भक्कम अर्थव्यवस्थेची यशस्वी घोडदौड!

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत, जागतिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर ‘थ्री एफ’ म्हणजेच- ‘फ्युएल’, ‘फर्टिलायझर’ आणि ‘फॉरेस’ या तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित करणे कसे गरजेचे आहे, हे स्पष्ट केले. देश जागतिक अस्थिरतेचा सामना करत असताना, देशांतर्गत राजकारणात विदारक चित्र पाहायला मिळत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘महागाई पुरुष’ म्हणून हिणवण्याचे राजकारण करत असून, दुसरीकडे अफवांच्या बाजाराला बळी पडून महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलची साठेबाजी होत आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी ज्या ‘थ्री एफ’चा उल्लेख केला, तो आजच्या जागतिक वास्तवाचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू. ‘फ्युएल’ म्हणजे इंधन, ‘फर्टिलायझर’ म्हणजे खते आणि ‘फॉरेस’ म्हणजे विदेशी चलन; पहिली आघाडी इंधनाची आहे. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. केंद्र सरकारने अत्यंत मुत्सद्देगिरीने पावले उचलत, रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी केले. यामुळेच युरोप आणि अमेरिकेत इंधनासाठी हाहाकार उडालेला असताना, भारतात मात्र इंधनाचा तुटवडा जाणवला नाही आणि किमतीही नियंत्रणात राहिल्या. दुसरी आघाडी खतांची. भारत हा कृषिप्रधान देश असून, खतांसाठी लागणारा बहुतांश कच्चा माल आपण आयातच करतो. जागतिक बाजारात खतांच्या किमती तिप्पट ते चौपट वाढल्या आहेत. मात्र, सरकारने या दरवाढीचा बोजा बळीराजावर पडू दिला नाही. सरकारने सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचे, खत अनुदानाचे ओझे स्वतःच्या खांद्यावर घेतले. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी उचललेले हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

 

तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची आघाडी विदेशी चलनाची. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवल्यामुळे, जगभरातून विदेशी चलन अमेरिकेकडे गेले. अनेक विकसनशील देशांची गंगाजळीच रिकामी झाली. पाकिस्तान आणि श्रीलंका याच विदेशी चलनाच्या अभावी, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाच्या समन्वयामुळे, भारताची विदेशी गंगाजळी आजही जगात सर्वाधिक सुरक्षित आणि भक्कम आहे. युरोपातील प्रगत देशांना मंदीने ग्रासले असून, अमेरिकेत महागाई दर गेल्या ४० वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचला. चीनची अर्थव्यवस्थाही डबघाईला आली आहे. अशा स्थितीत जागतिक बँक आणि ‘आयएमएफ’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारतालाच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ‘ब्राईट स्पॉट’ मानत आहेत. युद्ध थांबण्याची अद्यापतरी चिन्हे नाहीत, जागतिक पुरवठा साखळीही विस्कळीत आहे. यामुळेच सरकारने अन्नधान्य निर्यातीवर वेळीच बंधने आणत, देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य दिले. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘पीएलआय’ योजनांद्वारे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली. त्यामुळे इतर देशांची परिस्थिती बिकट असतानाच, आपण तुलनेने अत्यंत सुस्थितीत आहोत. कणखर राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीमुळेच हे शय झाले.

 

देश जागतिक आव्हानांचा सामना करत असताना, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींना ‘महागाई पुरुष’ अशी उपाधी देत आहेत. राहुल गांधींनी ‘संपुआ’ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील महागाईच्या आकड्यांचा एकदा तरी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. २००४ ते २०१४ या काळात जागतिक पातळीवर कोणतेही मोठे युद्ध नसताना, देशातील महागाईचा दर सातत्याने दुहेरी आकड्यात होता. २०१० ते २०१३ या काळात महागाईचा दर दहा ते साडेदहा टक्क्यांच्या घरात होता. त्या काळातच ‘महंगाई डायन खाये जात है’ हे गाणे लोकांच्या ओठांवर होते. आज महागाईवर गळा काढणार्‍या काँग्रेस नेत्यांना तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे वक्तव्य आठवते का? असाच प्रश्न पडतो. "लोक १५ रुपयांची पाण्याची बाटली आणि २० रुपयांचे आईस्क्रीम आनंदाने खातात. पण, गहू आणि तांदळाचे भाव एक रुपयाने वाढले तरी ओरडतात,” असे उर्मट उत्तर चिदंबरम यांनी दिले होते. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तर महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्यावर, ‘पैसे काय झाडाला लागत नाहीत,’ असे विधानही केले होते. तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तर, ‘ही माध्यमांनी दाखवलेली महागाई आहे,’ असेच म्हटले होते. ‘संपुआ’च्या काळात इंधन, गॅस आणि अन्नधान्यांचे भाव गगनाला भिडले होते. याउलट, ‘रालोआ’च्या काळात ‘कोरोना’सारखे महासंकट आणि दोन जागतिक युद्धे सुरू असतानाही महागाईचा दर मर्यादेत ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे.

 

सरकार अर्थव्यवस्थेची आघाडी समर्थपणे सांभाळत असताना, देशांतर्गत पातळीवर नागरिकांची आणि प्रशासनाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्रात इंधनाच्या टंचाईची अफवा पसरली आणि रातोरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत २० टक्क्यांची अनैसर्गिक वाढ झाली. लोकांनी गाड्यांच्या टाया पूर्ण भरण्यासाठी आणि कॅनमध्ये इंधन साठवून ठेवण्यासाठी, पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लावल्या. या साठेबाजीमुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आणि अनेक पेट्रोल पंप बंद पडण्याची वेळ आली. समाजातील काही समाजकंटकांनी काळाबाजार करण्याचाही प्रयत्न केला. याची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधनाची साठेबाजी आणि काळाबाजार करणार्‍यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत, तातडीने कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संकटाच्या काळात साठेबाजी करणे, हा एकप्रकारचा राष्ट्रीय द्रोह आहे. साठेबाजीमुळे ज्याला खरोखरच इंधनाची तातडीची गरज आहे, त्यांना ते मिळत नाही आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीच कोलमडते.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना वेळोवेळी सप्तसूत्रीचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. या सप्तसूत्रीमध्ये संकटाच्या काळात देशाच्या पाठीशी उभे राहणे, नियमांचे काटेकोर पालन करणे आणि आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी इतरांची गैरसोय न करणे, यांसारख्या महत्त्वाच्या नागरी कर्तव्यांचा समावेश आहे. सरकार आपल्या स्तरावर इंधन, खत आणि परकीय चलनाचे आव्हान पेलत असताना, नागरिकांनीही समाजमाध्यमांवरील अफवांवर विश्वास न ठेवता, संयम बाळगणे आवश्यक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था आज एका अत्यंत सक्षम आणि सुरक्षित हातांमध्ये आहे. या भक्कम स्थितीला, राजकीय स्वार्थासाठी केल्या जाणार्‍या उथळ टीकेची किंवा सामान्य नागरिकांकडून अज्ञानापोटी होणार्‍या साठेबाजीची कीड लागता कामा नये. आज गरज आहे ती राष्ट्रीय एकतेची, सरकारच्या पारदर्शक धोरणांवरील विश्वासाची आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य निष्ठेने बजावण्याची. आपण ही नागरी शिस्त पाळली आणि अफवांना बळी पडलो नाही, तर कोणत्याही जागतिक संकटाला सामोरे जाण्यास सक्षम आहोत.