महाराष्ट्राच्या ‘वन ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेत बंदर खात्याचे मोठे योगदान

 

 

 

सर्वप्रथम मी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ आणि ‘विवेक पार्क फाऊंडेशन’चे मनापासून आभार मानतो. आपण ‘एमजीएस २०३५’च्या उद्दिष्टांमध्ये बंदर विकास क्षेत्राचे महत्त्व समजून, तुम्ही माझ्या मंत्रालयाला किंवा सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी जे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, त्यासाठी मी मनापासून आभारी आहे. कारण, आतापर्यंत ‘मेरीटाईम डेव्हलपमेंट’ हा विषय तसा दुर्लक्षितच होता. आज जहाजबांधणीच्या जागतिक बाजारपेठेत ९५ टक्क्यांपर्यंत चीन, जपान, द. कोरिया हे देश आघाडीवर आहेत. भारत या क्षेत्रात ०.१ टक्क्यांवर आहे. यावरुन आपल्याला हा प्रवास कुठून सुरू करायचा आहे, हे समजणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा प्रवास सुरू करत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका, मानसिकता आणि इच्छाशक्तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. अगोदरच्या सरकारसारखीच केंद्र आणि राज्यात त्याच पद्धतीची भूमिका ठेवली असती, तर कदाचित आज तुम्ही आम्हाला इथे आमंत्रितही केले नसते. गेल्याच वर्षी ‘इंडिया मेरीटाईम वीक’च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आमचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनवाल हे स्वतः मुंबईमध्ये आले. आपण जवळपास एक आठवडाभर आपला देश ‘मेरीटाईम सेटर’च्या दृष्टिकोनातून कुठे जाऊ पाहात आहोत, आमचे धोरण काय आहे, आमचे ‘व्हिजन’ काय आहे, या सगळ्याबाबत चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या राज्याचे प्रमुख म्हणून ‘मेरीटाईम डेव्हलपमेंट’मध्ये आमचा महाराष्ट्र कुठे जाऊ पाहत आहे, याचेही विचार आमच्या स्टॉलच्या माध्यमातून असो, विविध व्यासपीठाच्या निमित्ताने मांडलेले आहेत. आपण पूर्ण तयारीने या स्पर्धेत उतरलेले आहोत. जहाजबांधणी क्षेत्रामध्ये आज चीनचा वाटा जवळपास ५० टक्के, तर जपानचा वाटा १५ टक्के आहे. मग आता या देशांनी नेमके असे वेगळे काय केले की, ज्यामुळे ‘मेरीटाईम सेटर’मध्ये या देशांवरील विश्वास वाढला, या देशांमध्ये गुंतवणूक आली, पोषक वातावरण तयार झाले, हे देखील समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचे कारण म्हणजे, या देशांनी जहाजबांधणी क्षेत्रात तसे धोरणात्मक निर्णय घेतले. गुंतवणूकदारांसाठी ‘एक खिडकी’ परवानगी किंवा काही परवानग्या लवकर मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलली. त्याचबरोबर जेव्हा आपण बंदर विकास म्हणतो, जहाज तोडणी किंवा बांधणी म्हणतो; त्या-त्या क्षेत्रामध्ये पर्यावरणाची परवानगी हा सर्वांत मोठा अडसर असतो.

 

तुम्ही ८७७ किमीच्या महाराष्ट्राच्या एकंदरीत किनारपट्टीचा उल्लेख केला; तर या किनारपट्टीवर जहाजबांधणी, जहाज-तोडणीचा कारखाना सुरु करायला पर्यावरणसंबंधी परवानग्या लागतात. याच सगळ्याचा विचार करून महाराष्ट्र सरकार म्हणून पहिल्या १०० दिवसांमध्ये आम्ही जहाजबांधणी, जहाज-तोडणी आणि जहाज-दुरुस्तीचे स्वतंत्र धोरण आणले. हे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. या धोरणानुसार, आम्ही बंदर क्षेत्रामध्ये कार्यरत असंख्य कंपन्या, गुंतवणूकदार यांच्याशी चर्चा करीत आहोत, त्यांच्या भेटीगाठी घेत आहोत. या गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्राबद्दल एक विश्वास निर्माण करीत आहोत की, त्यांनी आपल्या राज्यात येऊन गुंतवणूक करावी, त्यासाठी पोषक असे वातावरण आहे. पूर्वी ज्या परवानग्यांसाठी सहा महिन्यांचा अवधी लागायचा, आता त्या सर्व परवानग्या आम्ही दोन महिन्यांमध्ये मिळवून देऊ शकतो.

 

 

वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार म्हणून आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. पारदर्शक पद्धतीने आम्हाला देशाचा आणि राज्याचा विकास करायचा आहे. त्यामध्ये कुठलीही तडजोड नाही आणि कुठलीही फसवणूक नाही. वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा हिस्सा २६ टक्के आणि उर्वरित हिस्सा केंद्र सरकारचा आहे. बंदरांच्या क्षेत्रात आज जागतिक पातळीवर देश म्हणून भारत आणि देशातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहामध्ये कुठेही नाही. वाढवण बंदरामध्ये आपल्याकडे २० मीटरचा ‘ड्राफ्ट’ आहे. हे अतिशय पोषक असल्याने अत्यंत विचारपूर्वक ते बंदर आपण तयार करतोय. हे बंदर तयार झाल्यानंतर भारत देश म्हणून आपण बंदर क्षेत्रामध्ये एक ते पाच क्रमांकामध्ये येऊ. मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगाराची संधी आपल्याला वाढवण बंदराच्या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे. मंगल प्रभात लोढा यांच्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून तिथे कौशल्य विकासाचे कार्यक्रमदेखील आपण घेत आहोत.

 

स्थानिक मच्छीमारांना या बंदरामुळे भविष्यात निर्माण होणार्‍या नोकर्‍या कुठल्या, उद्योगधंदे कुठले, यासंदर्भात माहिती देण्याचे काम सुरू आहे. आपल्या देशात कुठलाही प्रकल्प आला, तर त्याला विरोध अपेक्षितच असतो. पण, संवादाच्या माध्यमातून तो विरोध कमी कसा करायचा, लोकांना विश्वासात कसे घ्यायचे, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक मच्छीमाराला; ज्याची तिथे जमीन आहे, जे-जे या प्रकल्पात योगदान देत आहेत, त्या प्रत्येकाला विश्वासात घेऊनच आम्ही वाढवण बंदराचे काम वेळेत पूर्ण करणार आहोत. त्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होण्याचे काहीच कारण नाही.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘मेरीटाईम लस्टर’ची घोषणा केली. गुंतवणूकदारांना ‘मेरीटाईम डेव्हलपमेंट’मधील गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे अतिशय पोषक राज्य आहे. तसेच गुंतवणूकदारांनाही कल्पना आहे की, हा विश्वास आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री अतिशय ‘व्हिजनरी’ आहेत. बंदर खाते म्हणून आमच्या धोरणाच्या माध्यमातून सगळी मदत देण्यासाठी तयार आहोत. कुठेही उशीर होण्याचे काही कारण नाही, म्हणून गुंतवणूकदारांमध्ये एक उत्साह आहे. प्रत्येकाला महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायची आहे. ‘शिपबिल्डिंग’चे युनिट सुरु करायचे आहे. म्हणून ज्याचा उल्लेख तुम्ही केला की, देवगड असो, रत्नागिरी असो, रायगड असो; म्हणजे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघरपर्यंत, या सगळ्या किनारपट्टीवर आगामी काही दिवसांत जहाजबांधणीचे असंख्य प्रकल्प तुम्हाला सुरू होताना दिसतील. २०३० पर्यंत या क्षेत्राला आपण योग्य पद्धतीने प्रोत्साहन देऊ शकलो, तर जवळपास ४० हजार नोकर्‍या फक्त जहाजबांधणी क्षेत्रात तयार होऊ शकतात, इतकी प्रचंड क्षमता या क्षेत्राची आहे.

 

 

ज्या खात्याचा मंत्री नितेश राणे आहे, तिथे बाहेरच्या लोकांना नोकरी देण्याचा विषय येतच नाही. म्हणून त्याची तुम्ही चिंता करू नका. आमचे सगळे नियम ठरलेले आहेत. आम्ही आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र तपासूनच नोकर्‍या देणार आहोत.

 

 

५६ हजार कोटींचे सामंजस्य करार आपण ‘इंडिया मेरीटाईम वीक’मध्ये केले. प्रत्येक सामंजस्य करार झाल्यानंतर आम्ही सातत्याने त्या उद्योजकांच्या संपर्कात असतो. त्यांना आवश्यक परवानग्या कशा मिळतील, लवकरात लवकर त्यांना फॅटरी सुरु करण्यामध्ये आमची मदत पाहिजे. ५६ हजारांतील जवळपास ५० हजार ते ४८ हजार गुंतवणूक प्रकल्पांची, आजच्या तारखेला आम्ही प्रत्येकाची वेळ, महिना आणि वर्ष ठरवून दिलेले आहे. यावर्षी तुम्ही या तारखेला सामंजस्य करार केलेला आहे आणि या वर्षाच्या या महिन्यामध्ये तुमच्या फॅटरीचे भूमिपूजन करण्यात येईल, अशा पद्धतीचा पाठपुरावा आम्ही त्यांच्याबरोबर करतोय. मी तुम्हाला परत परत सांगतो की, मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक आपल्या राज्यामध्ये येत आहे. गुंतवणुकीसाठी राज्यात अतिशय पोषक वातावरण आहे. रोजगाराची चांगली संधी आहे आणि येणार्‍या काळामध्ये बंदर क्षेत्र किंवा ‘मेरीटाईम डेव्हलपमेंट’मध्ये आपण निश्चितपणे अग्रेसर होणार आहोत.

 

 

जेव्हा मी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे खात्याचा पदभार सांभाळला, त्यानंतर काही गोष्टी आम्हाला अतिशय स्पष्ट नजरेत आल्या. पारंपरिक मच्छीमाराला जोपर्यंत आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करीत नाही, त्याला स्पर्धेमध्ये उतरवण्यासाठी सरकार म्हणून आर्थिक ताकद त्याच्यामागे उभी करत नाही, तोपर्यंत तो स्पर्धेमध्ये उतरू शकणार नाही. त्यातच अनधिकृत ट्रॉलरवाले अन्य राज्यांतून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येताना दिसतात. ही अनधिकृत मासेमारी थांबवत, आपण त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत आहोत. आमची भूमिका आहे की, आपल्याला पुढील २५-५० वर्षांच्या विचाराने काही करायचे असेल, तर किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छीमाराला आपण आर्थिक सक्षम करू. त्यासाठी एकतर त्या पद्धतीच्या योजना आपल्याला आणायला लागतील.

 

राज्य सरकारचे मत्स्यव्यवसाय खाते, ज्याचे बजेट केवळ २१२ कोटी होते, यात एकही राज्याची योजना नव्हती. आता आपल्याला आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळम् यांच्या स्पर्धेमध्ये उतरायचे असेल, तर प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये तेथील मुख्यमंत्री त्यांच्यासाठी तीन हजार ते चार हजार कोटी बजेट जाहीर करतात. अशावेळी आपण केवळ २१२ कोटींवर होतो. आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेलो, आम्ही आमचा पूर्ण आराखडा त्यांच्याकडे मांडला. मला सांगायला अत्यंत समाधान वाटते की, मुख्यमंत्र्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जसा तुम्ही उल्लेख केला की, ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ जाहीर केली. आतापर्यंत राज्यातील मच्छीमार ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’चा लाभ घेत होते. आता राज्य सरकार म्हणून मच्छीमारांसाठीची ही पहिली योजना आहे. आता आमच्या खात्याचे बजेट हे एक हजार, २४० कोटींवर घेऊन गेलेलो आहोत. आपण त्या योजनेचा योग्य पद्धतीने अभ्यास केला तर लक्षात येते की, हाताने मासे साफ केल्यामुळे मच्छीमार महिलांच्या हातांच्या नखांची आणि त्वचेची फार मोठी हानी होते. म्हणून मग त्यांना ग्लोव्हस्पासून ते बर्फाच्या फॅटरीसाठी दहा कोटींचे अनुदान असो किंवा अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्प साधनसामग्रीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी असो, आपण देत आहोत. अशाप्रकारे एक हजार, २४० कोटी जर राज्याच्या किनारपट्टीवर १०० टक्के खर्च करू शकलो, तर मी तुम्हाला विश्वास देतो की, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूनंतर किंवा त्यांच्या बरोबरीने तुम्हाला पुढच्या एका वर्षामध्ये महाराष्ट्र हा मच्छीमारीमध्ये निश्चितपणे त्याच पद्धतीने अग्रेसर झालेला पाहायला मिळेल.

 

 

आम्ही मत्स्यशेतीला कृषीचा दर्जा दिला. त्यावेळी आम्ही माहिती घेतली, ‘किसान क्रेडिटकार्ड’ किती लोकांनी काढले आहे? तर, आकडेवारी केवळ एक हजार, २०८ इतकीच होती. जो आकडा माझ्यासाठी अत्यंत नगण्य आहे. ही अतिशय चांगली फायदेशीर योजना आहे. आतापर्यंत ‘केसीसी’ कार्डचे फायदे जे-जे शेतकरी घेत होते, तेच आता आमचे मच्छीमार ‘केसीसी’च्या माध्यमातून घेऊ शकतात. पण, केवळ एक हजार, २०८ मच्छीमारांनी फायदा घेणे हे कमी आहे. म्हणून, आम्ही त्याची आता यंत्रणा लावलेली आहे. या योजना १०० टक्के लोकांपर्यंत जोपर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत त्याचा लाभच दिसत नाही. यामुळे सरकारचे काम दिसत नाही. म्हणून यावर जास्त काम करणे, हे मी माझ्या खात्याच्या माध्यमातून चालू ठेवले आहे. त्याचा फरक तुम्हाला पुढील काही महिन्यांमध्ये दिसेल.

 

 

‘महाराष्ट्र ग्रोथ अ‍ॅसेलरेटर २०३५’बद्दल आपण विचार करतो, तेव्हा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये गर्दी कशी कमी होईल? लोकांसाठी सुविधा कशा वाढवाव्या? त्याचबरोबर रस्ते वाहतूककोंडीमुक्त करण्याबाबत आपण चर्चा करतो. आपल्याला नागरिकांना प्रवासासाठी पर्यायी मार्ग देणे आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही अन्य देशांकडे पाहता उदाहरणार्थ, स्वीडनसारखा देश आहे. तिथे मी स्वतः जाऊन आलेलो आहे. हा किनारपट्टी असलेला देश. याठिकाणी मूळ प्रवासी वाहतूक ही जलवाहतूक आहे. आपल्याकडे एवढी मोठी किनारपट्टी आहे. पण, आतापर्यंत त्याच्याकडे आपण पाहिलेच नाही. जलवाहतूक विकसित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नच झाले नाहीत, असे मी म्हणत नाही. पण, ज्या क्षमतेने आपल्याकडे जलवाहतूक सुरू करायला पाहिजे होती, ती आतापर्यंत आपण केली नाही.

 

याच बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचार केला. ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’सारखी संकल्पना आमच्या समोर मांडली. आम्ही ‘कोची वॉटर मेट्रो’चा थोडा अभ्यास केला. त्याच धर्तीवर आम्ही आमचा ‘डीपीआर’ तयार केलेला आहे आणि संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रात येणार्‍या कालावधीमध्ये ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’च्या माध्यमातून जोडण्याची आमची पूर्वतयारी आता सुरू आहे. ‘डीपीआर’ आमच्याकडे आलेला आहे. २०२८ पर्यंत पहिले तीन मार्ग आम्ही सुरु करणार आहोत. त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रचर, त्यासाठी लागणारी बोट या सगळ्यांची एकंदरीत चर्चा स्वीडन, नॉर्वेसारख्या देशांबरोबर सुरू आहे. पण, त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांचा एक अजून आग्रह आहे की, ज्या बोटी आपण वापरणार आहोत, त्या प्रामुख्याने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ असल्या पाहिजेत. यासाठी आपण उल्लेख केला त्या नॉर्वेच्या कंपनीशी आम्ही हल्लीच करार केला आहे. काही गोव्याच्या, महाराष्ट्राच्या आणि कोचीच्याही कंपन्या आहेत. म्हणून या क्षेत्रातील कंपन्या आगामी काळात महाराष्ट्रातच बोटींचे युनिट सुरु करण्यासाठी तयार आहेत. म्हणजे ‘बोट फॅटरी’ बनवत असताना तुम्ही विचार करा, केवढे रोजगार यानिमित्ताने निर्माण होतील. म्हणूनच, येणार्‍या कालावधीमध्ये एकंदरीत ‘वॉटर मेट्रो’ किंवा जलवाहतुकीमध्ये महाराष्ट्र एक अग्रेसर राज्य असेल.

 

 

नक्कीच असेल! पण, शेवटी मुंबईकरांना चांगली सुविधा हवी असेल, तर थोडा खर्च करण्याची मानसिकता असली पाहिजे. आपल्याला चांगल्या, दर्जेदार बोटी पाहिजे असतील, जे आपण इतर देशांत बघतो, तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. मी तुम्हाला सांगू का, मुंबईकरांना कदाचित तुम्ही कमी लेखताय. तुम्ही त्यांना चांगली सुविधा दिली, तर ते तिकिटासाठी अधिकचे पैसे मोजायलाही तयार असतील.

 

 

सिंधुदुर्गचा विकास आमच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा आहे. १९९० पासून आमच्या वडिलांनी (नारायण राणे) तिथूनच राजकीय प्रवास सुरू केला. लाल मातीचे रस्ते ते काँक्रीटच्या रस्त्यापर्यंत प्रवास सिंधुदुर्गाने केला आहे. पण, आता पुढचा टप्पा म्हणजे पिढी बदललेली आहे. पिढीची अपेक्षा बदलली आहे. पहिली ‘रोटी, कपडा और मकान’ असायची; आता ‘रोटी, कपडा, मकान और मोबाईल’ असा बदल झालेला आहे. म्हणून इथल्या पर्यटनाला चालना द्यायची असेल, तर नेटवर्क आवश्यक आहे. म्हणून त्या दृष्टिकोनातून पावले टाकण्यासाठी आता आमच्या इथे ‘कनेटिव्हिटी’ अजून सक्षम व्हावी, या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. ‘बीएसएनएल’ असो किंवा ‘जिओ’सारख्या कंपन्या असो, त्यांच्याबरोबर आपण संवाद साधतो आहे. येणार्‍या काळात सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे निश्चितपणे आणखी सुधारेल, असा विश्वास मी तुमच्या माध्यमातून देऊ शकतो.

 

 

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ म्हणजे जे चाकरमानी मुंबई महानगर क्षेत्रात वास्तव्यास आहेत, त्यांना आम्हाला पुन्हा कोकणातील त्यांच्या गावी घेऊन जायचे आहे आणि त्यांनाही आता गावाकडे जायची इच्छा आहे. त्यांनाही मुंबई आवडते. आता मे महिन्याच्या सुटीमध्ये जेव्हा आम्हाला हे चाकरमानी गावी भेटतात, तेव्हा मुंबईला अगदी पोटभर शिव्या घालतात. पण, मुद्दा असा आहे की, त्यासाठी मुंबईच्याच पगाराच्या नोकर्‍या सिंधुदुर्गमध्ये आम्ही कशा तयार करू शकतो, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्या पद्धतीचे कारखाने तिकडे यायला हवेत. त्याचबरोबर पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी आता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ताज हॉटेल शिरोडा, वेंगुर्ल्यामध्ये येत आहे. अशा रोजगाराची संधी जेव्हा आमच्या कोकणामध्ये तयार होईल, तर मला विश्वास आहे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ हे मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे.

 

मी तुम्हाला एक छोटेसे उदाहरण देतो. आता दहावी आणि बारावीमध्ये आमचा सिंधुदुर्ग आणि कोकण नेहमी पहिल्या क्रमांकावर आलेला आहे. आम्ही गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करतो. ती मुले आम्हाला तेव्हाच दिसतात. त्याच्यानंतर कधीच दिसत नाहीत. आमचे उद्दिष्ट असे आहे की, त्या मुलांनी शिक्षण घेतल्यानंतर आपल्या गावामध्ये, आपल्या आई-वडिलांकडे आपल्या तालुयामध्ये राहूनच नोकर्‍या कराव्यात. दर्जेदार पगाराच्या नोकर्‍या कराव्यात, असे आमचे उद्दिष्ट आहे.

 

प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या सगळ्या लोकांना आता जनतेने घरी बसवले आहे. रोजगार तुम्ही आणा, या अपेक्षेने आम्हाला निवडून दिलेले आहे. आम्हाला सत्तेवर बसवलेले आहे. म्हणून, येणार्‍या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुंबई आणि आजूबाजूचा जो आमच्या कोकणातील तरुण आहे, त्यांना तुमच्या माध्यमातून सांगेन की, "तुम्ही बॅग भरून ठेवा. आपल्याला परत गावी जायचे आहे आणि यापेक्षाही चांगल्या पगाराची नोकरी आपल्या सिंधुदुर्गात करायची आहे!”