काँग्रेस सरकारच्या काळात छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्याचा लिलाव?

मुंबई (ओंकार मुळ्ये) : गुहागरच्या अंजनवेल तालुक्यातील ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला 'गोपाळगड किल्ला' सध्या एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हा किल्ला १९६० मधील तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्यांनी मणियार कुटुंबीयांना लिलावात विकल्याचा दावा अय्याज मणियार यांनी केला आहे. सदर प्रकरणाशी संबंधित एक व्हिडिओ नुकताच सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्याने ही गोष्ट उघडकीस आली. काही दुर्गप्रेमी आणि पुरातत्व विभागाने केलेल्या कायदेशीर लढ्यानंतर हा किल्ला यापूर्वीच सरकारच्या ताब्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये सागर पवार नावाच्या एका पर्यटकाने गोपाळगड किल्ल्याची झालेली दुरवस्था आणि त्यावर झालेला कथित कब्जा उघडकीस आणला. यानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार, अय्याज मणियार यांनी या किल्ल्यावर आपला हक्क सांगितल्याचे दिसते. मणियार यांच्या मते, १९६० मध्ये सरकारमधील तलाठी अधिकाऱ्यांनी एका जाहीर लिलावाद्वारे या किल्ल्याची जागा आपल्या पूर्वजांना विकली होती. सातबाऱ्यानुसार अंजनवेल येथील गट क्रमांक ८२ आणि ८३ ही त्यांची खासगी मालमत्ता असून तत्कालिन महाराष्ट्र शासनानेच हा किल्ला विकल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अय्याज मणियार यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी मालकीबाबतची पाटी किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर लावली होती, जी काही माथेफिरू पर्यटकांनी तोडली.

अशी माहिती आहे की, या जागेवर आंब्याचा व्यवसाय केला जात असून, किल्ल्यातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू व चौथारे पाडून तिथे आंब्याची झाडे लावल्याचा गंभीर आरोपही अय्याज मणियार यांच्याविरोधात करण्यात आले आहेत.  

भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाकिस्तानात विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्ता 'निर्वासित मालमत्ता कायद्या'नुसार (Evacuee Property Act) भारत सरकारच्या ताब्यात आल्या. या कायद्यानुसार अशा मालमत्ता विकण्यास बंदी असताना आणि सरकारकडे केवळ 'कस्टडियन' (रक्षक) म्हणून अधिकार असतानाही, त्या काळात ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यातील जागेचा लिलाव सरकारच्या तलाठी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. १९६० मध्ये अवघ्या २२० रुपयांना सदर जागा विकण्यात आली. ही तत्कालीन महाराष्ट्र तथा भारत सरकारची फार मोठी घोडचूक होती. या लिलावानंतर मणियार कुटुंबियांनी ती जागा विकत घेतली. आज जरी या किल्ल्याला 'राज्य संरक्षित स्मारक' म्हणून दर्जा मिळालेला असला, तरी त्या जागेवर खासगी मालकी हक्क कायम आहे. ऐतिहासिक वारसा अशा पद्धतीने खासगी मालकीत राहणे अत्यंत गंभीर आहे. पूर्वीच्या सरकारने केलेले असे चुकीचे आणि बेकायदेशीर करार रद्द करण्याची संपूर्ण कायदेशीर ताकद आजच्या सरकारकडे आहे. त्यामुळे शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून हा करार रद्द करावा. तसेच, किल्ल्याच्या परिसरात बुजवण्यात आलेले खंदक पूर्ववत करण्यात यावेत आणि ढासळलेली तटबंदी व भिंतींची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी.

- अक्षय पवार, दुर्गप्रेमी

व्हायरल व्हिडिओतील पर्यटक सागर पवार (डावीकडे) आणि मालकीहक्काचा दावा करणारे
अय्याज मणियार (उजवीकडे)  

मणियार कुटुंबाचा ताबा बेकायदेशीर; शासनाने तात्काळ कारवाई करावी!

ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या जागेत पूर्वी काहीही नव्हते, तिथे केवळ गवताचे कुरण म्हणून त्या जागेचा लिलाव केला जायचा. हुसेन सदरुद्दीन मणियार हे सलग काही वर्षे हा लिलाव घेत होते. मात्र, पुढे महसूल विभागाच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेत त्यांनी तत्कालीन तलाठ्याला हाताशी धरून (गट क्र. ८२ आणि ८३) या ऐतिहासिक जागेच्या सातबाऱ्यावर स्वतःचे नाव लावून घेतले. सातबाऱ्यावर नाव लागताच काही वर्षांनी त्यांनी किल्ल्यातील परिसर साफ करून तिथे आंब्याची कलमे लावायला सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर किल्ल्यातील ऐतिहासिक वारसा नष्ट करत आतील भागात पायऱ्या असलेल्या ३-४ जुन्या विहिरी सुद्धा बुजवून टाकल्या. किल्ल्याच्या तटबंदीबाहेर असलेल्या ऐतिहासिक खंदकांमध्ये चक्क जेसीबी चालवून रस्ता तयार केला आणि तिथे लोखंडी गेट बसवून गड बळकावल्याचे दिसतेय. यापूर्वी प्रशासनाने प्रतापगडच्या धर्तीवर कारवाई करत मणियार यांनी उभारलेले 'सिमरम मँगो फार्म' आणि बेकायदेशीर हॉटेलचे बांधकाम जमीनदोस्त केले होते. परंतु, जोपर्यंत शासन स्तरावर ठोस धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हा गड पूर्णपणे सरकारी ताब्यात येणार नाही. ऐतिहासिक वास्तूंची नासधूस करणे आणि सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण करणे या गुन्ह्याखाली मणियार यांच्यावर कडक दंडात्मक कारवाई करून ही जागा त्वरित रिकामी करून घेतली पाहिजे. भरपाई रक्कम देऊन (कम्पनसेट करून) शासनाने ती जागा मणियार कुटुंबीयांपासून मूक्त करावी. त्यामुळे आता केवळ शासनाच्या अंतिम आणि धाडसी निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

- दीपक वैद्य, दुर्गप्रेमी