बंगालमध्ये घुसखोरांवर धडक कारवाई; अवैध बांगलादेशींमध्ये भीतीचे वातावरण; सीमावर्ती भागात मोठी गर्दी

 

मुंबई : (West Bengal Illegal Immigrants) पश्चिम बंगालमध्ये अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशींविरोधात मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने आता अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. भाजपच्या ‘ओळखा, हटवा आणि परत पाठवा’ (‘Detect, Delete and Deport’) या धोरणांतर्गत राज्यभरात ही धडक मोहीम राबवली जात आहे.

 

सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे अवैध बांगलादेशी घुसखोरांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, ते आता मोठ्या संख्येने पुन्हा आपल्या देशात पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले आहे. उत्तर २४ परगणा आणि मालदा जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागातून समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये ही परिस्थिती स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

 

उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील बशीरहाट उपविभागातील हकीमपूर चेकपोस्टवर सध्या अवैध बांगलादेशी नागरिकांची प्रचंड गर्दी जमा झाली आहे. कारवाईच्या भीतीने हे सर्व घुसखोर कायदेशीर प्रक्रियेला घाबरून बांगलादेशात परत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या परिस्थितीवर तीव्र प्रतिक्रिया देत मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी घुसखोरांना लवकरात लवकर पळून जाण्याचा थेट इशारा दिलाय. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना या बांगलादेशींना तातडीने सीमापार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

हेही वाचा :  बेकायदेशीर कुर्बानीचा वाद पेटला, मिरारारोडमध्ये बकऱ्या ठेवण्यावरुन राडा, मुंबईतील सोसायट्यांकडे भाजपचं लक्ष

 

शुभेंदू अधिकारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "आम्हाला या अवैध घुसखोरांना भारतीय तुरुंगात ठेवून फुकटचे खाऊ घालायचे नाही. देशाच्या करदात्यांचा पैसा त्यांच्यावर का खर्च करायचा?" मुर्शिदाबाद हा असा पहिला जिल्हा ठरला आहे, जिथे तीन बांगलादेशी नागरिकांना होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. भारतात अवैधरित्या प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आली होती.(West Bengal Illegal Immigrants)

 

दि. २३ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, जिल्हा प्रशासनाला अशा केंद्रांची उभारणी करण्यास सांगण्यात आले आहे, जिथे पकडलेल्या संशयित परदेशी नागरिकांना ठेवता येईल. अशा व्यक्तींना कमाल ३० दिवसांपर्यंत होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवले जाईल. या काळात त्यांच्या कागदपत्रांची, ओळखीची आणि नागरिकत्वाची पडताळणी केली जाईल. तपासादरम्यान संबंधितांचा बायोमेट्रिक डेटा घेतला जाईल आणि माहिती केंद्रीय पोर्टलवर अपलोड केली जाईल.

 

ओळख निश्चित झाल्यानंतर त्यांना सीमा सुरक्षा यंत्रणांकडे सोपवले जाईल, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवता येईल. अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकारी घेतील.(West Bengal Illegal Immigrants)

 

 

राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही कारवाई केली जात आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अवैध बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्यांविरोधातील कारवाईची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. संबंधित आदेशाची माहिती पोलीस आणि इतर अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली आहे.

 

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, होल्डिंग सेंटर ही तात्पुरती व्यवस्था असेल. भारतात अवैधरित्या राहत असल्याचा संशय असलेल्या लोकांना येथे ठेवण्यात येईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट २०२५’ अंतर्गत राबवली जात आहे. या कायद्यानुसार देखरेख, ताबा आणि देशाबाहेर पाठवण्याची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाशी जोडण्यात आली आहे. तसेच काही पोलीस अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

 

 

केंद्र सरकारने सीएए अंतर्गत सात समुदायांना दिलासा दिला आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांवर कारवाई होणार नाही आणि त्यांना नागरिकत्व कायद्याचा लाभ मिळेल. अशा व्यक्तींना पोलीस ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत. शुभेंदू अधिकारी यांनी म्हटले आहे की, जे लोक सीएए च्या कक्षेत येत नाहीत, त्यांना अवैध घुसखोर मानले जाईल. राज्य पोलीस अशा व्यक्तींना अटक करून बीएसएफ च्या ताब्यात देतील. त्यानंतर बीएसएफ बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणांशी समन्वय साधून देशाबाहेर पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल.

 

घुसखोरी रोखण्यासाठी बीएसएफला जमीन हस्तांतरित

 

बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भारत-बांगलादेश सीमेलगतची २७ किलोमीटर जमीन बीएसएफला स्तांतरित करण्यात आली आहे. या भागात कुंपण आणि सुरक्षा संरचना उभारण्यात येणार आहे. कोलकात्यात झालेल्या बैठकीत शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले होते की, भविष्यात सीमासुरक्षेसाठी जिथे-जिथे जमिनीची गरज भासेल, तिथे राज्य सरकार बीएसएफला जमीन उपलब्ध करून देईल.

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काही दिवसांत सीमावर्ती भागांचा दौरा करणार असून सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित बैठका घेणार आहेत. दि. २९ मे रोजी ते गुजरातमधील भूज येथे जाणार असून या दौऱ्यात ते बीएसएफच्या सीमाचौकीची पाहणी करतील. तसेच हरामी नाला परिसरालाही भेट देतील. पुढील महिन्यात दि. ५ जून रोजी ते त्रिपूरा मधील सीमावर्ती भागांचा दौरा करणार आहेत. तसेच सुमारे १५ जूनच्या दरम्यान ते पश्चिम बंगाल येथे जाऊन पुन्हा सीमाभागांचा आढावा घेतील.

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्ट मध्ये म्हटले की, घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अस्वाभाविक लोकसंख्यात्मक बदल हा कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यापुढील अत्यंत गंभीर आव्हान आहे. याच आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘हाय-लेव्हल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

 

सरकारने आता या समितीची औपचारिक स्थापना केली असल्याचे सांगताना मला आनंद होत आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत जनगणना आयुक्तांसह दुर्गा शंकर मिश्रा (निवृत्त आयएएस), बालाजी श्रीवास्तव (निवृत्त आयपीएस), आणि डॉ. शामिका रवी हे सदस्य म्हणून कार्यरत असतील. गृह मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-१) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

 

लोकसंख्यात्मक बदल हा देशाच्या सार्वभौमत्वासोबतच राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था, सामाजिक रचना आणि आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. ही समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे देशभरात होत असलेल्या लोकसंख्यात्मक बदलांचे सखोल मूल्यांकन करेल. तसेच धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या पातळीवर होत असलेल्या असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या प्रवृत्तींचे विश्लेषण करून त्यावर नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध उपाययोजना सुचवेल.(West Bengal Illegal Immigrants)