जुने सचिवालय परिसरात साकारणार नवीन प्रशासकीय इमारत;प्रशासकीय सुविधेसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार
27-May-2026
Total Views |
नागपूर : (Nagpur Development Project) शासनाच्या विविध प्रशासकीय कार्यालयांमार्फत अधिक सुसूत्र पद्धतीने विविध विकासकामांना व सर्वसामान्यांच्या शासन स्तरावर असलेल्या कामांना गती मिळावी यादृष्टीने जुने सचिवालय परिसरात आता नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक ३ उभारण्यास शासनाने मंजुरी दिली.
या प्रकल्पासाठी तब्बल ६६.४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय सुविधेसाठी विशेष पुढाकार घेतला. नागपूरच्या वाढत्या प्रशासकीय आणि पायाभूत गरजा लक्षात घेऊन त्यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून आधुनिक सुविधा असलेली बहुमजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची सविस्तर छाननी करण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक सुधारणा करून सुमारे ६६४३ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी मूळ बांधकाम खर्च ५१.८२ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला असून, त्यावर जीएसटी, किंमतवाढ, पीएमसी शुल्क, विमा तसेच इतर अनुषंगिक खर्च धरून एकूण ६६.४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार, इमारतीत स्टिल्ट फ्लोअर, पहिला मजला तसेच दुसऱ्या ते सहाव्या मजल्यांपर्यंत विविध शासकीय कार्यालयांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सातवा आणि आठवा मजला विशेष प्रशासकीय कामकाजासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट, वातानुकूलन, पंप हाऊस, बोअरवेल, सीसीटीव्ही, जनरेटर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्था, फर्निचर, कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, पार्किंग आणि लँडस्केपिंगची कामेही करण्यात येणार आहेत. (Nagpur Development Project)
नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे विविध शासकीय कार्यालयांना आधुनिक आणि सुसज्ज सुविधा उपलब्ध होणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
नागपूरच्या वाढत्या प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक सुविधा असलेली नवीन प्रशासकीय इमारत उभारणे अत्यंत आवश्यक होते. या प्रकल्पामुळे विविध शासकीय कार्यालयांना सुसज्ज सुविधा उपलब्ध होतील आणि नागरिकांना अधिक वेगवान व कार्यक्षम सेवा मिळतील.
नागपूरच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला शासनाकडून गती देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे विविध शासकीय कार्यालयांना आधुनिक आणि सुसज्ज सुविधा उपलब्ध होणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे.