असले आणि तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जोडीमुळे महाराष्ट्र खर्या अर्थाने २०१५-१६ मध्ये ‘भारनियमनमुक्त’ झाला. आता ‘भारनियमनमुक्ती’चा अर्थ असा की, ज्याला जेवढी वीज देणे अपेक्षित आहे, त्याला तेवढी वीज जर महाराष्ट्राने दिली, म्हणजे आपण ‘भारनियमनमुक्त’ झालो. जसे की, २०१४-१५ मध्ये शेतकर्यांना आठ तास वीज देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, आठ तास वीजपुरवठा केला गेला. मात्र, ओरड अशी व्हायची की, १६ तास शेतकर्यांना वीज मिळत नाही, तर ‘भारनियमनमुक्त’ म्हणत नाही. मात्र, आज ती परिस्थिती बदललेली आहे. देखभाल व दुरुस्तीसाठी जेव्हा विजेचा पुरवठा बंद होतो, तेवढा काळ केवळ वीज नसते, अन्यथा महाराष्ट्र हा खर्या अर्थाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये ‘भारनियमनमुक्त’ झाला आहे.
शेतीसाठी पूर्णवेळ वीज मिळावी, अशी शेतकर्यांची बर्याच वर्षांची मागणी होती. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना’ ही एक संजीवनी ठरली, असे आपण म्हणू शकतो. तेव्हा या योजनेची सद्यस्थिती काय आहे?
विजेच्या बाबतीत मागणी-पुरवठा आणि आपली जेवढी संसाधने आहेत, त्याच्या मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, जशी मुंबई विमानतळाची धावपट्टी आहे. याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमाने रात्री, तसेच देशांतर्गत विमाने येतात, असे वेळापत्रक असते. हे आपण बदलू शकत नाही. त्याचप्रमाणे विजेच्या बाबतीत तेव्हा आपल्या ‘नेटवर्क’च्या समस्या होत्या. विजेच्या पुरवठ्यात समस्या होत्या. त्यामुळे आपला सगळ्यात शेवटचा ग्राहक शेतकरी होता. रात्री जेव्हा विजेची मागणी कमी असायची, तेव्हा त्या शेतकर्याला आपण वीज पुरवठा करायचो.
शेतकर्यांना रात्रीच्या अंधारामध्ये शिवारांमध्ये जाता येत नव्हते. विंचू, साप अशा अनेक अडचणी होत्या. त्यांची फार जुनी मागणी होती की, दिवसा वीज मिळावी. तर, मुख्यमंत्र्यांनी काय केले? तेच उदाहरण पुढे नेले, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरी धावपट्टी तयार केली. धावपट्टी अशी तयार केली की, सौरपंपांच्या माध्यमातून दिवसा अतिरिक्त वीजनिर्मितीला सुरुवात केली, जी वीज ‘महावितरण’ला साडेआठ ते नऊ रुपये प्रतियुनिट पडते, ती आपण शेतकर्यांना द्यायचो आणि शेतकर्यांकडे ‘रिकव्हरी’च्या अडचणी होत्या. त्यामुळे ‘क्रॉस सबसिडी’ची आपली अडचण वाढत होती.
आता मुख्यमंत्र्यांनी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ आणली आहे. त्यामाध्यमातून १६ हजार मेगावॅट वीज ही दिवसा सौरपंपांमध्ये निर्माण होणार आहे. त्यांपैकी साडेपाच हजार मेगावॅटची सुरुवात झालेली आहे. त्याचा सरासरी दर साधारणतः तीन ते सव्वातीन रुपये आहे. म्हणजे शेतकर्याला दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे. आठ-साडेआठ रुपयांची वीज त्याला तीन रुपयांत मिळते. त्यामुळे अर्थगणित बदलणार आहे. त्याचा लाभ शेतकर्यालादेखील होणार आहे. ‘महावितरण’चे तीन कोटी, ४० लाख ग्राहक आहेत, त्यांनादेखील लाभ होणार आहे.
सरकारकडून सातत्याने उल्लेख केला जातो की, राज्यात विजेचे दर हे कमी होत आहेत. हे दर नेमके कसे कमी होत आहेत? याची योजना कशी आखण्यात आली?
विजेच्या देयकाबद्दल मी एवढेच म्हणेन की, ‘एमईआरसी’च्या मागणीनुसार, आम्हाला प्रत्येक बाबीची विभागणी करुन द्यावी लागते. ‘एमईआरसी’ची ती अट असते. आता बरेचदा आम्ही ते समजण्यामध्ये कमी पडतो किंवा ते सर्वसामान्यांना कळत नाही. पण, वीजबिल अतिशय पारदर्शक असते. त्याच्यामध्ये उगाचच कुठे शुल्क आकारले, असे कधी होत नाही.
खरेतर विजेचे दर कमी होणे, ही एक कल्पनेतली गोष्ट होती. कारण, वीज म्हटले की, तुम्हाला कोळसा लागतो, वाहतूक लागते, तेल लागते, कर्मचारी, कर्मचार्यांचे पगार, ते पगारही दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढतात. त्यामुळे विजेचे दर कमी होण्याचे स्वप्न बघणे एक दुस्साहस होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री असताना ते स्वप्न बघितले आणि आता ते शय होते आहे. एकूण विजेच्या ३० टक्के वीज शेतीसाठी, म्हणजे ४५ लाख शेतकर्यांना आपण वीज पुरवतो. त्याचा फायदा असा होईल की, आज आपण अनुदान आणि ‘क्रॉस सबसिडी’ देत असतो. अनुदान म्हणजे शेतकर्यांना आपण नऊ रुपयाची वीज दीड रुपयांत देतो, दोन रुपयांत देतो. बरेचदा कर्जदेखील माफ करतो. तर, ते पैसे येणार कुठून? तर, ते पैसे काही प्रमाणात सरकारकडून येतात. ज्याला आपण अनुदान म्हणतो, तर काही पैसे हे ग्राहकांचे असतात. तुमच्या-आमच्यासारखे ग्राहक ज्यांचा वीजवापर जास्त आहे, त्यांच्यावर आपण लादतो. त्याला ‘क्रॉस सबसिडी’ म्हणतात. यातून साधारणतः पुढच्या पाच वर्षांमध्ये ८३ हजार कोटींची बचतही होणार आहे. म्हणजे या बचतीचा लाभ कोणाला मिळणार आहे? तर, अनुदान जे आपण सरकारकडून घेतो, त्याच्याही आधी मोठ्या ग्राहकांकडून आपण जी ‘क्रॉस सबसिडी’ घेतो, त्यांना हा लाभ मिळेल. म्हणजे १३ हजार कोटी ‘क्रॉस सबसिडी’ आणि अनुदानाच्या माध्यमातून बचत होणार आहे. ८३ हजार कोटी हे पाच वर्षांमध्ये ‘महावितरण’चे वाचणार आहेत. कारण, त्यांना वीज स्वस्तात मिळणार आहे. हे सगळे होत असल्यामुळे विजेचे दर टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहेत.
आता अनेक प्रश्न विचारले जातात की, ते कसे काय शय आहे? विजेचे तर दर कमीच झाले नाही. तर, मी आपल्याला दाव्याने सांगतो की, हे दर ‘एमईआरसी’ने कमी केल्यानंतर अनेक गोष्टी न्यायालयापर्यंत गेल्या, अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या. पण, ‘एमईआरसी’ने सुनावणी घेतली.
दि. १ एप्रिल २०२६ पासून १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असणार्यांचे दर २६ टक्क्यांनी आधीच कमी झालेले आहेत. बाकीचे दर वाढले नाहीत. दर न वाढणे हेदेखील दर कमी होणे आहे. आज नऊ रुपये हा ‘महावितरण’चा जर प्रतियुनिटचा सरासरी दर आहे, तर तो पुढच्या पाच वर्षांमध्ये १०० रुपयांपर्यंत जाणार आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण पुढाकार घेऊन, नऊ रुपयांचा दर पुढच्या पाच-आठ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पुढे तो ८.६० पैसे इतका झालेला असेल. त्यामुळे नऊ रुपयाचे १४ रुपये न होणे म्हणजे दर कमी होणे. जसे, १०० युनिटपर्यंत फायदा झाला आहे, असे पुढच्या पाच वर्षांमध्ये प्रत्येक ग्राहकाला फायदा झालेला दिसेल.
आज हवामानात वेगाने बदल होताना दिसतात. त्यामुळे अनेकदा १०० युनिटपेक्षा जास्त विजेचा वापरदेखील केला जातो. भविष्यामध्ये कदाचित आपल्याला हा आकडा आणखीन वाढताना दिसेल. तेव्हा, विजेच्या वाढत्या मागणीच्या आव्हानाकडे आपण कसे बघता आणि यावर उपाययोजना करण्यासाठी आपले काय नियोजन आहे?
कोणत्याही सुज्ञ सरकारची आणि विशेषतः मुख्यमंत्र्यांची प्राथमिकता सर्वांत आधी अशा व्यक्तीला लाभ देण्याची आहे, ज्याच्याकडे एसी नाही, टीव्ही नाही. एक अशी व्यक्ती जी झोपडीत राहते. मुख्यमंत्र्यांना एक हजार युनिटपर्यंत विजेचे दर कमी करायला आवडतील आणि ते तसे करतीलही. त्यामुळे आपण टप्प्याटप्प्याने हे करतोय. मुळात वीज ही आपण मोफत देऊ शकत नाही. ती जर दिली, तर आपल्याला कर म्हणून जो पैसा द्यावा लागतो, तो अनुदानातून द्यावा लागेल. मात्र, विजेचे दर कमी करून नागरिकांना आपण दिलासा दिला, तर हे फार चांगले असे नियोजन ठरेल. म्हणूनच, आज देशामध्ये केंद्र सरकार सर्वच राज्यांना सूचीत करते की, महाराष्ट्र जे करत आहे, ते तुम्ही करा!
आज राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग प्राप्त झाला आहे. मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात दाखल होत आहे. अशा वेळी औद्योगिक विजेची जी मागणी आहे, तीदेखील भविष्यात वाढणार आहे. यादृष्टीने आपण काय योजना आखत आहोत?
२०१४ साली महाराष्ट्राची विजेची मागणी म्हणजे ‘कमाल मागणी’ ही साधारणतः ७० हजार मेगावॅट इतकी होती आणि ‘किमान मागणी’ ही १३ हजार मेगावॅट होती. त्यानंतर आज जर मुंबईसह महाराष्ट्राची विजेची मागणी बघितली, तर ती किमान २७ हजार मेगावॅट आणि मुंबईसह कमाल ३०-३१ हजार मेगावॅट इतकी वाढली आहे. म्हणजे १३-१७ वरून ती ३०-३१ हजार मेगावॅटवर गेल्यानंतरदेखील आपण ‘भारनियमनमुक्त’ महाराष्ट्र संतुलित ठेवत आहोत. हे करताना महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यापासून आपण २७ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण केवळ दोन वर्षांमध्ये ३७ हजारांहून अधिक जवळजवळ ४५ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. कारण, २०३५ पर्यंत आपली विजेची मागणी सध्याची ३० हजार आहे, ती साधारणतः ४४ हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल आणि ती पुढे आणखीनच वाढणार आहे. त्यामुळे हे करत असताना सरकारने पुढच्या जवळजवळ ८५ हजार मेगावॅटचा करार देखील केले आहेत. परवाच ‘आण्विक ऊर्जेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी सही केली; ती २५ हजार, ४०० मेगावॅट इतकी वीज निर्माण करणार आहे. त्यातून सव्वालाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यानंतर या दोन वर्षांमध्ये आपण औष्णिक विजेचे तीन हजार, ८०० मेगावॅटचे करार देखील केले आहेत. सौरऊर्जेबाबत सांगायचे झाले तर राज्यात आपण १६ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करतोय आणि ‘पंप स्टोरेज’चेदेखील सात हजार, ५०० मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती करार झाले आहेत. मला असे वाटते की, ऊर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत इतके चांगले नियोजन फक्त महाराष्ट्राने केले आहे. कारण, महाराष्ट्र लवकरच देशातील पहिले ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था असलेले राज्य ठरणार आहे. त्यासाठीची तयारी आपण आतापासूनच सुरू केली आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे प्रकल्प जेव्हा पुढे येतात; तेव्हा पर्यावरण, भू-संपादन किंवा अन्य कारणांवरून विरोध होताना दिसतो. सोशल मीडियावरही या प्रकल्पांविरोधात मुद्दाम नकारात्मक अजेंडा पसरविला जातो. तेव्हा, या प्रकल्पविरोधाकडे तुम्ही कसे पाहता?
विरोधकांकडून फक्त विरोधाला विरोध होत आहे. मला आता कोणाचे नाव घ्यायचे नाही. पण, ‘अदानी समूह’ हा एक प्रगतिशील समूह आहे. जो कोणी व्यावसायिक असतो आणि आपल्यापैकी अनेक जण इथे व्यावसायिक असतील, यांचे दुःख आपण एकदा समजून घेऊया. ते आपले स्वतःचे घर, बायकोचे आणि घरातले दागिनेदेखील ‘हमी’ म्हणून बँकेत ठेवतात. व्यवसाय थोडा जरी खाली-वर झाला, तर त्यांना तुरुंगवासदेखील होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक उद्योग समूह अशा रीतीने पुढे जात असतो.
हे करत असताना केंद्रिय सतर्कता आयोग, अनेक प्रकारचे ‘कॅग’सारखे ‘ऑडिट’ आहे. अशा अनेक गोष्टी असतात. त्यामुळे निविदा दस्तऐवज तयार करताना काही नियमावली असते. त्याप्रमाणेच त्या निविदा दिल्या जातात. त्याच्यात जर एखादी व्यक्ती यशस्वी झाली, तर आपण त्यांना कसे थांबवू शकतो? त्यामुळे हा फक्त विरोधाला विरोध आहे. खरं तर ‘अदानीं’ची व्यावसायिक प्रगती भाजप सत्तेत नसतानाच्या काळात सुरू झालेली होती, वाढलेली होती. त्यामुळे अशा प्रकारचा विरोध हा फक्त विरोधाला विरोध आहे.
बरेचदा अणुऊर्जेच्या उपयुक्ततेवरुन, सुरक्षेवरुनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. तेव्हा, ऊर्जाक्षेत्रात खरोखर आण्विक ऊर्जा आवश्यक आहे का?
२०१४ मध्ये आपले औष्णिक ऊर्जेचे योगदान हे जवळजवळ ९० टक्के होते. त्या औष्णिक ऊर्जेला आपण ५५ टक्क्यांवर आणले आहे. ४५ टक्के आता नवीकरणीय ऊर्जा आहे. कारण, आपल्याला हरितऊर्जा आणि पर्यावरण याकडेदेखील लक्ष द्यायचे आहे, तर दुसरीकडे औष्णिक ऊर्जेला आपण १०० टक्के वजा करु शकत नाही. कारण, जर २४ तास वीज हवी असेल, तर ती फक्त सौरऊर्जेच्या माध्यमातून देता येणार नाही. सौरपंप ३६५ दिवसांपैकी सरासरी ३०० दिवस वीज देतो आणि १२ तासांपैकी सरासरी सहा तास वीज देतो.
आपण पवनऊर्जेकडे जर वळलो, तर पवनऊर्जा १२ महिन्यांपैकी तीन-चार महिने वीज देते. पण, आपण जर आण्विक ऊर्जेचा योग्य वापर केला, तर ती हरितऊर्जा आहे. तर मला असे वाटते की, आण्विक ऊर्जेच्या बाबतीत ‘जीआर’ काढणे किंवा नियम बदलणे हे सर्व करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अगदी पालखी मार्ग जेव्हा आपण करायला घेत होतो, त्यालादेखील विरोध झाला. पण, आता तेच शेतकरी म्हणतात की, आमची जमीन तुम्ही घ्या. त्यामुळे मला असे वाटते की, देवेंद्र फडणवीस ज्याप्रकारे काम करत आहेत, ते बघता यश आपल्याला नक्की मिळेल.
घरगुती ग्राहकांनी सौरऊर्जेचा वापर करावा, म्हणून केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देत आहे. पण, ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू करून सौरऊर्जेच्या वापरात अडथळा निर्माण केला जात आहे, असा आरोप केला जातो. याविषयी काय सांगाल?
हा महाराष्ट्राच्या ऊर्जा खात्यातील ज्वलंत प्रश्न आहे. सरकार ‘सोलर इंडस्ट्री’च्या विरोधात आहे, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, विषय असा आहे की, ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ म्हणजे जसे रस्त्याची देखभाल करायची असेल, तर आपल्याला टोल देणे आवश्यक आहे. तसेच ‘ग्रीड’चे ‘२४*७’ व्यवस्थापन आवश्यक असते. ‘ग्रीड’ महाराष्ट्रभर किंवा भारतात एक ‘ग्रीड’ असते. त्याची देखभाल-दुरुस्ती आणि संतुलन म्हणजेच, कुठून किती वीज यायला पाहिजे, कुठून किती आपण घेऊ शकतो, याचे सातत्याने नियमन होत असते. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंजिनिअर्सदेखील सहभागी असतात.
त्यामुळे अचानक गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सौरपंप लावण्याबाबत नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. पूर्वी दिवसा हा ‘पीक पीरियड’ होता आणि रात्री ‘ऑफ पीक पीरियड’ होता. आता सौरपंप निर्माण झाल्यामुळे त्याने पूर्ण गणित बदलून टाकले. दिवसा सौरपंपाच्या माध्यमातून अतिरिक्त वीज निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आणि हे करताना २०१९ मध्येच ‘एमईआरसी’ने नियम केला होता की, अशी स्थिती निर्माण झाली, तर तुम्ही ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लावू शकता. पण, तेव्हा त्यांनी असे म्हटले होते की, दोन हजार किलोवॅटपर्यंत तुम्ही शुल्क आकारू नका. ‘महावितरण’नेही शुल्क आकारले नाही. नंतर जो दोन हजारचा टप्पा ओलांडला गेला, तेव्हा ‘एमईआरसी’ने सांगितले की, तुम्ही पाच हजारांपर्यंत हे शुल्क आकारू नका, आम्ही तेव्हाही शुल्क आकारले नाही. मात्र, हे शुल्क आकारले जाऊ शकते हे प्रत्येक ग्राहकाला, प्रत्येक पुरवठादाराला माहीत होते. पण, या पुरवठादारांनी काय केले की, जसे तुमच्याकडे आले आणि म्हणाले की, तुमच्याकडे दोन किलोवॅट नाही, तुम्ही चार किलोवॅट लावा. पुढची गरज लक्षात घेता, त्या प्रत्येकाकडे त्यांनी जास्तीची ‘कॅपेसिटी’ लावून टाकली. त्यामुळे ज्या लोकांना ‘सूर्यघर’ योजनेचा लाभ जो खर्या गरजू लोकांना आधी देणे अपेक्षित होते, त्यांना ती वीज मिळणे किंवा जोडणी मिळणे कठीण झाले आहे. कारण, विद्युत रोहित्राची क्षमता पूर्ण झाली. यातून हा विषय निर्माण झाला. त्यामुळे ‘एमईआरसी’च्या आदेशाप्रमाणेच ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ आकारले आहेत. आज ‘महावितरण’चे तीन कोटी, ४० लाख ग्राहकांच्या केवळ एक टक्का लोकांनी कांगावा केला की, सरकार सौरऊर्जेच्या विरोधात आहे. या सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी ध्यास घेतला आहे की, विजेचे दर कमी करणे; तीन कोटी, ४० लाख ग्राहकांना २४ तास, आठवड्यातील सातही दिवस चांगली वीज देणे.
स्मार्ट मीटरबाबतदेखील अशीच काहीशी नकारात्मक चर्चा होती. स्मार्ट मीटरची सद्यस्थिती काय आहे? नागरिकांचा आता प्रतिसाद मिळतोय का?
आज तीन कोटी, ४० लाख ग्राहकांपैकी आणि त्यातले घरगुती वीजग्राहक जर आपण ५० टक्के धरले, तर त्यांच्यापैकी एक कोटी, १४ लाख स्मार्ट मीटर आपण आधीच लावले आहेत. स्मार्ट मीटरबद्दल आधी ओरड केलेली होती की, स्मार्ट मीटर लावले की, तुमचे विजेचे बिल जास्त येईल. किंबहुना, विजेचे बिल कमी झाले आहे. दुसरे स्मार्ट मीटरची किंमत आपण ग्राहकांकडून कधीही घेणार नव्हतो. ते ‘महावितरण’कडूनच देणार होतो. केंद्र सरकारतर्फे ‘आरडीएसएस’ नावाची जी योजना आहे, त्या योजनेमधून आपल्याला ४२ हजार कोटी महाराष्ट्रामध्ये मिळाले. त्याच ४२ हजार कोटींपैकी काही रक्कम स्मार्ट मीटरसाठी आपल्याला मिळाली. त्याचा फायदा हा झाला की, आज स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून वीजगळती आणि वीजचोरी हळूहळू कमी झाली. वसुलीही वाढली. एवढेच नाही, तर ग्राहक आपले बिलदेखील बघू शकतो. स्मार्ट मीटर अजूनही ‘पोस्टपेड’ आहे, ‘प्रीपेड’ झालेले नाही. मात्र, स्मार्ट मीटरमुळे चोर्यांचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणाने कमी झाले आहे. ही ओरडदेखील चोरांचीच होती.
‘महावितरण’चे विभाजन करून आपण शेतीसाठी एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. त्याचा लाभ शेतकर्यांना कसा मिळणार आहे?
महाराष्ट्र हे क्रमांक एकचे राज्य आहे, जिथे आपण वितरण कंपनीच्या ‘लिस्टिंग’चा विचार केला आणि हा विचार गेल्या तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केला होता. आपण ‘महावितरण’च नाही, तर ‘महापारेषण’ आणि ‘महाजेनको’चेदेखील ‘लिस्टिंग’ करतोय. ‘आयपीओ’मध्ये २५ टक्के शेअर्स विकून या माध्यमातून पैसे मार्केटपर्यंत आपण ‘रेज’ करत असतो. मग ‘डिस्कोम’च्या बाबतीत आपण असा विचार का केला? तर ‘डिस्कोम’वर आज साधारणतः ९० हजार कोटींचे कर्ज आहे आणि ‘डिस्कोम’चे हे साधारणतः ७० हजार कोटींची रक्कम येणे बाकी आहे. त्यातले बहुतांश हे शेतीशी निगडित आहे, आता एकीकडे पैसे येणे बाकी आहे आणि दुसरीकडे कर्ज आहे. तर, आता जे येणे बाकी आहे, ते तर पूर्णपणे आपण करू शकत नव्हतो. पण, जे कर्ज आहे, ज्या कर्जावर आपण जे व्याज देतोय, त्याला ‘एमएआरसी’ परवानगी देत नाही. यामुळे ‘महाडिस्कोम’ची स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत जात होती. पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चांगला म्हणजे त्याची ‘आयपीओ’ जाहीर करण्याचा विचार केला.
महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत एक ‘शासन निर्णय’ काढून ३२ हजार कोटी ‘महावितरण’च्या वतीने ते बँकांना देतील. त्यात दोन एन्ट्री येतील. शेतकर्यांकडून जे ३२ हजार कोटी यायचे आहेत, ते आले- अशी एक एन्ट्री होईल. म्हणजे ७०-७२ हजार कोटींचे जे येणे बाकी आहे, ते ३०-३२ हजारांवर येईल. ९० हजार कोटींचे जे कर्ज आहे, ते साधारणतः ५० हजार कोटींवर येईल. यांच्यामध्ये ‘महाडिस्कोम’चा ताळेबंद हा ‘बँकेबल’ झाला आहे. पुढच्या आठवड्यात बोर्ड मीटिंग आहे, तेव्हा परवानग्याही प्राप्त होतील. साधारणतः एक हजार कोटींचा त्यात नफा होत आहे. जेव्हा एक हजार कोटींचा नफा होतो आणि एक लाख, २२ हजार कोटींचा जी उलाढाल आहे, त्यामुळे यांना एक चांगले मूल्य प्राप्त होईल. त्या मूल्याच्या माध्यमातून ‘महावितरण’ पैसे उभे करेल आणि जे काही पैसे उभे करेल, त्यातून ‘महावितरण’ वेगवेगळी विकासकामेही करेल.
‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेचे नाव ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये नोंदवले गेले. या यशाचे गमक नेमके काय?
‘मागेल त्याला सौरपंप’ ही जी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणली. आज भारतामध्ये १५ लाख सौरपंप लागलेले आहेत. त्या १५ लाखांपैकी एकट्या महाराष्ट्राने नऊ लाख सौरपंप लावलेले आहेत आणि मागच्या तीन म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपण ‘गिनीज वर्ल्ड बुक रेकॉर्ड’ केला. एकाच महिन्यामध्ये ‘महावितरण’ने ४५ हजार, ९११ पंप लावले. आता या पंपांचा लाभ असा होतो की, यामध्ये उपसा वाढला. उपसा वाढल्यामुळे शेतकरी आता ‘मल्टी-क्रॉपिंग’कडे गेला. त्यामुळे शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावले आहे.